'९–१२ कक्षामात्र पनि चलाउन पाउनुपर्छ'

 '९–१२ कक्षामात्र पनि चलाउन पाउनुपर्छ'

शिक्षा ऐन संशोधन भएसँगै त्यसअघि उच्च माध्यमिक तह भनेर परिभाषित गरिएको कक्षा ११ र १२ पनि विद्यालय तहमा गाभिएको छ । ऐन संशोधनपछि मुलुकको शिक्षाक्षेत्रलाई अहिले तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ, कक्षा एकदेखि आठसम्मको आधारभूत तह, ९ देखि १२ सम्मको माध्यमिक र त्यसभन्दा माथिको शिक्षालाई विश्वविद्यालय शिक्षा । ११ र १२ लाई माध्यमिक तहमा गाभिए पनि हाल ११ र १२ मात्र चलाएका तर त्यसभन्दा तल्लो तहको पढाइ सञ्चालन नगरिएका विद्यालयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा विवाद छ । शिक्षा मन्त्रालय २०७५ सालसम्ममा जसरी पनि सबै विद्यालयले कक्षा एकदेखि १२ सम्मको पढाइ सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा छ, भर्खरै पुनर्गठन भएको उच्च शिक्षालय र माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) यसको विपक्षमा छ । उच्चशिक्षाको समग्र पक्षबारे हिसानका पदाधिकारीसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्ले आयोजना गरेको गोलमेच:

सञ्चारमाध्यमले राम्रा र नराम्रा सबै मुद्दा केलाउनुपर्‍यो
रमेश सिलवाल
अध्यक्ष, हिसान

Ramesh-silwal

अहिले शिक्षाको संरचना छ, कक्षा एक–आठ, ९–१२ र त्यसभन्दा माथिको विश्वविद्यालय शिक्षा । हामीले हिसानको नाम परिवर्तन गरे पनि संरचनाचाहिँ एउटै राखेका छौं । अब उच्च माध्यमिक शिक्षा नरहने भएपछि हामीले माध्यमिक र विश्वविद्यालय शिक्षालाई पनि समेट्ने गरी संस्था निर्माण गरेका हौं ।

अहिले यसको दायरा फराकिलो भएको छ । अब यहाँ विश्वविद्यालय, सीटीईभीटीसँग सम्बन्धन लिएका तथा स्कुल पनि मेम्बर बन्न सक्ने भएका छन् । सर्वसम्मत नयाँ नेतृत्व चयन गरेका छौं । नौ महिनाअघिको कार्यसमितिमा विभिन्न कारणले छुट्नुभएका साथीलाई पनि समेटेका छौं ।अब अर्को पाटोतर्फ जाऔं, अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग हाम्रो सम्बन्धको विषयमा । अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ, यसले हामीले उठाएका मुद्दा चाहे शिक्षा नियमावली होस् वा अन्य नीतिगत विषयलाई प्राथमिकताका साथ स्थान दिएको छ । हामीले तपाईंसँग अपेक्षा गरेको के हो भने मुलुकमा सबैभन्दा धेरैलाई चाहिने शिक्षा र स्वास्थ्य हो । तर सबैभन्दा थोरै ठाउँ पाउने पनि यही विषय भएको छ । यो पेजचाहिँ शिक्षालाई भनेर छुट्ट्याएको हामी पाउँदैनौं । हामी हाम्रो प्रशंसा मात्र गर्नुहोस् भन्दैनौं । तर धेरै राम्रा निजी तथा सरकारी शैक्षिक संस्थाका विषयमा समाचार आउनुपर्‍यो । यसले हामी सबैको रक्षा गर्नमा पनि मद्दत पुर्‍याउँछ ।

मुलुकभित्र राम्रा शैक्षिक संस्था छन् भन्ने समाचार आउन सके विदेश जानेहरू पनि रोकिन्थे । विदेश जाँदा ठगिएको विषयमा बढी स्थान पाउँछ । तर हामीले गरेका राम्रा असल कामबारे यिनीहरूले ठीक गरे भन्ने विषयमा पनि वकालत गरिदिनुहोस् । यसका लागि शिक्षाक्षेत्रलाई मात्र समेट्ने गरी न्यूनतम एक हप्तामा एक पेज छुट्ट्याइदिनुहोस् । यसो भएमा हामीलाई पनि अपनत्व महसुस हुन्छ । शिक्षालाई पनि यो पत्रिकाले ‘स्पेस’ दियो भन्ने महसुस हुन्छ । यो दिन अन्नपूर्ण पोस्ट्मा शिक्षासम्बन्धी राम्रा लेख आउँछन्, शिक्षाका विकृति–विसंगतिसम्बन्धी समाचार आउँछन् भन्ने अपेक्षा हुन्छ । यसले सबैलाई फाइदा पुर्‍याउँछ । अन्नपूर्ण अहिले अलि हाई साउन्डिङमा आउन लागेको पनि देखिन्छ । यससँग हाम्रो अपेक्षा पनि छ ।

जिरो प्लस टू हटाउनुहुन्न
युवराज शर्मा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हिसान

yubraj-sharma

अहिले मुख्य रूपमा विद्यालय र उच्चशिक्षालाई नेतृत्वदायी संस्था बनाउन हिसानलाई ‘रिनेमिङ’ गर्‍याैं । अहिलेजसरी ९–१२ सम्मको माध्यमिक शिक्षा आयो, त्यसैगरी हाइयर एजुकेसनको महत्व पनि उस्तै छ । वैदेशिक सम्बन्धनमा सञ्चालित, सीटीईभीटीको सम्बन्धनमा सञ्चालितलगायत संस्थालाई समेट्न पनि एउटा संस्थाको आवश्यकता छ । त्यहीअनुसार हामी गयौं । संरचना परिवर्तन गरे पनि हिसानको ब्रान्डलाई छाडेनौं ।

मुख्य रूपमा अहिले ‘प्लस टु एजुकेसन’मा दुई–तीनवटा चुनौती छन् । नियमावलीले ९–१२ लाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा प्रस्ट व्यवस्था गर्न सकेको छैन । नियमावली आइसकेको पनि छैन । ११–१२ केही हदसम्म त्यही तहमा राख्छ कि भन्ने पनि छ । नियमावलीमा सामुदायिक कलेज र वैदेशिक सम्बन्धनमा सञ्चालित संस्थालाई छुट्टै विधि बनाइने भनेर तोकिएको छ । हिजोे पीसीएल थियो, त्यसपछि प्लस टू आयो र अहिले फेरि ११ र १२ लाई पनि त्यही तहमा राख्छ कि भन्ने देखिएको छ ।

अझै पनि मुलुकभर एक सय ५६ वटा ‘जिरो प्लस टू’ सञ्चालनमा छन् । त्यसले उच्चशिक्षामा तरंग ल्याएको छ । हिजो १० कक्षापछि थप अध्ययन गर्न बैंगलोर जाने विद्यार्थीलाई ११–१२ आएपछि रोेकेको छ । विभिन्न विश्वविद्यालय पनि यिनै विद्यार्थीबाट उठेका छन् । तर कर्मचारीतन्त्रमा रहेको एक समूहले हिजोको उमाशिप पनि सुन्न चाहनुभएको थिएन, अहिले ११–१२ पनि सुन्न चाहनुभएको छैन । उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ पनि उहाँहरूलाई मन परेको थिएन ।

माध्यमिक तह कसरी जान्छ भन्ने पनि हेर्न बाँकी छ । स्ट्रक्चरका हिसाबले परीक्षा बोर्डमार्फत ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । बोर्डले १०, ११ र १२ को परीक्षा लिनुपर्छ । तर दुई महिनाको अन्तरमा १५ लाख परीक्षाको जाँच चलाउने मेकानिज्म अहिले छैन । कुनै संरचना पनि छैन । भोलि १० को परीक्षा प्रादेशिक संरचनामा जाला, तर स्पष्ट छैन । ११ को जाँच नलिएर १२ मा जाने पनि देखिएको छ । तर भोलि कठिन छ । अहिले ११ को ग्रेडिङ आउने कि नआउने अन्योल पनि छ । चुनौती पनि छ ।

११ र १२ एक–दुई कक्षामा जान चाहेको छैन । त्यसरी जान आएको पनि होइन । नेपालको पाठ्यक्रमअनुसार चलेर नेपाली विद्यार्थीलाई यहीँ पढाउन खुलेको संस्थालाई १–१२ मा जाऊ भन्नु गलत हो । यसलाई ‘एड्रेस’ गर्न पनि हिसानको भूमिका महत्वपूर्ण छ । हामीलाई ९–१२ मा जान दिनुपर्छ । हाइयर एजुकेसनको जग पनि यही हो । अहिले ११–१२ को जुन क्षमता छ, त्यसलाई बिगारिनुहुँदैन ।

उच्चशिक्षा आयोग गठन होला । यस विषयमा आयोगले पनि बोल्ला । उच्चशिक्षाबारे बृहत् छलफल गर्नु जरुरी छ । माध्यमिक र विश्वविद्यालयबारे अलि बढी छलफल गर्नु जरुरी छ । हामी निजीशिक्षाबारे मात्र होइन, समग्र मुलुकको शिक्षाको गुणस्तर र उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै भन्ने नाराका साथ अघि बढेका छौं ।

हिसानले ठूलो धनराशि बिदेसिनबाट रोकेको छ
नवराज पाण्डे
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हिसान

nabaraj-pandey

नेपालको शिक्षा कता लैजाने भन्ने कुरा युवाको हातमा छ । हामीसँग मिल्दाजुल्दा मुलुक साउथ कोरिया, मंगोलियामध्ये मंगोलियामा ३५ लाख जनसंख्या रहेछ । ३५ वटै विश्वविद्यालय रहेछन् । साउथ कोरियामा साढे तीन करोड जनसंख्या छ । तर साढे चार सय विश्वविद्यालय रहेछन् । जापानमा पनि धेरै विश्वविद्यायल छन् ।

हाम्रो देशमा नयाँ जेनेरेसन धेरै रहेको तर पढ्ने अवस्था नरहेको जस्तो देखिन्छ । निजीक्षेत्रले हाइयर एजुकेसनमा बढी इन्भल्मेन्ट भएर विदेश जाने विद्यार्थीलाई रोकेको छ । अहिले नौवटा मात्र विश्वविद्यालय छन् । ‘एजिङ’ र ‘पपुलेसन’का समस्याका कारण जर्मनी, जापानलगायत मुलुकका विश्वविद्यालयको इन्ट्रेस्ट यहाँ जोडिएको छ । त्यहाँ विद्यार्थी नै छैन ।

हामीकहाँ प्रशस्त विद्यार्थी रहे पनि सरकारको विश्वविद्यालय, स्पष्ट नीति र कार्यक्रम नहुँदा समस्या थपिएको छ । निजीले व्यापार मात्र गर्न खोज्यो भन्ने आरोप लागेको छ । हामी पनि शिक्षाको विकासमा लागेका छौं भन्ने बुझाउन सकेका छैनौं । अन्नपूर्ण पोस्ट्ले यस्ता विषयमा आँखा खोलिदिनुपर्‍यो । हिसानले देशसुहाउँदो, भूगोलसुहाउँदो ‘कोर्स’ र ‘करिकुलम’ ल्याएर ठूलो धनराशि बिदेसिनबाट रोकेको छ । देशसुहाउँदो शिक्षा नेपालमै दिएर यही ‘जब क्रिएट’ गरेर हाम्रो विकास गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेछ । यसमा हिसानले ठूलो भूमिका खेलेको छ ।

देशसुहाँउदो ‘करिकुलम’ बनाउने र गुणस्तरीय शिक्षा नेपालमै दिनेतर्फ लाग्नुपर्छ । एकै प्रकारको कोर्समध्ये विदेशको कार्यक्रमलाई महँगो शुल्क तिर्ने र स्वदेशी कोर्सलाई सस्तोमा पढाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । यसका लागि हामी सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार छौं ।

नीतिगत तहमा बस्नेले बुझेनन

लोकबहादुर भण्डारी, उपाध्यक्ष, हिसान

lok-bahadur-bhandari

हिसानलाई नयाँ नामकरण गरेपछि यो निजी संस्थाको पनि अब्बल संस्था बनेको छ । यसले विश्वविद्यालयलाई पनि समेट्न सक्छ भन्नेतर्फ हामी लागेका छौं । हामीजस्ता युवाले गरेको कामलाई ‘ब्लेमिङ’ गरिएको छ । यसलाई हिसानले व्यवस्थित गर्नुपर्छ । हामी निरुत्साहित भएका छौं । अहिले ग्रेडिङका कारण सरकारी स्कुलमा शिक्षक नपढाए पनि हुन्छ भनेर उम्किन खोजिरहेका छन् । तर हामी यसलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ, परिमार्जित गरिनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं ।

सँगसँगै अर्को वर्ष ग्रेडिङ हुने कि नहुने भन्ने अन्योल छ । मिडियाले पनि समाचार सही तरिकाले सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । धेरै संस्था अहिले पनि सम्बन्धन नपाएर छटपटिरहेका छन् । नियमावली आउन खोजिरहेको छ । कानुनसंगत तरिकाबाट आइदिए हुन्छ । शिक्षा उन्नत हुनुपर्छ भन्ने तरिकाले सोच्नेभन्दा पनि यसलाई बिगार्नेतर्फ केही समूह लागिरहेका छन् । राज्यले ‘एड्रेस’ गर्न सकेको छैन । मन्त्रीहरूले पनि बुझ्न सकेका छैनन् । नौ महिनाका लागि आएका मन्त्रीले बुझ्दैमा समय गइरहेको छ । मन्त्रीले बुझ्न नसकेकै कारण ‘जिरो प्लस टू’ खारेज हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । हामीलाई कुनै पनि नीतिनियम बनाउने भन्ने विषयमा समावेश गरिँदैन । हामी आफै आचारसंहिता बनाएर लागिरहेका छौं । हामीजस्ता थुप्रै संस्था अब्बल छन् । नमुना छन् । तर राज्यले हामीलाई जहिले पनि ‘इग्नोर’ गर्न खोज्छ ।

अहिले स्कुलमा कर्मचारी नियुक्तिमा पनि सरकारी मान्छे हुने भइसके । नियमावलीमा शिक्षक पदपूर्ति समिति छ । तीनजनाको पदपूर्ति समितिमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका मान्छे मात्र दुईजना हुन्छन् । हामीले जे पायो त्यही गरेका छैनौं । शुल्क पनि मनलागी लिएका छैनौं । हिजो चलाऊ भन्दै आग्रह गर्ने अनि अहिले चेपुवामा मात्र पार्ने प्रवृत्ति गलत छ । यस कुरालाई व्यवस्थित तरिकाबाट उठान हुनुपर्‍यो ।

हाम्रो योगदान राज्यले बुझेन
रामहरि सिलवाल
सचिव, हिसान

ramhari-silwal

पाँच सय अर्बको लगानी भएको शैक्षिक संस्थाको हामीले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौं । उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै भनेर जसरी हामीले शिक्षामा लगानी गरिरहेका छौं, तर हामीले साथ पाएका छैनौं । जब विद्यार्थी भर्नाको समय आउँछ अनि शुल्क बढी लियो, ताला लाग्यो भन्ने विषयले समाचारमा बढी स्थान पाउँछ । स्कुलले यति शुल्क लियो, लुट्यो भनेर मात्र समाचार आउँछ । सरकारले तोकेको न्यूनतम शुल्क लिन नसक्ने स्कुल पनि थुप्रै छन् ।

प्लस टु मन्टेस्सोरीको तुलनामा धेरै सस्तो छ । हामीले धेरै छात्रवृत्ति पनि दिएका छौं । नेपाली युवाले बीसौं वर्ष हेलमेट बोकेर गरेको लगानीबारे कसैले सोचेको छैन । ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्कुल भवन भाडाका छन् । हामी पनि श्रमजीवी हौं । हामीले गरेको योगदान राज्यले त बुझेको छैन नै, सञ्चारमाध्यमले पनि बुझिदिएनन् । हाम्रो लगानीको सही पहिचान हुन सकेको छैन । मुलुकको मूल नीति धमिलिएको अवस्थामा शाखा नीति पनि धमिलिनु स्वाभाविकै हो ।

नेपालको विज्ञापन बजारमध्ये २० प्रतिशत शिक्षाले ओगटेको छ । तर शिक्षाक्षेत्रका लागि समाचारमा जति स्पेस छुट्ट्याइएको छ, त्यो लक्षित समूहमा पुग्न सकेको छैन । यसका लागि ‘फिल्ड’मै जानुपर्छ, बच्चासँग गीत गाएर–नाचेर मात्र उनीहरूको मानसिकता बुझ्न सकिन्छ । यसका लागि ‘मार्केटिङ स्ट्राटेजी’ पनि हुनुपर्छ । प्रोफाइल राखेर भजन गाएर मात्र पनि हुँदैन, जुत्ता लाउनेलाई कहाँनिर दुखेको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्ने गरी समाचार सामग्री दिन सक्नुपर्छ ।

हिसानले विश्वविद्यालय शिक्षा सुधार्न सघाउँछ
एसपी सिंह
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हिसान

sp-singh

हिसानको मुख्य उद्देश्य निजी लगानी संरक्षण गर्ने नै हो । एजुकेसनको क्वालिटी सुधार्ने पनि हो । बीचमा सरकारको नीति परिवर्तन भएर एजुकेसन सिस्टम परिवर्तन भएपछि हिसान केही अलमलियो । तर अहिले ट्र्याकमा आएको छ । हिसानमा धेरै क्षमतावान् म्यानपावर छन् । देश–विदेशमा ख्याति कमाएका एवं अनुभवी व्यक्ति यस संस्थामा छन् ।

शिक्षाको कुरा गर्दा अहिलेको मुख्य चुनौती शिक्षालाई ‘वल्र्ड क्लास’ बनाउनु हो । हामी अहिले प्लस टू शिक्षामा लगभग ‘वल्र्ड क्लास’मै छौं । हाम्रा ‘पासआउट’ भएका विद्यार्थीबाट यो प्रमाणित भएको छ । उनीहरू विदेशमा पनि राम्रो ख्याति कमाएका छन् । तर हिसानले यससँगै ‘लोअर लेभल’देखि युनिभर्सिटी एजुकेसनमा पनि भूमिका खेल्न सक्छौं भन्ने हो । अबको आवश्यकता युनिभर्सिटी शिक्षालाई सुधार्ने हो । यसमा हिसानले सरोकारवालासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसमा सञ्चारमाध्यमले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । हामी आफ्ना तर्फबाट सहयोग गर्न तयार छौं ।

प्रस्तुति: सूर्यप्रसाद पाण्डे


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.