‘नेपाल-चीन भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहकार्य आवश्यक’

‘नेपाल-चीन भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहकार्य आवश्यक’

काठमाडौं : प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, बिभिन्न दलका सांसद र कूटनीतिक मामिलाका जानकारले नेपाल र चीनबीच सीमापार सडक, रेल लगायत भौतिक पूर्वाधार विकासमा दुवै देशले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपाल-चीन हिमालय मैत्री समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताले पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा भएका ऐतिहासिक पारवहनलगायत सन्धि सम्झौताहरुको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए।

पूर्व अर्थमन्त्री तथा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले इतिहासकालदेखि नेपाल र चीनबीचको आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध मजबुत रहंदै आएको बताउँदै एक कालखण्डमा चीनको स्वशाशित क्षेत्र तिब्बत र दक्षिण एसिया क्षेत्रबीच व्यापारिक बिन्दुका रुपमा काठमाडौं सहर रहेको उल्लेख गरे।

‘अहिलेको हाम्रो आर्थिक सम्बन्धलाई अझै विकास गर्न नेपाल आफैँले पनि घरेलु उत्पादन बढाउनुपर्छ। अन्यथा एकतर्फी व्यापार मात्र हुन्छ। त्यो नेपालको हितमा हुंदैन’ उनले भने।

महतले चीनलेअघि बढाएको ‘वान बेल्ट वान रोड’ रणनीतिमा सहभागि भई नेपालले लाभ लिनुपर्ने बताए। ‘हामी चीनको अग्रसरतमा खुलेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको संस्थापक सदस्य भइसकेका छौँ। आगामी दिनमा अझ बढी चीनबाट बैदेशिक लगानी भित्र्याएर आर्थिक विकास तर्फ लाग्नुपर्छ’ उनले भने। सीमा क्षेत्रबाट हुनसक्ने अवैध ब्यापार र अवान्छित गतिबिधी रोक्न दुवै देशबीच मजबुत सहकार्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका महासचिव इश्वर पोख्रेलले नेपाल र चीनबीचको संबन्ध इतिहास, सभ्यता र संस्कृतिसँग गाँसिएको बताए। ‘नेपालमा चीनको निस्वार्थ सहयोग रहंदै आएको छ। परम्परागत संबन्धलाई अब अद्यावधिक गरेर अघि नयाँ रुपमा अघि बढ्ने बेला आएको छ’ पोख्रेलले भने।

चीनले अघि बढाएको ‘वान बेल्ट वान रोड’ रणनीतिमा सहभागि भई आर्थिक विकासमा सहकार्य गर्ने तथा पारवहन ब्यापारमा चीनको बाटो हुंदै अन्य मुलुकसँग ब्यापार गर्न अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका दुरगामी सम्झौताहरु वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन नगरेकोमा उनले रोष प्रकट गरे।

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका पारवहन लगायन सन्धि, सम्झौताहरुको कार्यान्वयन किन हुन नसकेको होला? के कारण यो रोकिएको होला?’ पोख्रेलले भने।

कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री तथा सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझीले नेपाल र चीनबीच सडक, रेल यातायात अझ बढी विस्तार गरी नेपालले लाभ लिनुपर्ने बताए। ‘अघिल्लो बर्ष हामीले नेपाल–चीन बीचका आठ नाका खोल्ने योजना अघि बढाएका थियौँ’ ओली सरकारका पालामा उर्जामन्त्री रहेका रायमाझीले भने ‘ती योजना कार्यान्वयनमा गएका छैनन्। अब हामीले विकासको एउटा खाका तयार गर्नुपर्छ। यहाँको विकासमा चीनको साथ र सहयोग लिनुपर्छ।’

पूर्वमन्त्री आनन्द पोख्रेलले चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङ्को भ्रमणका लागि नेपाल ब्यग्र रहेको बताए। उनले सीमापार सडक र रेल यातायात बढाएर दुवै देशले नेपालको आर्थिक विकासका लागि अघि बढ्नुपर्ने बताए।

परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठले नेपाल र चीनबीचको सीमालाई शान्त, सुरक्षित र स्थिर राखेर जनस्तरको संबन्ध र आवात जावतलाई बढाउनुपर्ने बताए। ‘चीन र नेपालबीच सन् २०१४ मा चीनसँग सीमा जोडिएका नेपालका १५ जिल्लाको आर्थिक विकास गर्ने सहमति भएको थियो। स्वशाषित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाको विकासलाई नेपालले पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ’ श्रेष्ठले भने।

सो कार्यक्रममा चीनसँग सीमा जोडिएका नेपालका १५ जिल्लाका सांसदहरुले नेपाल र चीनबीचका नाकाहरुको सुदृढिकरण तथा ति जिल्ला भित्र सडक लगायत भौतिक पूर्वाधार विकासमा चीनको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

असहमत पक्षलाई मिलाउन चिनियाँ राजदूतको आग्रह
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङ्ले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितीप्रति असहमत रहेका पक्षलाई समेत साथमा लिएर आर्थिक विकासमा अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएकी छिन्।

नेपाल-चीन हिमालय मैत्री समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै चिनियाँ राजदूतले भनिन् ‘अहिलेको राजनीतिक परिस्थितीप्रति असहमत रहेका पक्षलाई पनि साथ लिएर नेपाल आर्थिक विकासको पथमा अघि बढ्ने विश्वास चीनको छ।’ यद्यपी उनले मधेशी दलको नाम चाहीं उच्चारण गरिनन्। नेपालको संबिधान कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थिरता र भूकम्प पछिको पुर्ननिर्माणमा चीनले सहयोग गर्दै आएको उनले बताइन्।

राजदूत यूले नेपाल र चीनबीचको आर्थिक विकास अबका दिनमा ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणाभित्र रहेर अघि बढ्ने बताइन्। चीनको स्वशाषित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएका १५ जिल्लाको पूर्वाधार विकासमा चीनले प्राथमिता दिएको उनले बताइन्। ‘हामी नेपाल र चीनबीचको जनस्तरको संबन्ध प्रगाढ बनाउन चाहन्छौँ’ उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.