वान बेल्ट वान रोड: सम्झौता चाँडै
काठमाडाैं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीनद्वारा प्रस्तावित ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणामा नेपाल सहभागी हुने सम्बन्धमा चाँडै नयाँ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने बताएका छन् । नेपाल भ्रमणमा रहेको वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्मको ४१ सदस्यीय टोलीसँग आइतबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले यो जानकारी दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार दाहालले नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणा निकै महŒवपूर्ण रहेको चिनियाँ टोलीसँग बताएका थिए । ‘चीनसँग चाँडै नयाँ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर हामी वान बेल्ट वान रोड अवधारणाको अंग बन्न चाहन्छौं’, दाहालले भने । उनले विगतमा चीनसँग उक्त अवधारणामा नेपाल सहभागी हुने गरी सैद्धान्तिक खाका समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको पनि स्मरण गरे ।
भेटका अवसरमा चिनियाँ टोलीले ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणामार्फत नेपाल र एसिया क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, कृषि, ऊर्जा र पर्यटनका क्षेत्रमा सहयोग गर्न इच्छुक रहेको बताएको थियो। चीनले नेपाललाई एसियाली मुलुकमध्ये उच्च महŒवमा राखेको टोलीले बताएको थियो ।परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणामा नेपाल सहभागी हुन तयार रहेको जनाउँदै दुई साताअघि चीनलाई पत्र लेखेको थियो। चीनले गत सेप्टेम्बरमा ओबीओआरमा नेपालको सहभागितासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरका लागि आग्रह गर्दै पत्र लेखेको भए पनि सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नदिँदा चीन रुष्ट बनेको थियो ।
चीनसँग चाँडै नयाँ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर हामी वान बेल्ट वान रोड अवधारणाको अंग बन्न चाहन्छौं ।-पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री
चिनियाँ अवधारणामा पूर्ण रूपमा सहभागी हुन चीनले प्रस्ताव गरेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल वान बेल्ट वाड रोड अवधारणामा सहभागी भयो भने चीनले नेपालमा सडक र रेल सञ्जाल निर्माण, बन्दरगाह, विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणलगायतमा अर्बौंको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । यसका लागि चीनले सिल्क रोड फन्ड, चिनियाँ लगानीमा खुलेको एसियन इन्भेस्टमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमार्फत नेपाललाई ऋण तथा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।
सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणा घोषणा गरेका थिए । उक्त अवधारणामा हालसम्म विश्वका ४० देशले सहभागिताका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् भने अन्य ६० देशले सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । चीन एसिया, युरोप र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकबीच जमिन, हवाई तथा समुद्री मार्गबाट एकआपसमा जोडिएर भौतिक रेल, सडक पूर्वाधार सञ्जाल, बन्दरगाह, अन्तर्देशीय विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने र आर्थिक विकास गर्नु अवधारणाको मुख्य ध्येय हो । यसका लागि चीनले अर्बौं डलरको ऋण तथा अनुदान सहयोग बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा सहभागी हुने मुलुकलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
