प्रतिवेदनबिना आयोगलाई अप्ठ्यारो

काठमाडौः निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको अन्तिम प्रतिवेदनसहितको खाका चैत पहिलो सातासम्म सरकारले नपठाए तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने बताएको छ । पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसके पनि सरकारले तराई मधेसका केही जिल्लाको सीमांकन हेरफेर र संख्या बढाउन भन्दै स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे संयोजकत्वको कार्यदललाई जिम्मा लगाएको छ ।

फागुन १८ गतेबाट आचारसंहिता लागू गर्ने तयारीमा रहेको आयोगले समयमै प्रतिवेदन नआए कार्यतालिका प्रभावित हुने जानकारी सरकारलाई गराइसकेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले अन्नपूर्णसँग भने, ‘आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न चैत पहिलो सातासम्म स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन चाहिन्छ ।'

मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबार बसेको पहिलो बैठकले तराई मधेससहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा सीमांकनको उचित हेरफेर गर्न र संख्या बढाउन मन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको सुझावलाई उचित र मनासिब ठहर्‍याउँदै मधेसीको मागअनुसार आवश्यक हेरफेर गर्न सात दिनको समय दिएको थियो । मन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वको कार्यदलमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा सदस्य छन् ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सात सय १९ स्थानीय तहको संख्या बढाउँदै सात सय ४४ सम्म गर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन गत साताकै सोमबार मन्त्रिपरिषद्मा दिएको भए पनि त्यसलाई अझै थपघट गर्न १६ गते सोमबारसम्मको समय दिएको थियो । पूर्वसचिव बालानन्द पौड्याल नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्थानीय तह सात सय १९ रहने उल्लेख थियो । आयोगको प्रतिवेदनमा महानगरपालिका चार, उपमहानगरपालिका १२, नगरपालिका २ सय ४१ र गाउँपालिका ४ सय ६२ वटा प्रस्ताव गरेको थियो ।

‘प्रतिवेदन समयमै आउँछ'

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले भने सरकारले समयमै निर्वाचन आयोगलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने बताएका छन् । तीन सदस्यीय कार्यदलले तोकिएकै समयमा आफ्नो कार्य गरेकाले अबको मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यसले पारित गर्ने दाबी पाण्डेले गरे । ‘मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन पारित गर्नासाथ निर्वाचन आयोगलाई प्रतिवेदन पठाउँछौं', उनले भने ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका संयोजक बालानन्द पौडेलले आफ्नो समितिको म्याद फागुन मसान्तसम्म रहे पनि सरकारले स्थानीय निर्वाचन गर्ने जानकारी दिएपछि चाँडै प्रतिवेदन बुझाएको बताए । उनले भने, ‘अब प्रतिवेदनको स्वामित्व सरकारको भएकाले त्यससम्बन्धमा गर्ने कुनै पनि निर्णय र कार्यान्वयन सरकारकै हुन्छ ।'