हलियाको नाममा गैरहलियाको रजाइँ

सिमकोटः हुम्लाको डाँडाफया ३ का लालबहादुर शाहीको गाउँमा जस्तापाताले छाएको दुईतले घर छ । गाउँको मुखिया घरानाका शाही सात खच्चड, एक घोडा र ४० भन्दा बढी बाख्राका मालिक हुन् । तर, सरकारले यसै वर्ष मुक्त गर्न लागेका एक हजार तीन सय २८ जना हुम्लाका हलिया सूचीमा उनको नाम छ । गाउँका हुने खानेकै दर्जाका शाही बरू आफ्नो जमिन जोत्न गाउँका दलितलाई बोलाउँछन् तर उनी कहिल्यै अर्काको हलो जोत्न गएका छैनन् ।

हलियाको क्रम संख्याको ८ हजार ८ सय ९६ मा नाम भएका डाँडाफया ९ का रमेशबहादुर शाही पनि एक घोडी र दुई घरका मालिक हुन् । गाउँका विभिन्न ३ स्थानमा जग्गा भएका शाहीले सरकारले प्रदान गर्ने सुविधा लिन जिल्ला मालपोत कार्यालयमा प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छन् ।

स्याँडा ४ का मनसुर बुढाथोकी पनि गाउँका मध्यम बर्गीय परिवारकै हुन् । गाउँमा ४ ठाउँमा जग्गा भएका मनसुर आफ्नो जमिन जोत्न गाउँका दलितलाई बोलाउने गर्छन् । सरकारले मनसुरलाई आजीवन हलिया भनेर मुक्त हलिया सूचीकोे ‘घ' बर्गमा राखेको छ ।

डाँडाफया ९ चौगनफयाका नन्द शाही गाउँकै राम्रो घर भएका व्यक्ति हुन् । उनको घरमा ३ झोपा, १ घोडी र विभिन्न ३ स्थानमा जग्गा छ । हलो लगाउने त परको कुरा, घरको अन्य काम गर्न पनि अर्कैलाई लगाउने नन्द विकासे कामबाहेक आफू कहिल्यै अर्काको काम गर्न जाँदैनन् । तर, उनको पनि मुक्त हलियाको सूचीको ८ हजार ८ सय ४९ नम्बरमा नाम छ ।

लालबहादुर, रेशम, मनसुर र नन्द हलिया सूचीमा नाम भएका प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । सरकारले यसै वर्ष हलिया मुक्त गर्ने भन्दै हुम्लाबाट सूचीकरण गरेका १ हजार ३ सय २८ जना हलियामध्ये अधिकांश हलियाको न्यूनतम मापदण्डभन्दा निकै फरक अर्थात् गैरहलियालाई राज्य कोषको १८ करोड ११ लाख रुपैयाँ वितरणको तयारी भइरहेको छ ।

आजीवन अर्काको घरमा हलिया भएर परिवार र आफ्नो जीवन व्यतित गरेका हलियाहरूका लागि सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रमअन्तर्गत हुम्लामा अधिकांश गैरहलियाका लागि राज्यको रकम वितरण गर्न लागिएको डाँडाफयाका हरिबहादुर शाहीले बताए । हलीका नाममा गाउँका मुखिया र धनीमानीलाई राज्यको कोष वितरण गर्न लागेको शाहीले बताए । गाउँका ठालु र मुखिया कसको घरमा हलिया बसेका छन् भन्ने कुराको खोजी सम्बद्ध निकायले गर्नुपर्ने तर्क उनले गरे ।

दलित समुदायका व्यक्ति कथित माथिल्लो जातको घरमा काम गर्ने र त्यसबापत खलो खाने प्रथा भए पनि हुम्लामा पूर्ण रूपमा हलिया नभएको मालपोत कार्यालयका प्रमुख लालप्रसाद ढकालले बताए । आफू जिल्ला मालपोत कार्यालयमा आएपछि नयाँ हलियाको नामावली संकलन नभएको उनले बताए । मालपोत अधिकृत ढकालले पनि हलियाको सूचीमा जिल्लाका केही गैरहलिया भएको स्वीकार गरे ।

जिल्लाका कुल १ हजार ३ सय २८ जना हलियामध्ये झन्डै ४ प्रतिशत गैरहलिया रहेको ढकालले बताए । हलियाको वास्तविक नीतिअनुसार हुम्लामा त्यतिको संख्यामा हलिया नभएको ढकालले जानकारी दिए । २०६५ सालमा तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र परियार, स्थानीय विकास कोषका कार्यकारी सचिव जंगबहादुर रोकाया र हलिया महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष (वर्तमान केन्द्रीय सचिव) पर्वत सुनार सम्मिलित समितिले पारित गरेको सूची भएकाले आफूले केही गर्न नसक्ने उनले बताए ।

हलियाको परिचयपत्र लिन आएकालाई ‘तपाईं कसको हलिया हो' भनेर सोध्ने र सोही आधारमा हलियाको प्रक्रिया पूरा गर्ने गरिएको ढकालले बताए ।

जिल्लामा वास्तविक हलिया नभए पनि खलो र लगीप्रथा भएका कारण त्यसैका आधारमा हुम्ला हलियाको सूचीमा परेको राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज महासंघका केन्द्रीय सचिव पर्वत सुनारले बताए ।

२०६५ सालमा जिल्लाका २७ वटै गाविसमा तथ्यांक संकलन गर्न गणक पठाएर त्यसैका आधारमा अहिलेको हलियाको संख्या तयार भएको सुनारले जानकारी दिए । गाउँबाटै तथ्यांक संकलनमा त्रुटीका भएका कारण अहिले समस्या आएको उनको भनाइ छ । सुरुमा भौगोलिक रूपमा विकट हुम्लाका २७ वटै गाविसमा भएका हलियाको तथ्यांक संकलन गरेबापत गणकलाई प्रतिफारम २० रुपैयाँ दिएकाले पनि गणकले कोठाभित्र बसेर बढीभन्दा बढी फारम भरेकाले जिल्लाका हलियाको तथ्यांक तलमाथि परेको सुनारले बताए ।

गाउँमा आएका तथ्यांक संकलकले वास्तविकभन्दा आफ्ना मन परेका र आफन्तको मात्रै विवरण संकलन गरेको आरोप डाँडापया ४ का प्रकार सिंहले लगाए ।

जिल्लामा अरूको घरमा हलिया मात्रै बसेर जीवन बिताएका व्यक्ति नगन्य भएको सर्किदेउका बिसे नेपालीले बताए । सरकार र हलिया महासंघको सम्झौता दुरुपयोग गरेको आरोप उनको छ । हलियाको नामावली संकलनदेखि बर्गीकरणसम्ममा आर्थिक लेनदेन भएको नेपालीको दाबी छ । हलियाका अगुवाले मनपरी ढंगले हलियाको नाम चढाउने र बर्गीकरण गर्ने काम भएको उनले बताए । जिल्लामा लगी र खलो प्रथालाई जीविकोपार्जनको आधार मान्ने हो भने कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत दलित सबै हलियाको सूचीमा पर्नुपर्ने नेपालीको भनाइ छ ।

हुम्लाका २७ वटै गाविसमा भएका हलियाको तथ्यांक संकलन गरेबापत गणकलाई प्रतिफारम २० रुपैयाँ दिएकाले पनि गणकले कोठाभित्र बसेर बढीभन्दा बढी फारम भरेकाले जिल्लाका हलियाको तथ्यांक तलमाथि परेको हो ।

सरकारले यसै वर्ष जग्गा खरिद, घर निर्माण, घर मर्मत गरी राहत प्रदान गरेर हलिया मुक्त गर्ने सूचीमा डाँडाफयामा २९, छिप्रामा ७, स्याँडामा ३, कालिकामा ३, खार्पुनाथमा २, दार्मामा ५ र मैलामा २ गरी झन्डै ६० जनाभन्दा बढी ब्राम्हण, क्षेत्री र ठकुरीसमेतले हलियाको सहुलियत लिने भएका छन् ।

हलिया महासंघ र सरकारबीच २०६५ सालमा आजीवन अर्काको घरमा हलिया भएर बसेका व्यक्तिलाई हलिया भन्दै उनीहरूलाई मुक्त गर्न चार बर्गमा विभाजन गर्ने सहमति भएको थियो । जसअनुसार हुम्लासहित मध्य र सुदूरपश्चिमका १५ वटा जिल्लामा यो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।

एकदेखि पाँच लाखसम्म भुक्तानी गरिँदै

सरकारले सूचीमा परेका सबै हलियालाई यसै वर्ष मुक्त गर्ने भन्दै १८ करोड ११ लाख रुपैयाँ निकासा दिएको हुम्लामा बर्गअनुसार १ लाख २५ हजारदेखि ५ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म सहुलियत रकम प्रदान गरिने भएको छ ।

जिल्ला मालपोत कार्यालयमा रहेको सूचीका आधारमा ‘क' बर्गका लागि जग्गा खरिदबापत २ लाख र घर निर्माणका लागि अधिकतम ३ लाख २५ हजार गरी ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने तयारी छ । यसैगरी ‘ख' र ‘घ' बर्गमा नाम भएका हलियालाई घर मर्मतका लागि एक लाख २५ हजार प्रदान गरिने जिल्ला मालपोत कार्यालय प्रमुख लालप्रसाद ढकालले बताए ।

उनका अनुसार ‘ग' बर्गमा नाम भएका हलियालाई घर निर्माण गर्न अधिकतम ३ लाख रकम प्रदान गरिनेछ । जसमध्ये ५० जनाको जग्गा खरिद, ७७ जनाको घर निर्माण र बाँकी सबैको घर मर्मत गरेर यो रकम केही दिनमै भुक्तानी गर्न लागिएको मालपोत प्रमुख ढकालले बताए ।

ढकालले सिमकोटस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोलेका १ हजार हलियालाई अबको एक सातामै ५० हजारका दरले पहिलो किस्ता रकम भुक्तानी गरिने बताए ।

जिल्लाका केही अगुवाले घर निर्माण र जग्गा खरिदमा नाम परेका दलितबाट मोटो रकम असुल गरेका छन् । हलियामा आफूले नाम पारिदिएको भन्दै उनीहरूले रकम माग्ने गरेका छन् । मुक्त हलिया कार्यक्रमको नियमित कार्यक्रममार्फत घर निर्माणका लागि यस वर्ष जग्गा खरिदको सूचीमा परेका ठेहे १ का पदम परियारले आफूले २ लाख रकम प्राप्त गरेकोमा ५० हजार नगद ठालुलाई बुझाएको बताए ।

जग्गा खरिदमा नाम परेकी राया २ की मोतिउ परियारले पनि ५० हजार रकम बुझएकी छन् । हलियाको सूचीको ‘क' वर्गमा नाम भएकी परियारले काम गरेबापत रकम बुझाउनुपर्छ भनेपछि आफूले ५० हजार नगद बुझाएको बताइन् ।