प्रदूषण गर्ने इँटाभट्टालाई कारबाही गर्न माग

भक्तपुरः सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी प्रदूषण गर्ने इँटाभट्टाहरुलाई कारबाही गर्न व्यवसायीहरुले नै माग गरेका छन् ।
उनीहरुले केही व्यवसायीहरुका कारण सिंगो इँटा उद्योग क्षेत्र नै बद्नाम भएको भन्दै प्रदूषण गर्ने इँटाभट्टाहरुलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

इँटा उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल इँटा उद्योग महासंघले सरकारलाई पत्र नै लेखेर अधिक प्रदूषण गर्ने देशभरका इँटा उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चित्रकारले प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकारले आफ्नो जिम्मेवार गर्ने विश्वासले पत्र नै लेखेर कारबाहीको लागि अनुरोध गरिएको बताए ।

सरकारले तोकेभन्दा बढी प्रदूषण गर्नु कानुनको बर्खिलाप हुने भएकाले त्यसको नियन्त्रण तथा नियमन गर्नु सरकारको दायित्व पनि भएको उनको भनाइ थियो । ‘सरकारले निर्णय गरेअनुसार अधिकांश इँटा व्यवसायीहरुले नयाँ प्रविधिमा गएर शून्य प्रदूषण हुने गरी इँटा उत्पादन गरिरहेका छौं', महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्वराम कवांले भने, ‘तर महासंघमा आवद्ध नभएका अधिकांश इँटा भट्टाहरु नयाँ प्रविधिमा गएका छैनन् । यी इँटाभट्टाका कारण महासंघमा आवद्ध प्रदूषण नगर्ने इँटाभट्टामाथि पनि आरोप लागिरहेको छ ।'

उनका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदूषण भुसे चुल्हो भएको इँटाभट्टाले गर्ने गर्छन् । यी इँटाभट्टाले परम्परागत भट्टीमार्फत इँटा पोल्ने भएकाले बढी प्रदूषण हुन्छ । तर सरकारले यस्ता प्रदूषणमूलक इँटाभट्टा निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न दिइरहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

सरकारले यही माघसम्म मात्रै भुसे चुल्हो भएको इँटाभट्टा सञ्चालन गर्न पाउने समय तोकेको छ । त्यसैले यही माघभित्र ती प्रदूषणमूलक भुसे चुल्हो भएको इँटाभट्टालाई विस्थापन गर्नुको विकल्प नभएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष कवां बताउँछन् ।

त्यस्तै अत्यधिक प्रदूषण गर्ने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नुपर्ने पाताका चिम्नी भएका इँटाभट्टा पनि सञ्चालनमै छन् । भुसे चुल्हो भएको इँटाभट्टापछि फलामका पाता भएको यस्ता मुभिङ इँटाभट्टाले बढी प्रदूषण गर्ने महासंघका अध्यक्ष चित्रकार बताउँछन् ।

उनका अनुसार यी इँटाभट्टाका चिम्नी होचा हुनुका साथै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारिरहनुपर्ने भएकाले भट्टीमा हालेका कोइला, काठलगायत पूरा बल्न पाउँदैनन् । त्यसैले बढी धुँवा आएर प्रदूषण पनि बढी हुने उनी बताउँछन् ।

यस्ता चिम्नी भएका इँटाभट्टाहरु सूदूर र मध्य पश्चिमाञ्चलमा बढी सञ्चालनमा छन् । यी इँटाभट्टाहरुलाई सरकारले प्रदूषण कम हुने जीगज्याग प्रविधिमा जान २०७५ सालसम्मको समयावधि दिएको छ । तर ती व्यवसायीहरुले उक्त समय बढाउन दबाब दिइरहेको भन्दै महासंघले त्यसलाई अस्वीकार गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

बढी प्रदूषणमूलक यस्ता भुसे र पाताका चिम्नी भएका इँटाभट्टा विस्थापित गर्दै कम प्रदूषणमूलक इँटाभट्टामात्रै सञ्चालन गर्न दिन महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष कवांले जानकारी दिए ।

‘बालबालिकालाई इँटाभट्टामा श्रम गरायो भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ', उनी भन्छन्, ‘तर हामीले पहिल्यैदेखि इँटाभट्टामा बाल श्रम प्रयोग निषेध गर्दै आएका छौं । आफ्ना आमाबुबासँग आएका बालबालिका देखाएर गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले आफ्नो कमाइ खाने धन्दा गर्दै आएका छन् ।'

उनले आमाबुबासँग आएका बालबालिकामध्ये विद्यालय जाने उमेर नभएकाहरुको लागि इँटाभट्टामै शिशुस्याहार तथा दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिए ।

स्कुल जाने उमेर भएका बालबालिकालाई भने इँटाभट्टा नजिकैका स्कुलमा नियमित पठनपाठनको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो । ‘स्कुल जाने बालबालिकालाई व्यवसायीहरुले विद्यालय पोशाक, झोलासँगै स्टेशनरीको व्यवस्था गर्दै आएका छन्', उनले भने ।

त्यस्तै सबै इँटाभट्टाले मजदुरहरुको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै कम्तीमा एक पटक विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको सहभागितामा स्वास्थ्य शिविर आयोजना गर्दै आएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

देशभरका तीनसय भन्दा बढी इँटाभट्टामा महासंघमा आवद्ध रहेका छन् । तर देशभर एक हजारभन्दा बढी इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । एउटा इँटाभट्टाका करिब २० लाख रुपैयाँ बराबरको इँटा उत्पादन गर्छन् । उक्त परिमाणको इँटा उत्पादन गर्न कम्तीमा तीनसय मजदुरहरुले एउटा इँटाभट्टामा प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने व्यवसायीहरु बताउँछन् । यसअनुसार देशभर करिब चार लाखजनाले इँटाभट्टामा रोजगारी पाउँदै आएको महासंघको तथ्यांक रहेको छ ।