होला त स्थानीय निर्वाचन ?

९ फागुनमा एकैदिन तीन पटक मन्‍त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो । अन्तिम बैठकपछि राति पौने नौ बजे घोषणा गरियो, ३१ वैशाख ०७४ मा एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने । त्यसबाट दुईथरी प्रतिक्रिया आएका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दलले सरकारी निर्णयको स्वागत गरे । संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचन गराउन नदिने बताउँदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले भने त्यसप्रति विरोध जनायो । मोर्चाले सांकेतिक विरोध प्रदर्शन थालिसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगले भने घोषित मितिमै चुनाव गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । जसअन्तर्गत १६ बैसाखबाट उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया शुरु हुनेछ । यद्यपि, आगामी ८० दिनमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन दुई वटा चुनौती देखिएका छन् । पहिलो हो, राजनीतिक वातावरण र दोस्रो निर्वाचनसम्बन्धी सबै कानून निर्माण । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून बन्नै बाँकी छ । स्थानीय तहहरूको व्यवस्थापन नै नभइसकेको अवस्थामा प्रश्न उठेको छ, के ३१ वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन सम्भव छ ?

वातावरण निर्माणको चुनौती

एक वर्षअघि एमाले नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर, त्यसप्रति मधेशी मोर्चासहित सत्तारूढ दलहरूले नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । उक्त असन्तुष्टि सम्बोधन नहुँदासम्म निर्वाचनको वातावरण बन्ने अवस्था छैन । प्रतिवेदन अध्ययनपछि समाधानका लागि सुझाव दिन मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीस्तरीय एक समिति गठन गरेको छ ।

९ फागुन बिहानको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त समितिको म्याद थपेको छ, जसको उद्देश्य मधेशी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउनु हो । र, त्यसका लागि तराई मधेशमा स्थानीय तहको संख्या थप्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएको छ । त्यसप्रति विरोध जनाउँदै प्रमुख विपक्षी एमालेले आयोगद्वारा प्रस्तावित संरचना नचलाउन माग गर्दै आएको छ ।

संरचनाले नै अन्तिम रूप नपाएको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषित मितिमा सम्पन्न हुनेमा आशंका पैदा भएको छ । यही सेरोफेरोमा संविधान संशोधनमार्फत् मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने मुद्दा अझ पेचिलो बनेको छ । मोर्चा संशोधनपछि मात्र चुनावमा जाने अडानमा छ भने एमाले त्यसको विपक्षमा अडिएको छ । जस्तो: १० फागुनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि एमालेले संविधान संशोधन गर्न नहुने अडान दोहोर्‍यायो । संशोधनबिनाको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने धम्की मोर्चा नेताहरूले दिँदै आएका छन् ।

‘हावादारी तालमा सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेर राजनीतिक मजाक गरेको अनुभूति भएको छ,’ मोर्चाआबद्ध सद्भावना सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘कुन वडामा उम्मेदवारले मनोयन दर्ता गराउने नै टुंगो नलागेको अवस्थामा निर्वाचन गराउने कुरा व्यंग्यबाहेक केही हुन सक्दैन ।’

सकसमा सत्तारूढ

निर्वाचन घोषणा गर्नु तीन दिनअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न ‘अल्टिमेटम’ दिएका थिए । गत साउनमा गठबन्धन निर्माण गर्दा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको थियो । शुरुमा माओवादीले नेतृत्व गर्ने सरकारको बागडोर नौ महिनापछि कांग्रेसलाई सुम्पने सहमति थियो ।

त्यस हिसाबले आगामी वैशाखमा दाहालले देउवालाई नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन पक्षधर नै तीव्र तयारीबाट मात्र घोषित मितिमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चुन्न सकिने कुरामा सहमत देखिन्छन् । सद्भावना सह–अध्यक्ष कर्ण भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले सरकारको आयु मात्र लम्ब्याउने उद्देश्यले निर्वाचन घोषणा गरेका हुन् ।’

सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूबीच दूरी घटेको देखिँदैन । १० फागुनको एमाले स्थायी कमिटीको अनौपचारिक बैठकको निर्णयबाट त्यसकै झल्को मिल्छ । बैठकले निर्वाचन मिति घोषणाको स्वागत गर्दै सरकार तयारीमा लाग्नुपर्ने बताएको छ । संविधान संशोधन गर्न नहुने अडान दोहोर्‍याउँदै बैठकले पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित स्थानीय तह हेरफेर नगर्न पनि सचेत गराएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भने सदनमा टेबल भएको संशोधन प्रक्रिया थालिने र तराई मधेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाइने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

सरकारी तयारी

मधेशी मोर्चा अन्ततः निर्वाचनमा सहभागी हुनेमा सरकारी पक्ष आशावादी देखिन्छ । त्यसैको उपज हुन सक्छ, ९ फागुनमा निर्वाचन मिति निक्र्योल गरेर बाहिरिँदै गर्दा दाहालले भनेका थिए, ‘म पूर्ण विश्वस्त छु, मधेशी मोर्चाले खुलेर स्वागत नगरे पनि यसविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने छैन ।’ तराई मधेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाएर मोर्चालाई निर्वाचनमा ल्याउन सकिने सरकारी आकलन बुझ्न गाह्रो छैन ।

९ फागुनको दोस्रो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको राजदूत सिफारिसको निर्णय पनि संविधान संशोधन र निर्वाचनलक्षित रहेको विश्लेषण गरिएको छ । सिफारिस भएका राजदूतमा कांग्रेस र माओवादी मात्र नभई राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकका नेता/कार्यकर्ता पनि परेका छन् । एमाले संविधान संशोधनको विपक्षमा अडिग रहँदा राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकको फेर समाउन सकिने बुझाइमा प्रधानमन्त्री दाहाल देखिन्छन् ।

फोरम लोकतान्त्रिकका उपाध्यक्ष जितेन्द्र देव आफ्नो पार्टी संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘पहिले संशोधन हुनुपर्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसबिना हुने निर्वाचनको कुनै तुक छैन । संशोधन नगर्दा हामी पनि निर्वाचनमा सहभागी हुँदैनौँ ।’ केही दिनयता फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजय गच्छदार र राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई पनि सरकारमा सहभागी गराइने चर्चा चलिरहेको छ ।

सोही चर्चाबीच राजदूत नियुक्तिमा दुवै दललाई स्थान दिइनुलाई राजनीतिक महत्वका रूपमा लिइएको छ । राप्रपा अध्यक्ष थापाले मधेशको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको पार्टीको एकता महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा बताएका थिए ।

आन्दोलनको मनस्थिति

निर्वाचनतर्फ अगाडि बढ्ने रणनीतिका रूपमा प्रधानमन्त्री दाहालले यसबीचमा दुई पटक मोर्चाका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरिसकेका छन् । वार्ता सकारात्मक दिशामा रहेको दाहालको अभिव्यक्ति भने घटनाक्रमहरूबाट पुष्टि हुँदैन । निर्वाचन घोषणालगत्तै बिजुलीबजारस्थित तमलोपा केन्द्रीय कार्यालयमा जम्मा भएका मोर्चा नेताहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

निर्वाचन वहिष्कार र प्रतिकार गर्नेसम्मको धम्की दिएका छन् उनीहरूले । यसबीचमा मशाल जुलुस र जिल्ला बन्दका कार्यक्रम गरिसकेको छ मोर्चाले । गाउँस्तरमा भण्डाफोर कार्यक्रम चलाएको छ । कर्ण भन्छन्, ‘मधेशी मोर्चा खाली हात निर्वाचनमा जान सक्दैन । त्यसबाट मधेश आन्दोलनको अपहेलना हुनेछ ।’ सरकारसँगको वार्ता र त्यस क्रममा आउने आश्वासन ‘ललीपप’ मात्र भएको बुझाइमा छन् मोर्चा नेता ।

यद्यपि, अझै ‘पर्ख र हेर’को मनस्थितिमा देखिन्छन् । २६ फागुनसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ मोर्चाले । त्यसबेलासम्ममा सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय तहको संख्या बढाउने र संविधान संशोधन अगाडि बढाउने झिनो आशा उनीहरूमा देखिन्छ । गत साउनमा सत्तागठबन्धन निर्माण क्रममा कांग्रेस र माओवादीले तीनबुँदे सहमति गरेका थिए ।

सोही आधारमा मोर्चाले सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । संशोधन टेबल भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । संसद्मा टेबल भएको प्रस्तावमा परिमार्जनको अभिव्यक्तिले मोर्चालाई थप चिढ्याएको छ । संशोधन प्रक्रिया थाती राखेर निर्वाचनमा जाने सरकारी तयारीलाई मोर्चाले अर्को धोकाको रूपमा लिएको पाइन्छ ।

माग सम्बोधन नहुने छाँट देखेका फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव त्यहाँ उपचाररत् बुहारीलाई भेट्ने बहानामा ८ फागुन बिहानै नयाँदिल्ली उडे । त्यहाँ रहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभललगायतलाई भेटेर ११ फागुनमा स्वदेश फर्केका छन् । यादव नयाँदिल्लीमा रहँदै उनको पार्टीले विज्ञप्ति निकालेर निर्वाचनको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

सत्ता टिकाउन पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्नै पर्ने दबाबमा परेका प्रधानमन्त्री दाहाल भने जसरी पनि संशोधन अगाडि बढाउने दाउमा देखिन्छन् । फोरम लोकतान्त्रिकका उपाध्यक्ष देव भन्छन्, ‘सरकारले घोषणा गरेकै मितिमा निर्वाचन हुने विश्वास छैन । यद्यपि, सत्तारूढ पक्षले गरेको वाचाअनुसार संशोधन र स्थानीय तहको संख्या बढाउने काम चाँडै भयो भने निर्वाचनको माहोल बन्‍न सक्छ ।’