‘असन्तुष्टि मतपेटिकामा

‘असन्तुष्टि मतपेटिकामा

काठमाडौः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्यवस्थापिका संसद्ले संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान नगरे पनि चुनावमा सहभागी हुन मधेसकेन्द्रित दलहरूसहित सबैसँग आग्रह गरेका छन् । उनले आफ्ना सबै असन्तुष्टि मतपत्रमा पोखेर स्थानीय चुनावमा सहयोग गर्न मधेसी जनतालाई आह्वान गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै दाहालले दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको चुनाव गराउन पाउँदा आफू गौरवान्वित भएको भन्दै सबैसँग सहयोगका लागि आग्रह गरेका हुन् । ‘मलाई विश्वास छ, निर्वाचनसँगै देशका राजनीतिक दलहरूबीच गाली र तालीको होइन, बरु निर्माणको प्रतिस्पर्धा हुनेछ, विकासको प्रतिस्पर्धा हुनेछ, जनसेवाको प्रतिस्पर्धा हुनेछ', दाहालले भने, ‘विकास र सरकार अब मतपेटिकाका रूपमा जनताको दैलोमा छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उत्सव हो । यो महोत्सवमा बिनासंशय, बिनाधक, बिनाडर, मन, वचन र कर्मले उत्साहका साथ सहभागी हुन म सिंगो देशलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्छु ।'

दाहालले संविधानअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्ने मिति नजिकिँदै गएकाले पनि वैशाख ३१ गते घोषणा गरिएको चुनावमा सबैको साथ र सहभागिताले मात्रै लोकतन्त्र बलियो बनाउन सकिने पनि बताए । ‘समय घर्कंदै जाँदा निर्वाचनका लागि संविधानले दिएको समयसीमा र हामीले अपनाएको अन्तरसम्बन्धित चुनावप्रणाली बिथोलिने डर भयो ।

त्यसबाट संविधान र लोकतन्त्र नै गतिरोधमा पर्ने सम्भावना बढ्यो', दाहालले भने, ‘यसकारण सरकार संशोधन र निर्वाचन दुवै एकसाथ अघि बढाउने निर्णयमा पुग्यो । त्यसैले निर्वाचनसँग अलिकति पनि नझस्किन आग्रह गर्दै म यही सम्बोधनमार्फत संविधान संशोधन पनि गरेर संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो पार्न र राष्ट्रिय एकता सुदृढ बनाउन हिजोजत्तिकै दृढ र प्रतिबद्ध छु ।'

सरकारले संशोधन प्रस्ताव तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने बताउँदै सबै असन्तुष्टि चुनावको मतपेटिकामा पोख्न पनि दाहालले आग्रह गरे । ‘यो निर्वाचनले मधेसलाई आफ्नो असन्तोष मतपत्रबाट व्यक्त गर्ने अवसर दिएको छ र यो अवसरको सदुपयोग हुनुपर्छ', प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘तपाईंहरू घरको दैलोमा आएको मतपेटिकामा आफ्ना सबै असन्तुष्टि पोख्नुहोस् ।'

उनले एउटा पक्षको अवरोधका कारण संविधान संशोधनमा तीन महिनादेखि छलफल हुन नसकेको र संविधान नै गतिरोधमा पर्ने खतरा देखिएकाले पनि चुनाव घोषणा गरेको बताए । दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षीतर्फ संकेत गर्दै संशोधन विधेयक अघि बढाउँदा तुच्छ गालीसमेत सहनु परेको भन्दै संविधान संशोधन र निर्वाचनल एकसाथ अघि बढाउने दाबी गरे ।

उनले मधेसी दललगायत सबैसँग आवेगमा नभई विवेक र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी सम्झेर अघि बढ्न पनि आग्रह गरे । ‘मधेसी जनताको विकास र मधेसी जनताको सरकार अब मतपेटिकाका रूपमा मधेसी जनताको दैलोमा छ', उनले भने, ‘यो ऐतिहासिक अवसरलाई मधेसी जनताले एउटा उत्सवका रूपमा सहर्ष स्वीकार गर्नेमा सरकार पूर्णतः आशावादी छ ।'

प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले पनि संघीयता, गणतन्त्रजस्ता उपलब्धि उल्टाउने खेल भइरहेको पनि बताए । ‘म आज यही सम्बोधनबाट खुला रूपमा भन्न चाहन्छु, बिखण्डनकारी सर्पका हरेक फणा कुल्चिइनेछ । हिमाल होस्, पहाड होस् वा तराई, कुनै पनि अतिवाद सहन गरिनेछैन', दाहालले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय चुनावले संविधान र अझ सिंगो लोकतन्त्रकै कार्यान्वयनमा ऐतिहासिक महत्वव राख्ने पनि बताए । उनले स्थानीय चुनाव सरकारको मात्रै नभई लोकतन्त्र, सबै राजनीतिक दल र समग्रमा मुलुकको नै परीक्षा भएको पनि बताए । ‘स्थानीय चुनाव सबै राजनीतिक दलको, लोकतन्त्रको र सिंगो राष्ट्रकै परीक्षा हो', उनले भने, ‘करिब २० वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन गराइछाड्ने घोषणा गर्दा मलाई कुनै अनिश्चय र संशय होइन, बरु गौरवबोध छ ।


‘निर्वाचन महोत्सवमा बिनासंशय, बिनाधक, बिनाडर, मन, वचन र कर्मले उत्साहसाथ सहभागी हुन म सिंगो देशलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु ।' पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री

 

२० वर्षसम्म कसैले सोच्न पनि आँट नगरेको यो निर्वाचन गराइछाड्ने मेरो यो आँट र विश्वासको स्रोत जनता नै हो ।' उनले शान्तिसुरक्षामा कुनै कमी हुन नदिने भन्दै निर्वाचनमा एकएक मतको सुरक्षा गर्ने बताए । ‘मलाई थाहा छ, झन्डै २० वर्षदेखि थाती रहेको र कसैले हिम्मत नगरेको यो निर्वाचन चुनौतीरहित छैन', उनले भने, ‘तर, सरकार सबै चुनौती सामना गर्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध छ ।'

निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उत्सव भएको भन्दै उनले बिनासंशय, बिनाधक, बिनाडर, मन, वचन र कर्मले उत्साहका साथ निर्वाचनमा सहभागी हुन पनि देशवासीसँग अपिल गरे ।

प्रधानमन्त्रीले अब हुन लागेको स्थानीय चुनावले मुलुकको अनुहार नै फेर्ने पनि बताए । ‘यो निर्वाचनको प्रतिनिधित्व प्रणाली आफैं युगान्तकारी छ । अबको संरचनामा महिला प्रतिनिधित्व न्यूनतम् ४० प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको छ । समाजमा सबैभन्दा पछाडि परेका र अवसरबाट वञ्चित दलित महिलाका हकमा पनि बसोबास भएसम्म हरेक वडामा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ', उनले भने, ‘हजारौं महिला प्रतिनिधि र नेतृत्व पैदा हुने यो निर्वाचन महिला उत्थान, जागरण र सशक्तीकरणका लागि ऐतिहासिक कोसेढुंगा हुनेछ । अन्ततः नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटेर शान्तिपूर्ण र समानतामा आधारित समाज स्थापनाको बाटो खुल्नेछ ।'

दाहालले सीमान्तकृत समुदायको अधिकारको बहस र मुद्दा आफ्नो पार्टीले नै सुरु गरेको बताउँदै उनीहरूको अधिकारका लागि सबै आफू अग्रपंक्तिमा हुने पनि बताए । ‘मधेसी, महिला, आदिवासी–जनजाति, मुस्लिम, दलित र विपन्नमाथिका राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विभेद अन्त्य गर्ने निर्णायक अभियान कसले सुरु गर्‍यो ? ' दाहालले भने, ‘मधेसबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नाताले म अहिलेका असन्तुष्टि र गुनासा सबैभन्दा नजिकबाट बुझ्छु र समाधानका लागि देशमा सबैभन्दा बढी क्रियाशील पनि छु ।'

जनताको ढोकामै विकास र सरकार

प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय चुनावले विकास र सरकार चुन्ने अवसर जनतालाई दिएको पनि बताए । ‘करिब १ करोड ४० लाख मतदाताले ३५ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि चुन्ने यो निर्वाचनलाई मैले केवल प्रतिनिधि चुनिने सामान्य निर्वाचन होइन', उनले भने, ‘जनताको ढोकामै विकास र जनताको ढोकामै सरकारको युग प्रारम्भ मानेको छु किनकि स्थानीय सरकारलाई विश्वका धेरै संविधानले भन्दा हाम्रो संविधानले अत्यन्त धेरै अधिकार दिएको छ ।'

उज्यालो युगको सुरुआत

दाहालले लोडसेडिङ अन्त्य गरेर सरकारले अँध्यारो युगको अन्त्य गर्दै उज्यालो युगमा मुलुक प्रवेश गराएको पनि बताए । ‘देशबाट लोडसेडिङ लगभग अन्त्य भएको छ र यो अन्त्यलाई मैले मुलुक अब अँध्यारो युगबाट उज्यालो युगमा प्रवेशको बिन्दु मानेको छु', उनले भने, ‘राजधानी काठमाडौं, पोखरा, चितवनलगायत सहरहरूलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिएको छ भने आउँदो जेठ मसान्तसम्म मुलुकभर लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी छ ।'

उनले नेपालको विकासको इतिहास अब लोडसेडिङ अघि र पछिको युगमा विभाजित भएको पनि बताए । ‘लोडसेडिङ अन्त्यले केवल उज्यालो थपिएको छैन, औद्योगिक गतिविधि र राजस्व मात्रै बढेको छैन', उनले भने, ‘लोडसेडिङ अन्त्यले निकै पछि यो देशका जनताको आफैंमाथि भरोसा बढेको छ र देशको विकास चामत्कारिक रूपमा सम्भव छ भन्ने स्थापित गरेको छ ।'

सरकारले गरेका केही महत्वपूर्ण कामले ‘यहाँ केही हुनेवाला छैन' भन्ने निरासा चिरेर ‘गरे हुने रहेछ' भन्ने सन्देश प्रवाहित गरेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । ‘राजनीतिक प्रतिबद्धता, व्यवस्थापकीय कुशलता र इमानदार भयो भने परिवर्तन हामीबाटै र अहिले नै सम्भव रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ', उनले भने, ‘लोडसेडिङ अन्त्यलाई जनताले चमत्कार मानेका छन् तर म भन्छु, यो आफैं चमत्कार होइन, केवल चमत्कारको सुरुआत हो ।'

दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा अब एकपछि अर्का चमत्कार हुँदै जाने र एकाध वर्षमै मुलुकको मुहार फेरिने पनि बताए । ‘यहाँहरूलाई थाहै छ, प्रधानमन्त्रीका रूपमा म परस्पर विरोधी राजनीतिक मागहरूको दबाबमा छु', उनले भने, ‘तर विकास निर्माण र तीव्र आर्थिक प्रगतिको मेरो संकल्प धर्मराएको छैन । म आज सरकारका उपलब्धिको बृहत् चर्चा गर्न चाहन्नँ । तर, यत्ति भन्न चाहन्छु, हिजोका सबल र दुर्बल पक्षबाट सिकेर म समृद्ध र न्यायपूर्ण नेपालको नयाँ अध्यायको सुरुवातका लागि प्रयत्नशील छु ।'

प्रधानमन्त्री दाहालले काठमाडौंबाट तराई/मधेस जोड्ने फास्ट ट्र्याक सडकबारे विभिन्न आक्षेपपूर्ण गलत प्रचार भए पनि आफूले नेपालकै लगानीमा तीव्र गतिमा निर्माण अघि बढाएको पनि बताए । ‘आज म दाबीका साथ भन्न सक्छु, फास्ट ट्र्याक आयोजना नेपाल आफैंले निर्माण गर्ने गरी यति तीव्र गतिमा यसअघि कहिल्यै काम भएको थिएन', उनले भने, ‘फास्ट ट्र्याकको डीपीआर, वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण मोडालिटी सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको छ र त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।'

दाहालले भूकम्पपीडितलाई राहतका लागि प्राधिकरणका कार्यकारी नै परिवर्तन गरेर काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको पनि बताए । ‘प्राधिकरणको कार्यकारी नै फेरेर सरकारले कुनै लापरबाही वा ढिलासुस्ती क्षम्य छैन भन्ने प्रस्ट सन्देश दिएको छ', उनले भने, ‘पीडितलाई अनुदानको रकम ३ लाखमात्र पुर्‍याइएको छैन, पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रो किस्तामा १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा १ लाख पाउने गरी अनुदान वितरण कार्यविधि संशोधन गरी लागू गरिसकिएको छ ।'

उपत्यकाबाहिरका भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लाका करिब ९१ प्रतिशत लाभग्राही पहिचान गरी तीमध्ये करिब ९२ प्रतिशत घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको पनि दाहालले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.