प्रस्तावित सुविधामा फुलकोर्टको आपत्ति

काठमाडौः सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गराएको प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको पारि श्रमिक, सेवासुविधा र सर्तसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति सर्वोच्च अदालतको मंगलबार बसेको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीश संलग्न फुलकोर्टले न्यायाधीशहरूको सेवासुविधा र सर्तसम्बन्धी व्यवस्था सम्मानजनक नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । सर्वोच्चले विधेयकका प्रावधानमा पुनर्विचारका लागि बुधबार सरकार र व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयलाई ध्यानाकर्षणसहितको पत्र पठाउने भएको छ ।

‘न्यायाधीशहरूको पारि श्रमिक, सेवासुविधा र सर्तका केही प्रावधानलाई लिएर हाम्रो आपत्ति हो । फुलकोर्ट बैठकमा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउने कुरा भएको छ', सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले अन्नपूर्णसँग भने, ‘असहमतिका बुँदा उल्लेख गरी रजिस्ट्रारमार्फत सम्भवतः बुधबार लिखित रूपमा जान्छ । यस विषयमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको मतैक्य रह्यो ।'

यसअघि न्यायाधीशको पारि श्रमिक, सेवासुविधा जिल्ला न्यायाधीशको हकमा सरकारका सहसचिवको भन्दा बढी र उच्च अदालतका न्यायाधीशको पारि श्रमिक सचिवको भन्दा बढी भएकोमा यसपटक दुवै तहका न्यायाधीशको पारि श्रमिक घटाउने गरी विधेयक दर्ता भएको छ । मर्यादाक्रममा भने सहसचिवभन्दा जिल्ला न्यायाधीश र सचिवभन्दा उच्च अदालतका न्यायाधीश माथि छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई सरकारले यसअघि गरेको भत्ता दिने निर्णयभन्दा अझै तल झरेर विधेयकमा थोरै प्रस्ताव गरिएको भन्दै फुलकोर्टमा असन्तुष्टि जनाइएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीश संलग्न फुलकोर्टले न्यायाधीशहरूको सेवासुविधा र सर्तसम्बन्धी व्यवस्था सम्मानजनक नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

ती न्यायाधीशका अनुसार सेवा, सर्त, सुविधाबारे कतिपय पहिले नै स्वीकार गरिएका विषयमा पनि कटौती गरिएको छ । ‘यसअघि सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले गरेको निर्णयविपरीत हुने गरी विधेयकमा व्यवस्था राखिएको छ', ती न्यायाधीशले भने, ‘न्यायाधीशको कार्यबोझ, मर्यादा र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतासमेत ख्याल राखेको देखिँदैन ।'

प्रत्येक तीन वर्षमा पारि श्रमिक पुनरावलोकन हुने व्यवस्थासहित अघिल्लो साता सरकारले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको पारि श्रमिक, सुविधा र सेवासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब ७३ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ, मासिक एक हजार विशेष भत्ता र आवासको व्यवस्था सरकारले नै गर्नेलगायत सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ । एक हजार रुपैयाँ भैपरी आउने खर्च, बिजुली, धारा र टेलिफोनको बिलअनुसार र वार्षिक १० हजार लुगा भत्ता दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशका लागि भने मासिक पारि श्रमिक ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । आवास सुविधाका लागि २५ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ तोकिएको छ भने विशेष भत्ता मासिक हजारको प्रस्ताव छ । तर आफ्नो घर हुनेले भने आवास सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । न्यायाधीशहरूले घर मर्मतसम्भार सुविधाका लागि १२ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

यस्तै सरकारले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारि श्रमिक, सेवासुविधा र अन्य सर्तसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा दर्ता गरेको थियो । जसअनुसार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशका लागि अन्य सुविधाबाहेक मासिक पारि श्रमिक ५७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ भने न्यायाधीशको मासिक पारि श्रमिक ५४ हजार ५ सय ९० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।