समर्थन फिर्ता लिने मोर्चाको चेतावनी

काठमाडौः संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको छ । संविधान संशोधनका विषयमा प्रधानमन्त्रीले आलटाल गरेको भन्दै मोर्चाले उक्त विषयमा आन्तरिक छलफलसमेत गरेको छ ।

तमलोपाको केन्द्रीय कार्यालय बिजुलीबजारमा मंगलबार बसेको मोर्चा बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे छलफल भएको हो । यसका लागि मोर्चाले बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अन्तिम कुरा राख्ने सद्भावनाका महामन्त्री मनीष सुमनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुखलाई हटाउने र स्थानीय तहको संख्या बढाउने दुईवटा प्रस्ताव राख्नुभएछ', उनले भने, ‘त्यो हामीलाई मान्य छैन । बुधबार हामी उहाँलाई भेटेर आफ्ना कुरा राख्दैछौं । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन हामी गम्भीर छलफलमा छौं । एकदुई दिनमा निर्णयमा पुग्छौं । त्यसअघि प्रधानमन्त्रीसँग अन्तिम कुरा राख्छौं ।'

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि मोर्चाले अस्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बिहान माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र मधेसी मोर्चाबीच भएको छलफलपछि बसेको आकस्मिक बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मोर्चाले निर्वाचनअघि संविधान संशोधन नभए निर्वाचनमा नजाने र दलसमेत दर्ता नगर्ने चेतावनी दिएको छ । ‘संविधान संशोधन नभए मोर्चा निर्वाचनमा पनि जाँदैन, दलसमेत दर्ता गर्दैन', बैठकपछि सद्भावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने । बैठकले संविधान संशोधन नभए निर्वाचनमा जानुको कुनै औचित्य नभएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्बाट संशोधन पारित हुने अवस्था नभएकाले यसका लागि आवश्यक संख्या सुनिश्चित गरेर मात्र मतदानमा लैजाने धरणा राखेको स्रोतले बताएको छ । उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्रीले तराईमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने भन्दै मोर्चालाई फकाउने प्रयाससमेत गरेका थिए ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि मोर्चाले अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले राप्रपाले समेत यथास्थितिमा समर्थन नगर्ने चेतावनी दिएकाले हाललाई संशोधन थाती राखेर निर्वाचनमा जान प्रस्ताव गरेका थिए । स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राप्रपासँग यस विषयमा छलफल गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए ।

संविधान संशोधन र स्थानीय निकाय निर्वाचनका विषयमा मंगलबार साँझ कांग्रेस सभापति देउवा र राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाबीच छलफल भएको छ । देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा भएको छलफलमा देउवाले मोर्चालाई मनाउनै भए पनि संशोधन पारित गराएर जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । जबाफमा थापाले प्रदेशको सीमा हेरफेरबाहेकका विषयमा प्रस्ताव आए आफूहरूले पक्षमा निर्णय गर्ने धारणा राखेको जानकारी पनि स्रोतले दियो । अहिलेको अवस्थामा आफूहरूले संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न नसक्ने पार्टी अडान थापाले देउवासमक्ष राखेका थिए ।