कर्णाली विकास आयोग आफैं उपेक्षामा

जुम्लाः विकास निर्माणको क्षेत्रमा पछाडि परेको कर्णालीको दिगो विकास गर्न सरकारले गठन गरेको कर्णाली विकास आयोग आफैं उपेक्षामा परेको छ । कर्णालीको विकास गर्न आवश्यक रणनीतिका साथै एकद्वार प्रणालीबाट कर्णालीमा विकास प्रवाह गर्न गठन भएको आयोग विकासको माध्यम बन्न सकेको छैन ।

कर्णालीको मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जुम्ला र डोल्पाको अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन विकास गर्न सरकारले २०६९ मा छुट्टै निकायका रूपमा कर्णाली विकास आयोग गठन गरेको थियो । कर्णालीको जीवनस्तर सुधार गर्न र आर्थिक समृद्धिमा लैजान गठन भएको आयोग साधनस्रोत र अधिकारबाट वञ्चित भएपछि निरिह बनेको हो ।

मानव विकास सूचकांकमा तल रहेको कर्णालीको विकासमा ‘एकीकृत योजना' निर्माण गरी कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारीसहित गठन भएको आयोगलाई सरकारले नै कमजोर बनाएको स्थानीयको आरोप छ । कर्णाली विकास आयोग कर्णालीको समृद्धिको माध्याम बन्न नसकेको जुम्लाका क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले बताएका छन् । कर्णालीको १० बर्से रणनीतिक योजना निर्माणसम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागी दलका प्रतिनिधिलगायत बुद्धिजीवीले कर्णालीको समृद्धिका लागि स्थापना गरिएको आयोग स्थापनाकालदेखि नै राजनीतिक खिचातानीको सिकार हुँदै आएको बताए ।

देशमा प्रजातन्त्र आएको लामो समय बितिसक्दा पनि राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकेको कर्णालीको समृद्धिका लागि गठन भएको कर्णाली विकास आयोगलाई स्रोतसाधन र यहाँको विकासको योजना बनाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिँदा राज्यले आयोगलाई नाम मात्रको बनाएको जुम्लीको गुनासो छ । स्थानीय विकासको रणनीति तयार पार्नुका साथै यहाँको प्राकृतिक सम्पदा, जलस्रोत र पर्यटनको उचित सदुपयोग गरी आर्थिक समृद्धि हुनुपर्नेमा स्रोतमाथिको अधिकार नसुम्पिँदा आयोगले काम गर्न नसकेको राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको भनाइ छ ।

आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रूपमा स्थापित गराई सिंहदरबारको कुनामा सीमित राख्न नहुने नेपाली कांग्रेस जुम्लाका सचिव कर्णबहादुर शाहीले बताए । उनले कर्णालीमा जलविद्युत्, मोटरबाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीमा पहुँच पुग्न नसकेकाले आयोगमार्फत नै यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै नेकपा एमाले जुम्लाका पूर्वसचिव रतननाथ योगीले देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने अभियान चलिरहेका बेला कर्णाली बत्तीमुनिको अँध्यारो भएकाले यसतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले जनताको दबाब मत्थर पार्न आयोग गठन गरे पनि सिंहदरबारको कुनामै सीमित राखेको गुनासो गरे ।

नेकपा माओवादी केन्द्र जुम्लाका इन्चार्ज नवराज न्यौपानेले कर्णाली विकास आयोगले सडक क्षेत्र विस्तार र विद्युत् उत्पादनलाई विषेश प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ‘आयोगले यहाँको विकासका लागि आफ्नै रणनीति बनाउनु आवश्यक छ', उनले भने, ‘कर्णालीमा सडक सञ्जाल विस्तारका साथै जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीमैत्री योजना बनाउन सके मात्रै कर्णाली समृद्ध हुनसक्छ ।'

साना दलका प्रतिनिधिले ठूला दलले आयोगलाई राजनीतिक खिचातानीको केन्द्र बनाएकाले हालसम्म आयोग प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

आयोगले सर्वसम्पन्न अधिकारका साथ कर्णालीको विकासका लागि प्रभावकारी योजना बनाई कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने यहाँका जानकारहरू बताउँछन् । साना दलका प्रतिनिधिले ठूला दलले आयोगलाई राजनीतिक खिचातानीको केन्द्र बनाएकाले हालसम्म आयोग प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाए । कर्णालीको ठोस विकासमा टेवा पुगोस् भने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको आयोग बोर्डमा मात्र सीमित भएको स्थानीयको गुनासो छ ।

कर्णालीको विकास गर्न दुई खर्ब बजेट

कर्णालीको विकाका लागि आयोगले तयार पारेको १० बर्से रणनीतिमाथि छलफल गरिएको छ । कर्णाली विकास आयोग जुम्लाद्वारा १० बर्से विकास योजनाको मस्यौदामाथि सुझाव संकलन गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा एक दर्जन सरोकारवाला निकायको सहभागिता थियो । कर्णालीवासीको समृद्धि र विकासका लागि तयार पारिएको महत्ववपूर्ण मस्यौदाको छलफलमा सरोकारवालाहरू उपस्थित नभएपछि आयोगका सदस्य कृष्ण आचार्यले दुःख व्यक्त गरे । कर्णाली विकासका लागि १० बर्से रणनीतिक योजनाको मस्यौदामा करिब दुई खर्बबराबरको कार्यक्रम समावेश गरिएको सदस्य आचार्यले बताए ।

मस्यौदामा कर्णालीको पर्यटन, संस्कृति, कृषि, जडिबुटी, जलस्रोत, विद्युत्, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्यलगाएतका योजना समावेश छन् । मस्यौदामा समावेश गरिएका योजनाका आधारमा कर्णाली क्षेत्रको उच्च मानव विकास सूचकांकलाई विकास गरी समृद्ध कर्णाली निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेको आयोगका सदस्य आचार्यको भनाइ छ । सुझाव संकलनको चरणमा रहेकाले विभिन्न सरोकारवालाहरूबाट आएका सुझावका आधारमा १० बर्से रणनीतिक योजना पारित हुने छ ।

स्थानीयको मागअनुसार योजना बन्न नसकेर अर्बौ बजेट खेर गइरहेको भन्दै सदस्य आचार्यले प्रभावकारी योजना निर्माणका लागि लक्षित वर्गकै सुझाव आवश्यक रहेको औंल्याए । कर्णालीका योजना राजधानीका होटेलहरूमा बसेर तय गरिने र अधिकार सम्पन्न आयोगलाई निस्पक्ष ढंगले योजना निर्माण गर्न नदिएको भन्दै सरोकारवालाले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । कर्णालीको विकास योजनाका लागि अनिवार्य आवश्यकतालाई प्राथमिकीरण गरी एकद्वार प्रणालीद्वारा अगाडि बढ्नुपर्ने कर्णालीवासीको माग छ ।