‘स्थानीय निर्वाचन दलको होइन, जनताको अधिकार ’

‘स्थानीय निर्वाचन दलको होइन, जनताको अधिकार ’

काठमाडौं : स्थानीय तह निर्वाचन दलको नभई जनताको अधिकार भएको भन्दै निर्वाचन विज्ञले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन दललाई आग्रह गरेका छन् ।

लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य भएको भन्दै जनतालाई बलियो बनाउने निर्वाचनमा सबै दलले भाग लिनुपर्ने पनि बताए । लोकतन्त्र तथा निर्वाचन सरोकार समाजद्वारा बुधवार आयोजित अन्तरक्रियामा निर्वाचन आयुक्त ईला शर्माले भारतमा निर्वाचन गर्दा त्यहाँको आयोग नै सर्वोपरी हुने गरेको भन्दै नेपालमा भने आयोगलाई वेवास्ता गर्ने गरिएको गुनासो पोखिन् । स्थानीय तह निर्वाचन गराउन संसदमा विचाराधिन राजनीतिक दल ऐन अविलम्ब पारित गर्न आग्रह गर्दै शर्माले भनिन, ‘ऐन चाहिन्छ, आदेशले मात्र चुनाव गर्न गाह्रो हुन्छ ।’

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले जनतालाई बलियो बनाउने निर्वाचनमा सबै लोकतान्त्रिक दलले भाग लिनुपर्ने बताए । ‘मधेस केन्द्रित दललाई निर्वाचनमा लतातेर, घचेटेर वा फकाएर, के गरेर हुन्छ ल्याउनुहोस,’ उप्रेतीले भने, ‘लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा भाग लिन पाइन्न भन्न पाइन्छ । तर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारको उल्लंघन गर्न पाइन्न ।’

स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नका लागि दिन होइन, घण्टा गनेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उप्रेतीले भने, ‘हार माने हारिन्छ, जित ठाने जितिन्छ भन्ने उक्ति मनन् गरेर जित ठानीअघि बढ्यौ भने निर्वाचन गर्न गाहे छैन ।’

प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले मधेस केन्द्रित दलले भाग नलिने भए बाउबाजेले कमाएको विश्वसनियता गुम्ने बताए । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने सन्देश लिएर दलहरु जनताबीच जानुपर्ने बताए ।

‘यो पटकको निर्वाचन तुलनात्मक रुपमा ०६४ र ०७० को भन्दा कम भयावह हुन्छ होला,’ भट्टराईले भने,‘स्थानीय तहमा दलहरु चुनावका पक्षमा जति नै क्रियाशिल हुन्छन, त्यति नै चुनावको वातावरण बन्छ ।’

कार्यक्रममा कांग्रेस सांसद मिन विश्वकर्माले निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा कडाई गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गर्दै आफ्नो जित सुनिश्चित नभएसम्म निर्वाचनमा भाग लिन्न भन्नु लोकतन्त्रमा सुहाउंदो नभएको बताए ।

एमाले सांसद जमिन्द्रमान घलेले चुनाव हुन्छ कि हुदैन भन्नु भन्दा कसरी निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गराउने भन्नेमा दलहरुको ध्यान जानुपर्ने बताए । ‘कसैले निर्वाचनमा भाग लिदैन भने त्यो उसको अधिकार हो,’ घलेले भने,‘तर लोकतन्त्र सुदृढ गर्न कसैले पनि निर्वाचनमा अवरोध गर्न पाउँदैन ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.