‘निर्वाचनको बाध्यता बुझिदिनू

काठमाडौंः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता गठबन्धनभित्रै र प्रतिपक्षी दलहरू संविधान संशोधनको पक्षमा नउभिएपछि यथास्थितिमा निर्वाचन गराउनै पर्ने आफ्नो बाध्यता रहेको भन्दै त्यसमा सहभागी भई सहयोग पुयाउन गरेको आग्रहलाई मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र सत्ता गठबन्धनकै राप्रपाले संशोधन विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने स्पष्ट अडान लिएपछि यथास्थितिमै निर्वाचनमा जानुपर्ने आफ्नो बाध्यता बनेको अभिव्यक्ति बालुवाटारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा उनले दिएका थिए । तर, मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुरले एउटा हातमा संविधान र अर्कोमा बन्दुक देखाएर हुन लागेको निर्वाचनमा आफूहरू सहभागी नहुने र त्यसको विपक्षमा जनपरिचालन गर्ने अडान लिएर प्रधानमन्त्रीको अनुरोध स्वीकार्य नभएको स्पष्ट सन्देश दिए । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने/नलिनेबारे भने मोर्चाले स्पष्ट सन्देश दिएन ।

प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा भनेका थिए, ‘संशोधन प्रस्ताव मधेसी मोर्चाको मात्र नभएर अहिलेको सरकारको पनि हो । चुनाव गराउने गरी म सरकारमा आएको पनि हुँ भन्ने मेरो बाध्यता बुझिदिनुहोस् । सरकारले संशोधनलाई आफ्नो प्रस्तावका रूपमा लिएको छ ।'

बैठकमा मधेसी मोर्चाका नेताले संशोधन गरी स्थानीय तहको संख्या र जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । उनीहरूले संशोधन नभए निर्वाचन सक्रिय बहिष्कार गर्ने चुनौती दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले बोलाएको बैठकमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र मधेसी मोर्चाका सात दल सहभागी थिए ।

स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरी प्रधानमन्त्री स्वयंले मोर्चासँग दूरी बढाएको आरोप मोर्चा नेताहरूको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चाको आरोपमा सत्यता भए पनि आफूले प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ पुर्‍याउन नसकेको स्विकार्दै भने, ‘तपाईंहरूलाई थाहै छ, एमाले पूरै विरोधमा र अहिले राप्रपासमेत विपक्षमा रहन पुगेको स्थितिमा कसरी संशोधन पारित गर्ने ?
तपाईंहरू नै विकल्प दिनुहोस् ।'

विधेयकलाई पारित गर्ने गरी लिएर जाने र अहिले समितिमा पठाएर राख्न सकिने सरकारको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै अहिल्यै पारित गर्नुपर्ने अडान मोर्चा नेताहरूले राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘स्थानीय तहको संख्या बढाउने र राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तह प्रमुख र उपप्रमुखको मताधिकार हटाउन अर्को संशोधन ल्याउनेछु । अहिलेको संशोधन पारित हुने अवस्थामै रहन्छ ।'

बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार विधेयकको पक्षमा दुई तिहाइ पुर्‍याउने सत्तापक्षको प्रयास असफल भएको बताएका थिए । देउवाले निर्वाचनमा जाने र निर्वाचनको परिणामपछि पुनः संशोधन प्रयास गर्नु उचित हुने धारणा राखेको स्रोतले बतायो । देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘चुनावको वातावरण तयार गर्दा पनि संशोधनको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ ।'

राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा आफूहरूसँग परामर्श नगरिएको र विधेयकले मधेसको समस्या समाधान नहुने भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
थापाले तत्काल आफूहरू यो विधेयकको पक्षमा भोट हाल्ने अवस्थामा नरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले ल्याएको विधेयक राष्ट्रियताअनुकूल नरहेको टिप्पणी गरेका थिए ।

एक हातमा बन्दुक र अर्को हातमा संविधान देखाउँदैमा चुनाव हुँदैनः ठाकुर
निर्वाचनमा जाऊँ, निर्वाचनको परिणामपछि फेरि संशोधनको प्रयास गरौः देउवा
संशोधन विधेयक राष्ट्रियताअनुकूल छैन, परिमार्जनविना यसमा सहमति जनाउन सकिँदैनः थापा
परिमार्जनविना संशोधन हुन सक्दैन, बरु विधेयकलाई स्थगन गरी चुनावमा जाऊः गच्छदार

फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले तत्कालका लागि विधेयक सम्बन्धित समितिमा स्थगन गरी निर्वाचनमा जानु उचित हुने बताएका थिए ।

बालुवाटार बैठकपछि तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने, ‘एक हातमा बन्दुक र अर्को हातमा संविधान देखाउँदैमा चुनाव हुन सक्दैन । मधेसीहरू आफ्नो अधिकार रक्षार्थ मर्छौं तर झुकेर चुनाव हुन दिँदैनौं ।'

मधेसीको एक मात्र माग परिमार्जनसहतिको संशोधन र त्यसपछि निर्वाचन हो भन्दै उनले थपे, ‘नहुने निर्वाचनको घोषणा यो मुलुकका लागि अभिशाप नबनोस् ।'

फोरम लोकतान्त्रिकका नेता रामजनम चौधरीले आफ्नो पार्टीले मोर्चाको समस्या हल नभएसम्म चुनाव हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरेको बताए । चौधरीले भने, ‘सीमांकन टुंगो लागेपछि मात्र चुनाव सम्भव छ, अन्यथा गाह्रो पर्छ ।'

माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न सरकारसँग स्पष्ट मत नभएकाले सहमतिबाटै अघि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बैठकमा भनेको जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘निर्वाचन र संशोधन एकसाथ अघि बढाउनुपर्छ र संशोधनमा आन्दोलनरत दलले पनि साथ दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव प्रधाननमन्त्रीले राख्नुभयो । तर सहमति भएन ।'