पच्चीस वर्षपछि लगानी सम्मेलन

काठमाडौः पञ्चायती शासनको अन्तपछि पहिलो निर्वाचित सरकारले आर्थिक उदारीकरणलाई आक्रामक रुपमा अघि बढाउन लागेको थियो । उदारीकरणमैत्री कानुन बन्दै थिए । उदारीकरणको प्रतिफल पाउन निजी क्षेत्रका साथै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) नभई हुन्थेन । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न तत्कालिन सरकारले २५ वर्षअघि (२०४९ साल) पहिलो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्‍यो । उद्योग मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा आयोजना गरेको सम्मेलन फलदायी बनेको बताउँछन्, उद्योग मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव (मुख्यसचिवबाट सेवा निवृत्त) बिमल कोइराला ।

‘नेपालमा विदेशी लगानी भन्ने सुनिएकै थिएन, सम्मेलनले विदेशी लगानीको चर्चा सुरु गरायो' कोइराला भन्छन, ‘लगानीको महौल बनाउन सफल भयो ।' झण्डै एक वर्ष गृहकार्य गरेर सम्मेलन आयोजना गरेको उनी सम्झन्छन् । विभिन्न मुलुकमा पुगेर त्यहाँका लगानीकर्ता तथा चेम्बर प्रतिनिधि भेटेर सम्मेलनको जानकारी गराइयो ।

उनका अनुसार सम्मेलनमा चार सय लगानीकर्ता सहभागी थिए । बानेश्वरको एभरेष्ट होटलमा भएको सम्मेलनमा प्रारम्भिक अध्ययन भएका लगानीयोग्य तीन सय परियोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । हङकङ, जापान, कोरिया, सिंगापुर, अमेरिका लगायतका मुलुकबाट लगानीकर्ता आएका थिए । ‘सम्मेलनमा धेरै विदेशी सहभागीले लगानीको प्रतिवद्धता गरेका थिए, तर उद्योग मन्त्रालयले नियमित फ्लोअप नगर्दा सबै लगानी आउन सकेन' उनी भन्छन् ।

सम्मेलनले बढायो लगानी

सम्मेलनअघि आर्थिक वर्ष २०४८/४९ मा ५९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । सम्मेलनपछि २०४९/५० मा लगानीको प्रतिवद्धता बढेर ३ अर्ब ८ करोड पुगेको उद्योग विभाग बताउँछ । दोस्रो जनआन्दोलन ०६२/६३ पछि विदेशी लगानी बढ्दै गएपनि उल्लेख्य छैन । वर्ष २०७२/७३ मा उद्योग विभागमा ८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको छ ।

सरकारले २५ वर्षपछि लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । यसबीचमा निजी क्षेत्रबाट भने सम्मेलन भए । यस्तो सम्मेलनले लगानीको माहोल बनाइदिने विज्ञ बताउँछन् । सोल्टी होटलमा बिहीबार र शुक्रबार दुई दिनसम्म सम्मेलन चल्नेछ । धेरै समयपछि आयोजना गर्न लागिएको सम्मेलनको उद्देश्य नेपालमा लगानीको प्रचुर सम्भवना र उपयुक्त वातावरण रहेको जानकारी गराउनु हो ।

लगानी सम्मेलनमा दुई दर्जन मुलुकका झण्डै साढे २ सय लगानीकर्ता आइसकेका छन् । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका २१ खर्ब रुपैयाँ लगानीका आठवटा परियोजना सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिँदैछ । यसको अलवा लगानी सम्भवना रहेका आठवटा क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गरिने छ । लगानी सम्मेलन महाउत्सवको रुपमा मनाउन लागेको उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले बताए ।

सरकारले सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानीकर्तामाझ लगानीको सकरात्मक सन्देश फिँजाउनुपर्ने अन्नपूर्ण पोस्ट राउन्ड टेबलमा सहभागीले बताए । ‘राजनीतिक अस्थिरता, भूकम्प, बन्द हडताल र नाकाबन्दीले मुलुकको छबी बिग्रिएको छ' उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘सम्मेलन तब सफल हुनेछ, जब धमिलिएको छबी सुधार हुनेछ ।'

लगानीको सम्भावित क्षेत्र

कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, जलविद्युत, सूचना प्रविधि, उत्पादनमुलक लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न सम्भाव्य मानिदै आएको छ । तर, विदेशी लगानीकर्ता ढुक्क हुन सकेका छैनन । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरीभक्त शर्माका अनुसार विदेशी लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर'को अवस्थामा छन् । विदेशी लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्ने उनी बताउछन् ।

निर्धक्क लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तामाझ आह्वान गर्नुपर्ने महासंघ उपाध्यक्ष गोल्छा बताउछन । पछिल्लो समय सरकार नीतिगत सुधारमा जुटेको छ । राजनीतिक दलहरु पनि आर्थिक मुद्दामा साझा एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्ने बताइरहेका छन् । मुलुकले नयाँ संविधान पाइसकेको छ । अबको यात्रा आर्थिक समृद्धिको भएकोले विदेशी लगानीकर्ता आश्वस्त पार्नुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ ।

नेपाल लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले सम्मेलनमार्फत लगानीको माहौल बनाउन खोजेको बताए । ‘लगानी सम्मेलन गर्दैमा तत्कालै लगानी प्रतिवद्धता आउने होइन, यसले लगानीको वातावरण तयार पारिदिने हो' उनले भने, ‘लगानी सम्मेलनमा सोँचेभन्दा बढी विदेशी लगानीकर्ता सहभागी हुन आउनुभएको छ, उहाँहरु नेपालमा लगानी गर्ने विषयमा पक्कै केही त सोँचेर आउनुभएको होला ।'

नेपालमा वाह्य लगानीमा सञ्चालित उद्योग तथा कम्पनीले प्रतिकुल अवस्थामा पनि राम्रो मुनाफा गरिरहेका छन् । एनसेल, एभरेष्ट बैंक, स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एसबीआई बैंक, युनिलिभर, बोटलर्स नेपाल सफलताको उदाहरण हुन् । सम्मेलनमा युनिलिभरका प्रबन्ध निर्देशक सुयस चौहान, बोटलर्स नेपालका प्रबन्ध निर्देशक पुनित खबचकजलभथ, एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले सफलताको अनुभव शेयर गर्नेछन् । यसले विदेशी लगानीकर्तालाई थप आस्वस्त बनाउने लगानी बोर्डका सिइओ अधिकारी बताउँछन् । भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्ली र एशियाली पूर्वाधार विकास लगानी बैंकका प्रमुख जीन लिक्वीनले सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दैछन् ।

खर्ब लगानी प्रतिवद्धताको अपेक्षा

छोटो तयारीमा आयोजना गर्न लागिएको सम्मेलनमा न्यूनतम एक खर्बको लगानीको प्रतिवद्धता आउने अनुमान गरिएको छ । लगानी बोर्डले बनाएको ‘प्रोजेक्ट बैंक'मा ठूला परियोजनाको रुपमा रसायनिक मल कारखान (६० देखि १३० अर्बसम्म), पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग (तीन खर्ब), पूर्व-पश्चिम रेलमार्गमा भारतीय लिंक (२२ अर्ब ७० करोड), काठमाडौं उपत्यका मेट्रो परियोजना (साढे पाँच खर्ब), काठमाडौं-हेटौंडा सुरुङमार्ग (३५ अर्ब), काठमाडौं-पोखरा रेलमार्ग (२ खर्ब ८० खर्ब), निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (६ खर्ब ५८ अर्ब) र तामाकोशी तेस्रो (१ खर्ब) रहेका छन् ।

यसैगरी, सम्मेलनमा कृषि, बैंक तथा फाइनान्स, उर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमुलक क्षेत्र, खनिज तथा खानी, पर्यटन, यातायतका थुप्रै परियोजनाको बारेमा ‘प्यानल डिस्कसन' हुनेछ । सरकारले ‘कन्सेप्टेवल प्रोजेक्ट' पनि सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्दैछ ।

यसअघिको लगानी सम्मेलनमा देखिएको कमजोरी नदोहोरियोस भनेर उद्योग मन्त्रालयले एक वर्ष निरन्तर ‘फलो अप' गर्न लागेको मन्त्री जोशीले बताए । निजी क्षेत्रले लगानीसँग जोडेर सम्मेलन आयोजना गरे पनि निरन्तर ‘फ्लो अप' गरेको पाइँदैन । यसले लगानी सम्मेलनको उद्देश्य पुरा हुन पाउँदैन । सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेका परियोजनामा लगानी जुटाउन निरन्तर प्रयास गरिरहने उनको भनाई छ ।

‘लगानी सम्मेलन गरेपछि पनि निरन्तर फलोअप गरिरहनुपर्छ, लगानी आह्वान गरिरहनु पर्छ, अनिमात्र विदेशी लगानी भित्राउन सकिन्छ, एक पटक लगानी सम्मेलन गरेर सुस्तायो भने लगानी आउँदैन' पूर्व मुख्यसचिव कोइरालाले भने, ‘२०४९ सालको सम्मेलनमा त्यही कमजोरी भयो ।' उनका अनुसार सम्मेलनको उद्देश्य विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाली लगानीकर्तासँग भेट गराउने, नेपालको नीतिबारे जानकारी गराउने, नेपालमा लगानीका सम्भवना उजागर गर्ने र लगानीका लागि आह्वान गर्ने हो ।