काठमाडौंः ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले दुई वर्षभित्र खाना पकाउने ग्यास (एलपी) हटाउने गरी सरकारले स्वदेशी ऊर्जा उत्पादन तथा खपतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति बनाइरहेको बताएका छन् ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा पत्रकार समाज (वारेज) नेपालद्वारा बुधबार राजधानीमा ‘नेपालको पानी जनताको लगानी' तथा ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना' को प्रगतिबारे आयोजित अन्तक्र्रियामा ऊर्जामन्त्री शर्माले भने, ‘आगामी दुई वर्षभित्र खाना पकाउने ग्यासलाई बिजुलीले विस्थापित गर्नेगरी काम गरिरहेका छौं ।'
हाल देशभर वार्षिक करिब ६५ अर्ब रुपैयाँबराबरको एलपी ग्यास आयात भइरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा. अमृतमान नकर्मीका अनुसार ग्यासलाई बिजुलीले विस्थापित गर्न करिब ६ सय मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । मन्त्री शर्माले ग्यासलाई विस्थापित गर्ने विस्तृत कार्ययोजना उल्लेख नगरे पनि सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट होइन, २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यसाथ काम अघि बढाएरहेको उल्लेख गरे ।
मन्त्री शर्माले एसियन इन्फ्रास्ट्रक्स्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) का अध्यक्ष जीन लीक्वीनसँग बुधबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा समेत आफूले नेपालले स्वदेशी ऊर्जा खपतलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए । नेपालका विभिन्न परियोजनामा चासो राख्दै आएको एआईआईबीका अध्यक्ष लीक्वीनलाई नेपालले खपत गरी बाँकी रहेको विद्युत् ऊर्जा भारत, बंगलादेश र चीनलगायत छिमेकीलाई बिक्री गर्न सकिने अवगत गराएको स्मरण गरे ।
प्रत्येक नेपालीका घरले जलविद्युत्मा लगानी (सेयर) पाउने गरी सरकारले ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी' कार्यक्रम अघि सारिएको र त्यसअनुसार ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जानकारी मन्त्री शर्माले दिए । उनले पूर्व–पश्चिम ७६५ केभी प्रसारण लाइन, नदी बेसिनका आधारमा अलग-अलग उच्च भोल्टेजयुक्त प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणलाई मन्त्रालयले जोड दिएको बताए । ‘उत्पादित बिजुली खेर जाने चिन्ता छैन, १० हजार मेगावाट बिजुली अहिले नै खपत हुन्छ,' उनको भनाइ थियो ।
‘दुई वर्षभित्र खाना पकाउने ग्यासलाई बिजुलीले विस्थापित गर्नेगरी काम गरिरहेका छौं । – जनार्दन शर्मा, ऊर्जामन्त्री
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बद्ध सबै निकाय तथा सरोकारवाला अहिले एकढिक्का भएकाले लोडसेडिङ उल्लेखनीय रूपमा कम गर्न सफलता मिलेको बताए । उनले सरकारले गत वर्ष जारी गरेको ऊर्जा संकट कार्ययोजना तथा मन्त्रालयले हालै अघि सारेको ३७ बुँदे कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय कटिबद्ध भएको बताए ।
कार्ययोजना र मन्त्रालयको घोषित कार्यक्रमबारे प्रस्तुति गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले कार्ययोजना तथा घोषणा क्रमशः कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिए । उनले आगामी दिनमा कार्ययोजनामा उल्लिखित विषय कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कार्यदल गठन भएको, प्रतिवेदन तयार भएको, छलफल भइरहेको लगायत हालसम्मका प्रगतिबारे प्रस्तुति गरेका थिए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सफलता मिलेको र अबका दिनमा प्राधिकरण विद्युत चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । उनले ६ महिनाको अवधिमा एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गरी प्राधिकरणले आम्दानी वृद्धि गरेको जानकारी दिए । ‘अबको एक वर्षमा हामी दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँको चुहावट नियन्त्रण गर्नेछौं,' घिसिङले भने ।
कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले ऊर्जामन्त्री तथा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई ऊर्जा संकट कार्ययोजनामा उल्लिखित सुधारका लागि गरेको प्रयासको सराहना गर्दै आगामी दिनमा विद्युत् खपत वृद्धि गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
सरकारले हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धि र अबका दिनमा गर्नुपर्ने बाँकी कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै इपानका निवर्तमान अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले ऊर्जा संकट कार्ययोजनामा उल्लिखित ९९ बुँदा अक्षरशः पालना गरेमा मुलुकको आर्थिक समृद्धि हुने उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
