अयोधिले मन्त्रीहरूलाई थर्काए

काठमाडौंः ‘हाम्रा कार्यकर्ता हुन्नन, हामी किन चुनाव प्रचारप्रसारमा जान नपाउने ? ' वाणिज्यमन्त्री रोमी गौचन थकालीको आक्रोश भुइँमा नखस्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले कडा शैलीमा जवाफ फर्काए, ‘४३ जना मन्त्री हुनुहुन्छ । तपार्इंहरू ७ सय १९ तहमा जाने भए आफैं चुनाव गराउनुहोस्, निर्वाचन आयोग किन चाहियो? '

निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा सरकारको प्रतिबद्धता खोज्न बुधबार आयोगले बोलाएको छलफलमा मन्त्री थकाली मात्र होइनन्, अधिकांश मन्त्रीलाई प्रमुख आयुक्त यादवले यस्तै ढंगबाट जवाफ फर्काए । आचारसंहिता कडा भएको भन्दै असन्तुष्टि पोख्न पुगेका मन्त्रीहरूले उल्टै प्रमुख आयुक्त यादवको ‘हप्की' खेप्नुपर्‍यो ।

आचारसंहितामा कडाइ गर्ने संकेत गर्दै प्रमुख आयुक्त यादवले भने, ‘शक्तिकेन्द्रको दुरुपयोगलाई कडाइसाथ कारबाही गर्छौं ।' समानुपातिकमा एक सिट जितेर महिलामन्त्री बनेका कुमार खड्काले आफ्नो पार्टीको निर्वाचन क्षेत्र देशैभर भएको तर्कसहित चुनाव प्रचारप्रसारमा होमिने संकेत गरेपछि प्रमुख आयुक्त यादव झन् आक्रोशित भएका थिए । ‘तपाईंहरू (मन्त्री) किन जाने ? पार्टीका नेताहरू प्रचारप्रसारमा जानुहुन्छ ।' त्यसपछि मन्त्री खड्काले प्रश्न गर्न खोज्दा प्रमुख आयुक्त यादव झोक्किए । ‘मन्त्रीज्यू मसँग होइन, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्नुहोस् । यो आदेश-निर्देशन हो ।'

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले बिहीबार नै पार्टी कार्यक्रम तय भएको भन्दै जान पाउने कि नपाउने भनी प्रश्न गर्दा प्रमुख आयुक्त यादवको जवाफ थियो, ‘जनताको ट्याक्स खाएर मन्त्री बनेकाहरू कुनै पनि पार्टी विशेषको कार्यक्रममा जान निषेध गर्छु ।' मन्त्री पदको शपथ खाएको व्यक्ति खास उम्मेदवारको पक्षमा निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न नपाइने यादवले बताए । ‘सदरमुकाममा जानुहोस्, तर गाउँ नपस्नुहोला,' यादवले मन्त्रीहरूलाई सचेत गराउँदै भने, ‘सिडिओलाई मन्त्रीको स्वागतमा समय बर्बाद नगर्न म पत्राचार गर्छु ।'

पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संसदीय निर्वाचनमा हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न पाइएको तर्क गर्दै स्थानीय निर्वाचनमा आयोगले हेलिकोप्टर प्रयोगमा रोक लगाएकोमा असन्तुष्टि पोखे । प्रमुख आयुक्त यादवले निर्वाचनका सामग्री ओसार पसारबाहेक अन्य काममा हेलिकोप्टर प्रयोगमा पूर्ण रोक लगाइने बताए । ‘को कुन जहाज-हेलिकोप्टरमा जाँदै छ भन्ने लिस्ट निर्वाचन आयोगमा आउने व्यवस्था गर्दै छौं । आयोगको निर्देशनविपरीत कोही गयो भने कारबाही हुन्छ ।'

मन्त्री पदको शपथ खाएको व्यक्ति खास उम्मेदवारको पक्षमा निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न पाउँदैन । अयोधिप्रसाद यादव, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

उद्योग राज्यमन्त्री कञ्चनचन्द्र वादेले आफ्नो घर नै काभ्रे भएकाले आफू घर जान पाउने कि नपाउने भनी प्रश्न गरे । जवाफमा प्रमुख आयुक्त यादवले भने, ‘मन्त्री भएर होइन, सामान्य भएर जानुहोला ।'

शान्तिमन्त्री सीतादेवी यादवले संविधान संशोधन नभई मधेसमा चुनाव हुन नसक्ने भन्दै राजनीतिक वातावरण नबनी चुनाव कसरी हुन्छ भनी प्रश्न गरिन् । मन्त्री यादवको प्रश्नको पनि प्रमुख आयुक्त यादवले कडै जवाफ फर्काए । ‘राजनीतिक वातावरण बनाउने काम तपार्इंहरूकै हो नि, बनाउनुहोस् न ।' अधिकांश मन्त्रीले पहिले नै तय भइसकेका उद्घाटनका कार्यक्रम र जिल्ला भ्रमणमा जान आयोगले रोक लगाएकोमा असन्तुष्टि पोख्दै त्यस्तो भए विकास निर्माण रोकिने बताएका थिए ।

जवाफमा यादवले भने, ‘चुनाव गराएर संविधान सर्वोपरि ठूलो कि उद्घाटन ? दुई महिनामा कति विकास हुन्छ, हामीलाई थाहा छैन ? ' निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा आयोग कडै रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत पाएपछि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आचारसंहिता पालनामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । निर्वाचनलाई चाहिने बजेट आयोगले दिने पनि महराले बताए ।

अर्का उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले २१ हजार बुथमा स्थानीय तह सुरक्षा योजना तयार गरिएको र त्यसलाई लागू गरिने बताए । यादवले नयाँ पदपूर्तिको काम सम्पूर्ण रूपमा रोक्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए । ‘अन्तर्वार्ता लिइसक्नुभएको छ भने त्यो पनि रोक्नुहोस् । नेपालमा पावरको निकै नै मिसयुज हुन्छ ।'

यस्तै, आयोगले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसँगको छलफलमा आचारसंहिता पालनाका लागि केन्द्रदेखि जिल्लासम्मको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।

‘प्रतिवेदन आजै चाहियो'

मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा प्रमुख आयुक्त यादवले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन तत्काल आयोगलाई हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरे । ‘आयोगको प्रतिवेदन आजै चाहियो, भोलि चाहियो,' यादवले भने, ‘अब एक दिन पनि पर्खन सकिँदैन । जसरी पनि चाहियो ।' प्रतिवेदनप्रति दलीय असहमति भए सहमतिको वातावरण बनाउन पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।

गाभिने दललाई नयाँ नाममा दर्ता

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा पूर्व एकापसमा गाभिन वा एकीकरण हुन निवेदन दिएका दललाई नयाँ दलका रूपमा दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।