संशोधन प्रस्तावमा मतदान भए पारित हुँदैन, फेल हुन्छ: प्रधानमन्त्री

संशोधन प्रस्तावमा मतदान भए पारित हुँदैन, फेल हुन्छ: प्रधानमन्त्री

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले यथास्थितिमा संसदमा पेश गरिएको संविधान संशोधन विद्येयक पारित हुने अवस्था नरहेको बताएका छन्।बिहबार विहान नेपाल आदिवासी, जनजाति महासंघका पदाधिकारीसँग बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन्।

उनले भने, 'हिजो मैले सरकारमा सहभागी दलका नेताहरुलाई बोलाएर छलफल गरें, राप्रपाका साथीहरुले अहिलेको संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न सक्दैनौं भनेर प्रष्ट भाषामा भन्नुभएको छ, प्रस्ताव मतदानमा गयो भने विपक्षमा मतदान गर्ने उहाँहरुको प्रष्ट कुरा छ। यति कुरा जान्दाजान्दै मतदानमा जाँदा संशोधन प्रस्ताव पारित हुँदैन, फेल हुन्छ। त्यसले समस्या समाधान होइन, झन् बल्झाउँछ, त्यसैले अलिकति समय लिएर निर्णयमा पुग्नु बुद्धिमानी हुन्छ।'

उनले अहिलेको संविधान मान्दैनौं भन्दा मुलुक उल्टो दिशातिर जानसक्ने खतरा हुन सक्‍ने बताए। उनले भने, 'संविधान जारी गर्ने बेला मेरो पार्टीले पनि आठ बुँदे असहमति दर्ज गरेको छ। तर, अहिलेको संविधान पनि मान्दैनौं भनेर हामी नै यो संविधानको विरुद्ध लाग्दा त्यसको परिणाम के होला? तपाईहरु सोच्नुहोस्, भुईंको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खस्नु हुँदैन।

अहिलेको संविधान खारेज भयो भने २०४७ को संविधान आउने खतरा रहन्छ। के तपाई हामीले चाहेको त्यही हो त? होइन भने अहिले प्राप्त गरेका अधिकारलाई जोगाउँदै अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ।'

सरकार जनजाति अधिकारको पक्षमा रहेको बताउँदै उनले भने, 'आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान खारेज हुँदैन, त्यसमा तपाईहरु ढुक्क हुनुस्। स्थानीय तहको पूनर्संरचनामा पनि धेरै अधिकार समावेश गरिएको छ। अरु कुरा अब टुङ्गिन्छ। तर, नाम र स्थानीय तहको केन्द्र त्यहीँको संसदले तोक्छ, जनतालाई नै अधिकार दिएपछि तपाईहरुको भावना पनि समेटिन्छ।'

भेटमा आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिहरुले आदिबासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान यथावत राख्न, जनजाति मन्त्रालय गठन गर्न, स्थानीय तहमा स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गर्न, आदिवासी अधिकारसहित संविधान संशोधन गर्न, स्थानीय तहको सीमा निर्धारण गर्दा पहिचान जडित क्षेत्रलाई खण्डित नगर्न र स्थानीय तहको निर्वाचनअघि राजनीतिक सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.