सरकारी गाडी दुरुपयोग बढ्दो

सरकारी गाडी दुरुपयोग बढ्दो

काठमाडौंः व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सबै मन्त्रालयसँग सवारीसाधनको विवरण माग गरेको छ । सरकारी सवारीसाधन सञ्चालन मापदण्ड नभएकाले दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले विवरण मागेको हो ।

एक महिनाअगाडि नै समितिले सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयहरूले विवरण पेस गर्न आनाकानी गरेका छन् । समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासलगायत सबै मन्त्रालयलाई फागुन १२ गते दोस्रोपटक पत्राचार गरी सवारीसाधनको विवरण मागेको छ । समितिले पाँचवटा मापदण्डभित्र रहेर विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।

कुल सवारीसाधन संख्या, चालू अवस्थामा रहेका सवारीसाधन र प्रयोगकर्तासम्बन्धी विवरण (सवारीसाधन प्रयोग गर्ने पदाधिकारीको तहसमेत खुल्ने गरी), लिलामको प्रक्रियामा रहेका सवारीसाधन, निजी नम्बर प्लेटमा रहेका सवारीसाधन (प्रयोगकर्ता पदाधिकारी तह खुल्ने गरी विवरण) र प्रयोग नभई कार्यालयमा थन्किएका सवारीसाधनको विवरण खुलाउनुपर्ने छ ।

समितिले माओवादी केन्द्रका सांसद जनकराज जोशीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर सरकारी गाडी दुरुपयोगको सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको छ । उपसमितिका सदस्य एवं एमालेका सांसद हर्कबोल राईले सरकारी खर्चको १० प्रतिशत सवारीसाधनमै प्रयोग भइरहेको बताए ।

संसदको सुशासन समितिले सबै मन्त्रालयसँग सवारीसाधनको विवरण मागेको छ । 

उनले भने, ‘कुनै मन्त्रालयमा सचिवले तीनवटासम्म गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । कुनै सचिवलाई भने पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । कुनै मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतले समेत गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । व्यापक दुरुपयोग भएको गुनासो आएपछि विवरण माग गरेका हौं ।' समितिले बुधबार मात्रै सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर गाडी दुरुपयोग सम्बन्धमा छलफल गरेको जानकारी राईले दिए ।

अहिलेसम्म सरकारी सवारीसाधन प्रयोगको कुनै मापदण्ड बनेको छैन । यसअघि गृह मन्त्रालयमा सवारी महाशाखा रहे पनि अहिले मन्त्रालयले आफूमातहतका मात्रैको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

‘करोडौंका गाडी प्रयोग भइरहेका छन् तर कुनै मापदण्ड छैन । एउटा मापदण्ड तयार गरेर हामी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छौं', राईले भने, ‘विभिन्न योजना र परियोजनाका नाममा राजस्व छूटमा निकालिएका गाडी सरकारी कार्यालयले सकार्ने र पछि थोत्रो भएपछि कसैले नबनाउने प्रवृत्ति अहिले पनि हाबी छ ।' उपसमितिमा जोशीसँगै सांसद हर्कबोल राई, उदय श्रेष्ठ नेपाली, सुशीला नेपाल र कृपाशुर शेर्पा छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.