सुन पक्राउ प्रकरणःसम्पत्ति छानबिन गर्न सुझाव

 सुन पक्राउ प्रकरणःसम्पत्ति छानबिन गर्न सुझाव

काठमाडाैंः केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सुन प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बिहीबार बुझाएको छ । सीआईबीले साढे ३३ किलो सुनसहित गत पुस २१ गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट तीनजना भरियालाई पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा विमानस्थलमा कार्यरत वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) श्याम खत्री, भन्सारी विभागका अधिकारी र व्यवसायी गरी थप नौजना पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

सुनका मुख्य मालिक मानिएका हरिशरण केसी र रोशन भुसाललगायत अझै पनि फरार छन् ।


सीआईबी स्रोतका अनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदनमा डेढ दर्जनभन्दा बढीलाई फरार सूचीमा राखिएको छ जसमा सुनका मुख्य मालिक मानिएका हरिशरण केसी, रोशन भुसाललगायत फरार रहेको जनाइएको छ । फरारको सूचीमा व्यवसायी र अन्य मालिकको पनि नाम छ । सीआईबीले अभियुक्तविरुद्ध भन्सार छली र संगठित अपराधलाई जोडेर मुद्दा पेस गर्न सरकारी वकिललाई सुझावस्वरूप मागदाबी गरेको छ ।

पक्राउ परेका सरकारी कर्मचारीको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगलाई उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सुझाइएको छ । सरकारी वकिलबाहेकको हकमा उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगलाई सुझाव दिइएको छ । ‘पक्राउ परेकाको सम्पत्ति छानबिन गर्न सके उनीहरूले कति अकुत सम्पत्ति कमाएका छन् भन्ने थाहा हुन्छ । यसका लागि अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरणको भूमिका महत्ववपूर्ण हुन्छ', सीआईबीले स्रोतले भन्यो ।

दुबईबाट खरिद गरेको सुन विमानस्थलका प्रहरी र भन्सार कर्मचारीको मिलोमतोमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिएपछि उक्त सुन ‘एजेन्ट' र अन्य पार्टनरमार्फत व्यवसायीसम्म पुग्ने गथ्र्यो । सुन व्यवसायीले नेपाली बजारमा राष्ट्र बैंकमार्फत प्राप्त हुने सुन अपुग हुने बताउँदै आएको अवस्थामा विभिन्न समयमा तस्करमार्फत आएको सुन बरामद हुने गरेको छ । यसमा सरकारी कर्मचारीको मिलोमतो हुने गरेको देखिएको छ । यसपटक सीआईबीले एसएसपी खत्रीसहित विमानस्थल भन्सारका अधिकारी श्रीनारायण यादव र राज ढकाललाई पनि पक्राउ गरेको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.