'प्रधानन्यायाधीशको त्यो निर्णय शंकास्पद'

अन्तर्वार्ता 

न्यायपालिकामा भएको राजनीतिक भागबन्डाले दूरगामी असर पार्ने दाबी गर्छन् पूर्व प्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्याय। प्रजातन्त्र र विधिको शासनको पक्षमा न्यायालय स्वतन्त्र रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छ। सबै क्षेत्रमा राजनीति प्रवेश गरेकाले कुनै पनि संवैधानिक संस्थाको स्वतन्त्र अस्तित्व नरहेकोमा उपाध्याय चिन्तित देखिन्छन्। न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन,न्यायाधीश नियुक्ति, मानवअधिकार र टीअारसीलगायत समसामयिक विषयमा उपाध्यायसँग यम विरहीले गरेको कुराकानी।

- न्यायपालिकाको विगतलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

२००७ सालमा राणाशासन अन्त्यपछि प्रजातन्त्र आयो । त्यसपछि जति पनि प्रधानन्यायाधीश भए, सबैजना न्यायपालिकालाई सुदृढ बनाउन प्रतिबद्ध रहे । स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउन लागे । खास गरेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान जो प्रथम प्रधानन्यायाधीश पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँले डेमोक्रेटिक मुलुकको ‘जुडिसियरी’ कस्तो हुन्छ भनेर उदाहरण दिने गरी स्थापित गर्नुभयो । उहाँबाट भएका निर्णय र अडानबाट त्यो स्पष्ट देखिन्छ । त्यसपछि पनि सर्वोच्च अदालतमा केही प्रधानन्यायाधीश यस्ता भए कि उनीहरू आफ्नो जागिर जोगाउनेतिरभन्दा पनि जुडिसियरीको स्वतन्त्रताको पक्षमा क्रियाशील रहे । पञ्चायतकालका कतिपय उदाहरण हेरौं ।

राष्ट्रिय पञ्चायतविरुद्ध परेको सर्वज्ञरत्न तुलाधरको रिटमा त्यस्तो फैसला भएको छ । त्यसबेलाको राष्ट्रिय पञ्चायतले आफूलाई विधायिका भन्यो, तर अदालतले तिमी स्वतन्त्र विधायक होइनौ, हामी स्वतन्त्र अदालत हो भन्यो । तिमीले राजाकहाँ जाहेर गर्नुपर्ने हुन्छ, तर हामीले सर्वोच्च अदालत ऐनअनुसार गरेको निर्णय अन्तिम हुन्छ । जाहेर गर्नुपर्दैन । तिमीले बनाएको कानुन पनि राजाबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । तिमी स्वतन्त्र विधायक होइन भनेर अडान लिएको छ । विकट राजनीतिक मुद्दामा पनि अदालतलाई दह्रो रूपले उभ्याउने न्यायाधीश पनि भए । प्रजातन्त्र र विधिको शासनको पक्षमा पनि न्यायालय स्वतन्त्र रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ । नेपाल सरकारका काममा जति विचलन आएको छ, त्यतिसम्मको विचलन अदालतमा आएको छैन । अहिले पनि जुडिसियरी केही अनुशासनमा छ ।

-न्यायलाई पवित्र र सक्षम बनाउन प्रधानन्यायाधीशको भूमिका कति हुन्छ ?

हो । न्यायपालिकाको गरिमा उचो राख्न सबभन्दा बढी भूमिका प्रधानन्यायाधीशकै हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशमै ‘डिपेन्ड’ गर्दछ । संस्थाको मर्यादा उसैमा निर्भर रहन्छ । जस्तोसुकै व्यक्ति होस्, त्यो पदमा गएपछि पदीय मर्यादा र व्यक्तित्व राख्न सक्नुपर्छ । त्यो कुरालाई जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा हरिप्रसाद, भगवतीप्रसाद, अनिरुद्रप्रसाद सिंहले न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा र सम्मान बढाएरै गए । पछि विश्वनाथ उपाध्यायले जुडिसियरीलाई फैसलाबाट मात्रै संस्था बनाउनुभएको थिएन, स्रोत र साधनको विकासमा पनि जोड दिनुभयो ।

पहिले न्यायाधीशहरू अदालत हिँडेर जान्थे । गाडी चाहियो भने मालपोतको अधिकृतसँग माग्थे । न्यायाधीशलाई गाडी, सुविधा, सम्मान कसैले खोस्नु हुँदैन भनेर अडान लिने काम भएको छ । न्यायाधीश मन परेन भने कसैले राजाकहाँ उजुरी गरेर उडाउनसक्ने अवस्था थियो । न्यायाधीशको इज्जत, सम्मान, सुविधा, स्थायित्वलाई स्वतन्त्र बनाइएको छ । न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र बनाएर मात्रै हुँदैन, स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नसक्ने वातावरण पनि चाहिन्छ भन्ने भयो । केही समयसम्म त्यो कायमै पनि रह्यो । पछि आएर विस्तारै विचलन सुरु हुँदै गयो । केही समयपछि न्यायाधीशमा यस्तो अवस्था देखियो, मलाई कसले के गर्न सक्छ र भन्ने स्थिति आयो ।

-भर्खरै मात्र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति भयो । नेपाल बार, सरकारी वकिल र विभिन्न क्षेत्रबाट कानुनी प्रक्रिया पालना नभएको, राजनीतिक हस्तक्षेप भएको, वरिष्ठता मिचिएको, नातावाद हाबी भएको, समावेशी नभएको जस्ता आलोचना भए नि ?

हेर्नोस् । त्यो समयमा यसरी राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैनथ्यो । एकजना प्रधानन्यायाधीशको पालामा कस्तो भयो भने गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यो मान्छेलाई न्यायाधीशमा राख भन्नुभयो, तर प्रधानन्यायाधीशले अडान लिएपछि त्यो सम्भव भएन । पछि ती व्यक्ति सचिव पनि भए । उनको नाम म भन्दिनँ । राजनीतिक हस्तक्षेप अस्वीकार गरिएको छ । न्याय परिषद्को संरचनामा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त सर्वोच्चका दुईजना न्यायाधीश हुन्थे । तर पछि आएर न्यायपरिषद्को संरचना बदलियो । अहिले आएर दुईजना वकिल भइदिए, दुइटा पार्टीको ।

एउटा प्रधानमन्त्रीले पत्याएको मनोनीत भएर आउँछ, अर्को बारबाट । बारमा पनि त्यही पार्टीका मान्छे हुन् । बार पनि अहिले त ‘प्रोफेसनल’ छैन, पार्टीगत छ । बारको ‘प्रोफेसनालिज्म’ गइसक्यो । विगतमा आफ्नो राजनीतिक आस्था जेसुकै भए पनि आफ्नो व्यावसायिकतालाई जोड दिन्थे । व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूको आस्था हुन्थ्यो, तर कामकारबाही व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्दथे । पत्रकारितामा पनि त्यही थियो । पत्रकार महासंघको अध्यक्ष जो हुन्थ्यो, उसको राजनीतिक आस्था हुन्थ्यो । तर पार्टीको स्वार्थमा ‘मुभ’ गर्दैनथ्यो, उसको स्वतन्त्र विवेकले काम गथ्र्यो । तर अहिले सबै संस्थाहरू आफ्नै पार्टीको लाइनबाट चल्ने भएका छन् । सबै क्षेत्रमा राजनीति प्रवेश गरेको छ । स्वतन्त्र अस्तित्व रहेन ।

-न्यायाधीशमा राजनीतिक भागबन्डाले न्यायपालिकामा कस्तो असर पार्ला ?

दूरगामी असर पार्छ । स्वतन्त्र र निष्पक्षतामा पनि नराम्रो असर पार्छ । त्यसको असर विस्तारै देखिँदै जानेछ । पछि गएर नेपाल बार र वकिलहरूले पनि यसको भुक्तानी व्यहोर्नुपर्नेछ । अहिले जुन–जुन राजनीतिक व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेका छन्, भोलि गएर कतिपय राजनीतिक ‘केश’ हरूमा यसको प्रभाव देखिन्छ । जुन राजनीतिक पार्टीले त्यो न्यायाधीशलाई अगाडि बढाएको हुन्छ, उसको पक्षको मुद्दामा त्यहीअनुसारको निर्णय आउँछ । अहिले हेर्नुस् न, संवैधानिक इजलास नै गठन नगरी ‘पोलिटिकल केश’ मिलाइराखेका छन् ।

अहिले संवैधानिक विवादमा परेका मुद्दाहरूमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नलाई के आपत्ति भएको छ र ? त्यस्तो इजलास अहिलेसम्म गठन भएको छैन । प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व लिएर कुन न्यायाधीशको इजलास गठन गर्ने भन्न सक्छ, तर त्यसो भएको छैन ।

- संवैधानिक इजलास गठनको कुरा गर्नुभयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अवकाशदेखि नै गठन हुन सकेन । यसले गम्भीर संवैधानिक विवादमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? यसरी संविधानको परिपालनामा मद्दत पुग्छ र ?

प्रभाव पर्छ । जस्तो–न्यायाधीश नियुक्तिमै रुलिङ पार्टीसँग ‘कम्प्रमाइज’ गर्न सक्नुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले यसो गर्नको लागि ‘बेट’ को रूपमा राख्न सक्छ । संवैधानिक मुद्दा पर्‍यो भने प्रधानन्यायाधीशले तपाईंको मुद्दामा यसो गर्छु भन्न सक्छ या प्रतिपक्षी पार्टीलाई पनि भन्न सक्ने भयो । तर यस्तो स्थिति आउन दिनु हुँदैन । यस्तो अवस्था आउनुअघि नै संवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले तजविजमा यो कुरा राख्नु हुँदैन । कल्याणजी (यसअघिका प्रधानन्यायाधीश) ले नै पहिले के भन्नुभयो भने अहिल्यै न्यायपरिषद् गठन भएको छैन ।

तर पछि परिषद् पूरा नभए पनि तीनजनालाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिदिनुभयो । अहिले आएर भएको न्यायपरिषद्को सदस्यलाई पनि बाहिर राखेर उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय भयो । ‘पोलिटिकल मेनुभरिङ’ गर्नसक्ने स्थिति स्पष्ट भएको छ । तुरुन्त गर्नुपर्ने स्थिति किन आयो ? भोलिपल्ट गरे पनि त हुने थियो नि त्यो निर्णय, होइन र ? भोलिपल्ट त न्यायपरिषद्को अर्कै मान्छे हुन्छ । फेरि भएको मान्छेलाई पनि नबोलाउने । यस्ता गतिविधिका कारण न्यायपालिकामा विकृति देखा परेको छ ।

-परिषद्ले न्यायाधीश खाली हुनेबित्तिकै पदपूर्तिको लागि सिफारिस, समयमै सरुवा र उजुरीमाथि छानबिन एवं कारबाहीको निर्णय गर्न नसकेको आरोप छ नि ? के हुन्छ प्रधानन्यायाधीशको भूमिका ?

संविधानतः न्यायपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने भएकाले यसको जिम्मेवारी उसैको हो । न्यायपरिषद् भनेर संस्थालाई देखाउने कुरा होला, तर सदस्यहरूले त पेस भएको प्रस्तावमा मात्र निर्णय गर्ने हो । सरुवा र नियुक्तिका सम्बन्धमा परिषद् सचिवले लिस्ट तयार गरेर पेस गरेपछि सबै काम गर्ने प्रधानन्यायाधीशले नै हो । न्यायाधीशविरुद्ध परेको कुनै उजुरीमा हेर्न लगाउने र छानबिनको लागि तोक्ने काम पनि प्रधानन्यायाधीशकै हो । यस्ता कुरामा सचिवले पनि बेलाबलामा प्रधानन्यायाधीशको नोटिसमा ल्याइराख्नुपर्छ ।

-न्याय परिषदमा प्रधानन्यायाधीश एक्लैले मात्र निर्णय गर्न सक्छ कि सक्दैन ? के छन् पहिलेका अभ्यास ? अहिले उमेर विवादलगायत विषयमा प्रधानन्यायाधीशले एक्लै स्वेच्छाचारी निर्णय गरेका आरोप लागेका छन् नि ?

यो शंकास्पद कुरा हो । सर्वोच्च अदालत ऐनले दिनुपर्‍यो । प्रधानन्यायाधीशले एक्लैले गर्न पाउनेछ भन्ने हुनुुपर्‍यो ऐनमा । न्यायपरिषद्को अधिकार प्रधानन्यायाधीशले प्रयोग गर्न पाउनेछ भन्नुपर्‍यो वा परिषद् ऐन र संविधानले परिषद्को अध्यक्षलाई एक्लै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भनेर भन्नुपर्‍यो । होइन भने परिषद्ले ‘डेलिकेट’ गरेको हुनुपर्‍यो । परिषद्का पाँचजना सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने छैन, चारजना वा उपस्थित सदस्यमध्ये कोरम पुगेको बैठकले निर्णय गर्नुपर्छ ।

-न्यायाधीश समाजजस्ता संस्था गठन गरेर एनजीओ, आईएनजीओको हस्तक्षेप निम्तियो भन्ने गुनासा आएका छन् । न्यायलाई प्रभावित पार्न यस्ता संस्था वा एनजीओको कति भूमिका हुन्छ ?

एनजीओको भन्दा पनि यूएनडीपीको जुन रोल छ, त्यसको एउटा ‘एक्सेस टु जस्टिस’ भन्ने प्रोजेक्ट छ । त्यो प्रोजेक्टले न्यायमा पहुँच बढाउन कति पैसा खर्च गर्‍यो, त्यसको फाइदा के के भयो भन्नेबारेमा जनताले थाहा पाउनुपर्छ । यूएनडीपीजस्तै यहाँ अरू डोनरले पनि खर्च गर्छन् । बंगलादेशमा कस्तो बिल्डिङ बनेको छ भनेर हेर्न न्यायाधीश घुम्न गए । इञ्जिनियर वा ओभरसियरलाई बुझन पठाउन सकिन्थ्यो । त्यहाँ कस्तो बिल्डिङ छ भन्दा पनि यहाँ हाम्रो अदालतलाई कस्तो चाहिन्छ भन्ने प्रमुख विषय हो ।

फेडरल मुलुकको बजेट कसरी बन्छ भनेर बुझ्न जानुपर्ने ? एकाउन्टेनलाई पठाए पनि हुन्थ्यो नि । जहाँसम्म न्यायाधीश समाजको कुरा छ, अस्ति एउटाले मलाई तपाईंका सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश धेरैजसो विदेशमै हुन्छन् कि क्या हो भन्योे । यो प्रोजेक्ट वास्तविक उपलब्धि हासिल गर्नेतिर नलागेर फाल्तु खर्च गर्ने, न्यायाधीशलाई घुमाउने जस्ता काममा बढी केन्द्रित भयो । यसले कुनै ‘सोलिड’ काम गरेजस्तो लागिरहेको छैन ।

तर जुडिसियरीलाई ‘करप्ट’ बनाउनेतिर उसको भूमिका भयो कि भन्ने चिन्ता हो । म राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष हुँदा पनि यूएनडीपीबाट गुड गभर्नेन्स, मानवअधिकार, जस्टिसको लागि भनेर बोर्डर प्रोजेक्टको कुरा आएको थियो । मैले ह्युमन राइटलाई अरूबाट अलग गरेर मात्र ल्याऊ भनें ।

-भ्रष्टाचारको प्रसंग उठाउनुभयो । स्वच्छ र पवित्रता देखाउन न्यायाधीशले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने र अस्वाभाविक देखिए छानबिन गर्नु पर्दैन ? अरू संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पर्ने, न्यायाधीशले नपर्ने ?

न्यायाधीशको सम्पत्ति पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ । सार्वजनिक गर्दा न्यायाधीशको पारदर्शिता देखिन्छ । त्यसका आधारमा छानबिन पनि हुन सक्छ । हाम्रो पालामा पनि खुलारूपमा सम्पत्ति सार्वजनिक गरिएको थिएन । भैरव लम्सालको अध्यक्षतामा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई हामीले सम्पत्ति विवरण दिएका थियौं । मैले दिएको विवरण अहिले पनि देखाइदिन सक्छु । मैले त्यहाँ हरेक चिजको हिसाब दिनुपर्थ्यो ।

कमसेकम सबैलाई जानकारी नदिए पनि सर्वोच्च अदालतलाई दिनुपर्छ । न्यायाधीश हुने व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्छ । भोलि कुनै न्यायाधीशमाथि केही अभियोग लाग्यो भने छानबिन गर्न मद्दत पुग्छ । जस्तो– सर्वोच्चकै न्यायाधीश बममाथि लाग्यो । पहिले त यति थियो, अहिले कहाँबाट आयो भनेर सोध्न सक्नुपर्छ । अहिले त बाउबाजेका पालादेखिकै यति हो भनेर देखाए सकियो ।

-न्यायाधीशको सम्पत्ति थाहा पाउन हुन्छ कि हुँदैन ?

सरोकारवालाले थाहा पाउनुपर्छ । सबैलाई मतलब हुने विषय पनि भएन ।

-न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशको भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न सकेन, अक्षम भयो। अर्को उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न स्वतन्त्र आयोगको माग उठेको छ नि ?

न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न न्यायपालिकाभित्रै भिन्नै निकाय आवश्यक छ, तर स्वतन्त्र हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने होइन, न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र छन् । त्यस्तो निकायलाई संवैधानिक र कानुनी हैसियत प्राप्त हुनुपर्छ । नियुक्तिमा पनि न्यायपालिकाभित्रकै मान्छे राखेर स्वतन्त्र ढंगले गर्नुुपर्छ । परिषद्मा प्रधानमन्त्री र बारको पनि मान्छे हुँदा राजनीतिक प्रभाव पर्नसक्छ । छानबिनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न सक्छ, त्यसैले स्वतन्त्र निकाय चाहिन्छ । न्यायाधीशको छानबिन गर्ने यस्तो निकायमा बस्न उच्चस्तरको न्यायाधीश चाहिन्छ ।

बहालवालालाई जिम्मा दिए उसलाई फुर्सद हुँदैन । फेरि अहिलेको व्यवस्थाअनुसार अवकाश भएको न्यायाधीशलाई सरकारी काममा लगाउन सकिन्न मानवअधिकार आयोगमा बाहेक । तर उच्च नैतिक आचरण भएको हेरेर बहालवाला न्यायाधीशलाई पनि राख्न सकिन्छ । यसको लागि प्रधानन्यायाधीशको ‘भ्यु’ महत्वपूर्ण हुन्छ । किनकि को ठीक या बेठीक भनेर उसले चिनेको हुन्छ ।

-प्रधानन्यायाधीशले ‘बेन्च’ गठन गर्दा जटिल संवैधानिक प्रश्न उब्जेका र महत्वपूर्ण विवादमा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई महत्व दिनुभएन, उपेक्षा भयो भन्ने गुनासा छन्, तपाईंको अनुभव के छ ?

म प्रधानन्यायाधीश हुँदा दुई न्यायाधीशमध्ये कम ‘क्रेडिबिलिटी’ कसको छ, त्यसको विषयमा शंका छ भन्ने लागेमा साथमा एक इमानदार न्यायाधीश छानेर राखिदिन्थें । त्यस्ता मुद्दामा बेन्चमा सिनियर जुनिएर मिसिन्थ्यो । अब एकल इजलासमा इमानदार लागेको न्यायाधीश राखिदिन्थें । सिनियर भनेर मात्रै हुँदैन, ऊ कम इमानदार पनि हुन सक्छ । जुनियर न्यायाधीश बढी इमानदार हुन सक्छ ।

-अहिले जनताको न्यायमा पहुँच घटेको छ । न्याय महँगो भयो, हुनेखानेको पहुँचमा गयो । उत्पीडित वर्गलाई अदालतसम्म आउन सक्ने अवस्था भएन भन्ने गुनासो छ । न्यायमा पहुँच बढाउन के गर्नुपर्ला ?

‘लिगल एड’ को दायर बढाइनुपर्छ । काठमाडौंमा मात्र सीमित नगरेर बाहिर पनि प्रचार–प्रसार गर्नुपर्छ । कानुन व्यवसायीले पनि यसरी काम गरेका छन् भन्नुपर्छ । कानुन व्यवसायीले त्यस्ता वर्गको लागि स्वयंसेवकका रूपमा सेवा दिन सक्छन् । एक्सेस टु जस्टिस भन्ने प्रोजेक्टले पिछडिएका वर्गलाई न्यायमा पहुँचको लागि के के गर्न सक्छ ? यसमा उनीहरूले पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले पनि खर्च गर्नुपर्‍यो । जुडिसियरीले पनि आफ्ना योजनामार्फत पहुँच वृद्धिको लागि व्यापक रूपमा पहलकदमी गर्नुपर्‍यो ।

-कानुन व्यवसायीको ‘फी’ ले पनि न्याय महँगो भएको गुनासो छ सर्वत्र । उनीहरूको भूमिका छैन उत्पीडित वर्गप्रति ?

हो । कानुन व्यवसायीलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्‍यो । वकिलहरू राजनीतिक कारणले डिक्टेटिङ पोजिसनमा बसिसकेका छन् । कानुन व्यवसायीलाई नियमन र व्यवस्थित गर्ने बार काउन्सिलमा पनि राजनीतीकरण भएको छ । यसमा प्रधानन्यायाधीशले कडाइ गर्नुपर्छ । अरू विषयमा जेसुकै होस्, भ्रष्टाचारको मामिलामा प्रधानन्यायाधीश क्लिन छन् भने कसैले केही गर्न सक्दैन । वकिलको संगठनले पनि केही गर्न सक्दैन ।

-तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी राज्यको कार्यकारी भूमिकामा जानु ठीक थियो कि थिएन ?

प्रधानन्यायाधीश कार्यकारी प्रमुख हुनु ठीक होइन, यो धेरै गलत हो । तर हाम्रो सन्दर्भमा निर्वाचन गर्न सफल भयो । डिरेल स्थिति ट्र्याकमा आयो । त्यो अर्कै कुरा हो । निर्वाचन सफल नभएको भए जुडिसियरी पनि खत्तम भई मुलुकमा अस्थिरता पैदा हुने स्थिति उत्पन्न हुने थियो ।

-प्रधानन्यायाधीश कार्यकारी प्रमुख भएपछि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा असर पर्‍यो कि परेन ?

न्यायपालिकामा त असर पर्‍यो नै । जेसुकै भने पनि रेग्मी बहालवाला प्रधानन्यायाधीश नै हुनुहुन्थ्यो । दामोदरजी त ‘सेकेन्ड म्यान’ मात्रै हुनुहुन्थ्यो । रेग्मी नै संस्थाको प्रमुख भूमिकामा भएकाले सिद्धान्ततः राम्रो कुरा थिएन । यसले भोलि नराम्रो परम्परा बसाउँछ । यस्तो स्थिति भोलि नआओस् । प्रधानन्यायाधीशले कुनै किसिमको प्रलोभन राख्नु हुँदैन, न्यायिक परम्परा नै बिग्रिन्छ । तिनीहरूले ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ पनि भने । त्यसो हो भने ‘रुल’ किन चाहियो त ? किन मान्नुपर्‍यो ? आवश्यकता (नेसेसिटी) को बेलामा पनि सिद्धान्तलाई छोड्नु हुँदैन । त्यसलाई समाधान गर्न अरू उपाय निकाल्नुपर्छ । आज आवश्यकता छ, सिद्धान्त छोड्नु भन्न मिल्दैन ।

-राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पनि अध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो । आयोगका सयौं सिफारिस कार्यान्वयन भएका छैनन् । पीडितले राहत र क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । दण्डहीनता बढेको बढ्यै छ त ?

पीडितलाई परिपुरणको काम भएको अवस्था छ । सरकारबाट धेरै पैसा पनि वितरण भएको छ । तर दण्डहीनता चिन्ताको विषय भयो । ज्यान मार्ने र यातना दिने दुवैलाई कुनै कारबाही भएन । सत्तामा भएका दलले नै दण्डहीनता रोक्न काम गर्न दिँदैनन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कुरा पनि त्यस्तै छ । यसले पनि काम गर्न सक्दैन । म्याद थपे पनि काम गर्न पाउँदैन ।

-सत्य निरूपण आयोगको म्याद थप भए पनि दुई सातादेखि बैठक बस्न सकेको छैन। द्वन्द्वपीडितका ६० हजार उजुरी छन्। काम गर्न नसके के होला?

जसले टिआरसीको यस्तो व्यवस्था सोच्यो, त्यो नै गलत भयो । उनीहरूले कामै गर्न जानेनन् । मानवअधिकार आयोगले उजुरीमा सिफारिस गरेका विषयमा संविधानमै एउटा व्यवस्था गरेर द्वन्द्वकालका घटनामा पीडिकलाई कारबाही, माफी मिनाह, पीडितलाई क्षतिपूर्ति जस्ता कुरा राखिनुपर्थ्यो । जघन्य खालको अपराधमा यस्तो मुद्दा चलाउने र मामुलीमा यस्तो सजाय र जरिबाना भन्ने व्यवस्था हुनुपर्थ्यो । दोषीलाई दण्ड दिएको भए हुने थियो । तर यिनीहरू त्यतातिर पनि लागेनन् ।

-अब यो टीआरसीले काम गर्न नसके परिणाम के हुन्छ ?

भोलि सिस्टममा परिवर्तन भएर बंगलादेशमा जस्तै ‘ट्रायल’ लिएर काम हुन सक्छ । त्यहाँ २८ वर्षपछि पनि छानबिन भएर कारबाही भयो । बंगलादेशमा अवामी पार्टीको नेतालाई नै सजाय दिइयो नि । पछि गएर त्यस्तो हुन सक्छ ।

-तपाईंको अध्यक्षतामा पूर्व न्यायाधीश फोरम गठन भएको छ, अर्को समाज पनि थियो त ?

हामीले त्यस्तो कुनै ठूलो उद्देश्य बोकेर गठन गरेका होइनौं । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न केही काम गर्नुपर्छ भनेरै फोरम गठन भएको हो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासन र हस्तक्षेप गरेको स्थितिमा के गर्ने भनेर यसको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । पूर्व न्यायाधीशहरू भेला भएर संविधानका विषयमा सुझाव दिन भनेर लाग्यौं । १८, १९ जना न्यायाधीश थियौं । तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई हाम्रा सुझाव पनि बुझायौं ।

न्यायाधीश समाजसँग मिलेर काम गर्ने भन्ने नै हो । स्वतन्त्र भइसकेको, सेवामा नरहेको मान्छेलाई फेरि न्यायपालिकाको प्रशासनको अधीनमा रहेर सँगै बस्न उपयुक्त जस्तो लागेन । त्यसैले हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाबारे स्वतन्त्र विचार राखौं भनेर फोरम गठन गरेका हौं । अहिले ऐनकानुनको अनुसन्धान गरिराखेका छौं । अहिले खल्तीबाट फन्ड जुटाएर काम भइराखेको छ ।