लाप्राकमा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण सुरु

लाप्राकमा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण सुरु

गोरखाः गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले लाप्राकमा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माणको काम सुरु गरेको छ । लाप्राक–६ गुप्सीपाखाको १८.३१ हेक्टर क्षेत्रफलमा पाँच सय ७३ वटा घर पुनर्निर्माण सुरु गरिएको एनआरएनएका फिल्ड संयोजक भूपेन्द्रजंग कुँवरले जानकारी दिए ।

पुनर्निर्माणका लागि नेपाली सेना, एनआरएन स्वयंसेवक, एनआरएनएको आग्रहमा विभिन्न सहरबाट आएका युवा समूह, स्थानीयवासी खटिएका छन् ।
अहिले ३५ वटा घरको जगको गारो लगाउने काम सुरु भएको छ । ४० वटा घरको जग निर्माण भएको र ६० वटा घरका लागि जग्गा सम्याइएको कुँवरले जानकारी दिए ।

‘नेपाली सेनाका एक सय १२ जना, पोखराको नयाँबजार युवा क्लबका १४ जना, १० जना विभिन्न देशका एनआरएनको टोली खटिएका छन्', उनले भने, ‘एनआरएनहरू मार्चको पहिलो सातादेखि धमाधम आउँदैछन् । कामको स्पिड हेर्दा आउँदो अक्टोबरभित्र घर हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ ।' एनआरएनएको आग्रहमा विभिन्न युवा क्लव, भूपू सैनिकलाई स्वेच्छिक स्वयंसेवकका रूपमा ल्याउने योजना रहेको उनले बताए । अहिले बिहान आठबजेदेखि तीन चरण गरी साँझ साढे पाँच बजेसम्म काम हुने गरेको छ । स्थानीयवासीले प्रतिघर १३.६० घनमिटर ढुंगा र ४५ क्युबिक फिट काठ र १.५ घनमिटर गिट्टी आफैंले जुटाउने काम गरिरहेको उनले बताए ।

पुनर्निर्माणका लागि एनआरएनएले इँटा उत्पादन गर्ने मेसिन लाप्राक पुर्‍याइएको छ । दैनिक नौ हजार वातावरणमैत्री इँटा उत्पादन गर्ने क्षमताको मेसिन ल्याइएको संयोजक कुँवरले बताए । ‘क्षमता दैनिक नौ हजार उत्पादनको हो तर यहाँको माटो चिसो, घाम धेरै नलाग्ने ठाउँ भएका कारण ५० प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न सकिन्छ ।' अहिले दैनिक दुई हजारका दरले उत्पादन भइरहेको उनले बताए ।

गुप्सीका घरहरूमा वातावरणमैत्री जस्ताको छाना रहनेछ । अहिले जस्ता ओसार्ने काम सुरु भएको उनले बताए । ‘डीपीसीसम्म ढुंगामाटो, तल्लो तलामा इकोब्रिकको गारो र माथिल्लो तलामा ट्रिट (उपचार) गरिएको बाँसको प्रयोग हुनेछ', कुँवर भन्छन्, ‘छानामा भने वातावरणमैत्री रङको जस्ता प्रयोग हुनेछ ।' तलमाथि गरी चारकोठे घर बन्ने उनले बताए । उपचार गरिएको बाँस ५० वर्ष टिक्ने उनको भनाइ छ ।

पुनर्निर्माणका लागि एनआरएनएले अहिले दुईवटा एक्साभेटर, तीनवटा ट्र्याक्टर र केही जिपको समेत प्रयोग गरेको छ । ‘छेपेटार, बारपाकदेखि सामान ओसार्न कतिवटा ट्र्याक्टरको प्रयोग भएको छ ठ्याक्कै भन्न सकिन्न, गुप्सीमा मात्रै तीनवटा ट्र्याक्टर, दुईवटा एक्साभेटर र दुईवटा जिप प्रयोग भएका छन्', संयोजक कुँवरले भने, ‘कामको गति बढेसँगै सवारीसाधनको संख्या पनि बढ्नेछ ।' सवारीसाधनमा इन्धनको समस्या हुने गरेको एनआरएनएले जनाएको छ । ‘२ हजार ७ सय मिटर उचाइमा रहेको गुप्सीपाखा एकदम संवेदनशील ठाउँ हो ।

किनभने यहाँ मौसम परिवर्तन छिनछिनमै भइरहन्छ', कुँवरले भने, ‘कहिले हिउँ पर्ने, कहिले असिनापानी पर्ने, कहिले हुरी चल्ने । यसले गर्दा काम गर्न, स्वयंसेवक शिविर व्यवस्थापनमा निक्कै जटिल छ ।' सञ्चार असुविधकाका कारण पनि काममा जटिलता आएको उनको भनाइ छ । ‘अलिअलि बादल लागेपछि टेलिकमको नेटवर्कले काम गर्दैन । इन्टरनेट सेवाको कुरै नगरौं । महावीर पुनको एक लाइन इन्टरनेट लिएको, त्यही पनि कहिले काम गर्छ, कहिले गर्दैन', कुँवर भन्छन्, ‘सामान ओसारपसार गर्न सबैभन्दा जटिल छ । अलिअलि पानी पर्‍यो भने पनि गाडी चल्दैन । कहीँ बाटो बनाइरहेको छ, अवरुद्ध भइरहन्छ । आन्दोलन, चक्काजाम, बन्द, हड्तालको सीधै प्रभाव पर्छ ।' लाप्राक पुनर्निर्माणमा स्वयंसेवा गर्नेहरूले खानेपानीको समेत असुविधा भोग्नु परेको छ ।

जति जटिलता भोग्नु परे पनि देशका लागि केही योगदान दिन पाएकोमा गर्व लागेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । ‘देशको सेवा गर्ने अवसर पाइएको छ, हामी एकदम खुसी छौं', त्यहाँ सेनाको कमान्ड सम्हालेका मेजर राजन ढकाल भन्छन्, ‘दुर्गमका बासिन्दाका लागि हामीले सहयोग गर्न पाएका छौं । यसलाई अवसरको रूपमा लिएका छौं ।'

कामको सिलसिलामा विदेशमा बसेका गैरआवासीय नेपालीले पनि आफैं उपस्थित भएर सेवा गर्न पाउँदा ज्यादै खुसी लागेको बताउँदै आएका छन् । ‘हामी विश्वभर जहाँ पुगे पनि आफ्नो देशको एउटा दुर्गम गाउँ बनाउन पसिना बगाउन पाइएको छ, हामीलाई खुसी लागेको छ', घडेरी सम्याउने, जग खन्ने काम गरिरहेका कोरिया निवासी एनआरएन सुवर्ण गुरुङ भन्छन्, ‘मजस्ता हजारौं एनआरएनले यसलाई अवसरकै रूपमा लिनुहुनेछ ।' लाप्राकको पुनर्निर्माण सम्पन्न नहुञ्जेल सबै एनआरएन स्वयंसेवा गर्न उत्सुक रहेको उनले बताए ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.