लोडसेडिङ् हटाउन भारतको सहयोग: अर्थमन्त्री महरा

लोडसेडिङ् हटाउन भारतको सहयोग: अर्थमन्त्री महरा

काठमाडौ: उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले नेपालको लोडसेडिङ् अन्त्य गर्न भारतको महत्वपूर्ण सहयोग रहेको बताएका छन् । नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीसंगको भेटमा मन्त्री महराले यस्तो बताएका हुन् ।

'भारतले हामीलाई ३८० मेगावाट बिद्युत् जाडो मौसम भर निर्यात गरिदिएर देशका अधिकांश भूभागमा लोडसेडिङ् हटाउन मद्दत गर्यो । यसका लागि म भारत सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु' महराले भेटमा भने । सरकारले आयोजना गरेको नेपाल लगानी सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आएका जेट्लीले उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता पनि गरे ।

उनले राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधानमन्त्री कृष्ण बहादुर महरा र उद्योगमन्त्री नवीन्द्र राज जोशीसँग भेटेका थिए । नेपालका नेताहरुले भारतले नेपालको पुर्ननिर्माणमा दिएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका थिए ।

काठमाडौस्थित भारतीय दूतावासका अनुसार उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरुमा भारतीय वित्तमन्त्रीले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहयोग गर्न भारत प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए । सीमापार रेल, एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी, हुलाकी राजमार्ग, बिद्यालय र स्वास्थ्य संस्था निर्माणमा नेपाललाई सहयोग जारी राख्ने उनले बताए । 'यहाँको पूर्वाधार विकासमा सहुलीयतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन भारत तयार छ' जेट्लीले भने ।

भारतसँगको बढ्दो ब्यापार घाटा कम गर्न नेपालले निर्यातमुखी उद्योगहरुमा भारतीय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न उनले सुझाव दिए । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेश्रो जलबिद्युत् परियोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालले भारतमा बिद्युत् निर्यात गर्न सक्ने जेट्लीको भनाई थियो । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेश्रो जलबिद्युत् परियोजना चाँडै सम्पन्न गर्न नेपालले वन तथा जमिन अधिग्रहणको प्रक्रिया टुंग्याउने कामलाई चाँडै सम्पन्न गर्नुपर्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री महराको निमन्त्रणामा जेट्ली नेपाल आएका हुन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.