खोप रोक्ने कर्मचारीलाई ‘हदैसम्म कारबाही'

खोप रोक्ने कर्मचारीलाई ‘हदैसम्म कारबाही'

काठमाडौः स्वास्थ्य मन्त्रालयले १५ जिल्लाका ५ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि खुवाउन सुरु गरेको पोलियो खोप कार्यक्रममा अवरोध पुर्‍याउने कर्मचारीलाई कडा कारबाही गर्ने जनाएको छ ।

मन्त्रालयले तराईका १२ र काठमाडौं उपत्यकाका ३ गरी १५ जिल्लामा शनिबार र आइतबार पोलियो खोप अभियान चलाएको छ । तर सिनियर अहेवहरूले हेल्थपोस्ट इन्चार्ज बनाउन माग गर्दै स्वास्थ्य चौकीमा तालाबन्दी गरेपछि शनिबार कार्यक्रम अवरुद्ध भएको छ । कैलाली, बर्दिया, बाँके, कपिलवस्तु, पर्सा, बारा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी, सिराहा, सुनसरी, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा पोलियो थोपा खुवाउने कार्यक्रम रहेकोमा केही जिल्लामा अवरुद्ध भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. भोगेन्द्रराज डोटेलले खोप अवरुद्ध पार्ने कर्मचारी पहिचान गरी निलम्बन गरेर हदैसम्म कारबाही अगाडि बढाउने बताए । अवरोधका कारण शनिबार पोलियो खुवाउन नसकिएका जिल्लामा आइतबार खुवाइने जानकारी उनले दिए ।


सिनियर अहेवहरूले हेल्थपोस्ट इन्चार्ज बनाउन माग गर्दै स्वास्थ्य चौकीमा तालाबन्दी गरेपछि शनिबार कार्यक्रम अवरुद्ध भएको छ ।

खोप बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार र स्वास्थ्यकर्मीको अभिभारा भएकाले केही स्वार्थका कारण लाखौं बालबालिकाको अधिकार हनन गर्न नमिल्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गरेर ठूलो भूल गरेको भन्दै कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने तयारीमा जुटेको मन्त्रालयले जनायो । सरकारले सन् २०१५ मा नेपालमा पोलियो रोग उन्मूलन भएको घोषणा गरेको छ भने सन् २०१९ भित्र पोलियो निर्मूल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । १५ जिल्लाका करिब १६ लाख बालबालिकालाई पोलियो थोपा खुवाउने कार्यक्रम तय गरेको मन्त्रालयले जनायो ।

आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीले पोलियो खोपलाई प्रभावित गर्न खोपका सरसामान ओसारपसारमा अवरोधदेखि तालाबन्दीसम्म गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । जनआन्दोलन सफल भएपछि तत्कालीन सरकारले करिब ३ हजार ९ सय अहेवको दुई तह बढुवा गरेको थियो । तर लोकतान्त्रिक बढुवा खाए पनि शैक्षिक योग्यता नपुगेका कारण जिम्मेवारी नपाएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

यता स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको र स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन गरी तीन महिनाभित्र समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर अवरोध नगर्न अनुरोध गरेका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.