स्थानीय तह ७३८
काठमाडौः स्थानीय तहको संख्या र सिमाना थप गरी सात सय ३८ पुर्याइने भएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाउन तयारी गरेको छ ।
प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा १७ र मनाङ र बझाङमा १/१ थपेर ७ सय ३८ पुर्याउन लागिएको हो । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण आयोगले भने मुलुकभर गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या ७ सय १९ निर्धारण गरी सोहीअनुसारको प्रतिवेदन पुस २२ मा प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १९ वटा थप गरी ७ सय ३८ पुर्याउने तयारी भएको जानकारी दिए । स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको कार्यदलले स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गरी ७ सय ३८ पुर्याउनेसहितको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सप्तरीमा ४ थप गरी १६ वटा स्थानीय तह बनाइनेछ । सिराहामा ३ संख्या थपेर १५, धनुषामा ४ वटा थप गरी १७, महोत्तरीमा १ थप गरी १५, सर्लाहीमा पनि एउटा थपेर १७, बारामा २ वटा थपेर १५ र पर्सामा २ थपेर १३ वटा बनाउन लागेको हो ।
प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा १७ र मनाङ र बझाङमा १/१ थपेर ७ सय ३८ पुर्याउन लागिएको हो । यसअघि आयोगले ७ सय १९ गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या निर्धारण गरेको थियो ।
प्रदेश नम्बर २ का सातवटा जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या कम्तीमा १ देखि बढीमा ४ वटासम्म थप गरिए पनि रौतहटमा कार्यदलले थप्ने काम गरेको छैन । आयोगले रौतहटमा १५ वटा तह निर्धारण गरेको थियो ।
यससँगै ८ जिल्लाको स्थानीय तहको संख्या आयोगले निर्धारण गरेको १ सय ६ बाट बढेर १ सय २३ पुग्नेछ । पूर्वसचिव डा.बालानन्द पौडेलले सुरुमा तोकेको स्थानीय तहको अधिकतम संख्या सीमा ७ सय ४४ नबढ्ने गरी कार्यदलले संख्या बढाउन लागेको हो । मनाङमा १ थपिएपछि ४ र बझाङमा १ थपिएपछि स्थानीय तहको संख्या ९ पुग्नेछ ।
जिल्ला प्राविधिक समितिले व्यवस्थित ढंगमा छलफल नगरी निष्कर्ष निकालेको, सांसदहरूले संख्या बढाउन सुझाव दिएको र मधेसी मोर्चाले असन्तुष्टि जनाएपछि सरकारले मन्त्री पाण्डेलाई अध्ययन गरी संख्या बढाउने जिम्मेवारी दिएको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव अधिकारीका अनुसार, प्रतिवेदनमा संख्या थप गर्दा मधेसी मोर्चाबाहेक आठ जिल्लाका सांसद सहभागी थिए । कार्यदलको म्याद शुक्रबारसम्म भए पनि राति अबेरसम्म काम सम्पन्न नहुँदा शनिबार पनि संख्या थप गर्ने विषयमा गृहकार्य भएको थियो ।
उनले शनिबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘लगभग इलाकाका आधारमा संख्या थप भएको छ । छलफल अझै अन्तिम भन्न मिल्दैन । आइतबार १० बजे प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुअघिसम्म थप हेरफेर पनि हुनसक्छ ।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
