गर्भपतनका लागि औषधि प्रयोग गर्ने घटे

गर्भपतनका लागि औषधि प्रयोग गर्ने घटे

बुटवलः रुपन्देहीमा औषधि प्रयोग गरेर गर्भपतन सेवा लिनेको संख्या घटेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतनको औषधि वितरण गरेको थियो । यसअघि निजी क्लिनिकबाट डाक्टरको सिफारिसमा मात्रै औषधि पाउन सकिन्थ्यो ।

पहिलो वर्ष औषधि खाएर गर्भपतन गगराउने महिलाको संख्या ३ हजार १ सय ८८ थियो । तर, यो वर्षको पुस मसान्तसम्म औषधि सेवन गरेर गर्भपतन गराउनेको संख्या ज्यादै न्यून छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका सूचना अधिकृत ओमप्रकाश गुप्ताका अनुसार यो वर्षका नौ महिनामा जम्मा ४ सय ५० जना महिलाले मात्रै त्यस्तो औषधि खाएका छन् ।

गत वर्ष जिल्लाका १३ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट औषधि वितरण भएको थियो । अहिले भने १५ वटा स्थानबाट बिक्री भएको छ । बिक्रीकेन्द्र बढेपछि औषधि प्रयोग घटेको हो । यद्यपि, गर्भपतन गराउनेको संख्या नै भने कम भएको छैन ।

लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल, युनिभर्सल मेडिकल कलेज, भीम अस्पताल, देवदह मेडिकल कलेजलगायत १५ स्थानबाट औषधि वितरण हुन्छ । परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग बढ्दै गएकाले औषधि सेवनबाट गर्भपतन गराउनेको संख्या घटेको जनस्वास्थ्य सूचना अधिकृत गुप्ताले बताए । मेडावोन नामक औषधिको प्रयोगले ९ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिने चिकित्सकको भनाइ छ । १२ हप्तासम्मको गर्भपतनका लागि जिल्लामा ७ स्थान रहेको गुप्ताले जानकारी दिए । लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल, युसिएमएस, भीम अस्पताल, देवदह मेडिकल कलेज, परिवार नियोजन संघलगायत स्थानबाट १२ हस्ताभित्रको गर्भपतन गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै, १२ हप्ताभन्दा माथिको गर्भपतन गराउनै पर्ने बाध्यता भए लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल र लुम्बिनी मेडिकल कलेज गरी २ स्थानमा गराउन सकिन्छ । तर, जिल्लाका मेडिकलबाट डाक्टरको सिफारिसविना गर्भपतन गर्ने औषधि बिक्री हुने गरेका छन् । मेडिकलले एक चक्की औषधिको एक हजारदेखि ५ हजारसम्म लिने गरेको बताइएको छ ।

त्यसरी औषधि खाएर जोखिम मोलेका बिरामी लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा पुग्ने गरेका छन् । अञ्चल अस्पतालका सूचना अधिकृत लक्ष्मीराज रेग्मीले वर्षमा दुई सयभन्दा बढी जोखिमयुक्त गर्भपतन गराएर समस्या भएपछि उपचारका लागि आउने गरेको बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.