एक वर्षमा पनि पुगेन राहत चामल

गमगढीः गत वर्ष परेको खडेरीले जिल्लाका २४ गाविसका लागि राहतस्वरूप ७ हजार क्विन्टल चामल वितरण गर्ने भनिए पनि सरकारले ढुवानी नगरिदिँदा राहतको चामल गाउँमा पुग्न सकेको छैन ।

गत वर्ष जिल्लाका २४ मध्ये १२ गाविस खाद्यान्न संकटग्रस्त र १२ खाद्य अन्मुख गाविस घोषणा गरिएको थियो । तत्काल राहतका लागि जिल्लाभरका सबै गाउँ बस्तीका लागि ७ हजार क्विन्टल चामलको कोटा निर्धारण गरेको भए पनि एक वर्ष बितिसक्दासमेत अर्थ मन्त्रालयले ढुवानीका लागि आवश्यक रकम विनियोजन नगरिदिँदा ३२ सय ३३ क्विन्टल ४ किलो चामल जिल्लामा नपुगेको हो ।

सुख्खा खडेरी गाविस राहत कार्यक्रमको ७ हजार क्विन्टलमध्ये करान भेगका मांग्री, पुलु, किम्री, डोल्पु, मुगु गाविसको १४ सय १७ घरधुरीका लागि १५ सय सोरु भेगका रारा, कालै, धैनाकोट, भिई, नार्थपु, जिमा, फोतु गाविसका २८ सय ४५ घरधुरीलाई २ हजार क्विन्टल खत्याड भेगका श्रीकोट, सेरी, गम्था, खमाले, कोटडाँडा, सुकाढिक र ह्यागलु गाविसका ३४ सय १० घरधुरीका लागि २ हजार र गम भेगका पाँच गाविस श्रीनगर, कार्कीबाडा, पिना, रोवा र रुगाका ४४ सय ५२ घरधुरीका लागि १५ सय गरी ७ हजार क्विन्टल चामल वितरण गर्ने भनिएको थियो ।

खडेरीग्रस्त गाविसका लागि वितरण गरिने भनिएको राहत चामल ढुवानी गर्न माग गरेको रकम अर्थ मन्त्रालयले एक वर्ष बितिसक्दासमेत व्यवस्था नगरिदिँदा गाउँमा राहतको चामल ढुवानी गर्न नसकेको खाद्य संस्थानले बताएको छ ।

करान भेगको पुलु खाद्य डिपोको १५ सयमध्ये ११ सय ५५ क्विन्टल ४० केजी सोरुकोट डिपो २ हजार कोटामध्ये १२ सय ७९ क्विन्टल श्रीकोट खाद्य डिपोका लागि निधारण गरिएको २ हजारमध्ये ७ सय ९८ गरी जम्मा ३२ सय ३३ क्विन्टल ४ किलो चामल ढुवानी हुन सकेको छैन । ढुवानीका लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा नगर्दा खडेरीग्रस्त गाविसमा चामल पुर्‍याउन नसकिएको खाद्य संस्थान मुगुका निमित्त प्रमुख कर्णबहादुर रावलले बताए । उनका अनुसार सदरमुकाम आसपासका गम भेगका पाँच गाविसले मात्र राहत चामल पाएका छन् ।

जिल्लाको सबैभन्दा बढी खडेरीग्रस्त क्षेत्रका रूपमा सोरु भेगका सात गाविसलाई लिइएको थियो । सरकारले सात गाविसका लागि २ हजार क्विन्टल चामल राहतस्वरूप वितरण गर्ने भने पनि एक वर्षसम्म ७ सय २१ क्विन्टल चामल मात्र त्यस क्षेत्रमा पुगेको जिल्ला खाद्य संस्थानले जनाएको छ । तर, जिमा गाविस सोरुकोटका पदम शाही भने राहतको चामल एक दाना पनि सोरु भेगका खडेरी पीडितले नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

खडेरीग्रस्त जिल्लाका २४ गाविसकालाई सरकारले ७ हजार क्विन्टल चामलको कोटा निर्धारण गरेको हो । तत्काल रकम विनियोजन गरी राहतको चामल गाउँमा पुर्‍याउन अर्थ र आपूर्ति मन्त्रालय तथा खाद्य संस्थानमा स्थानीय राजनीतिक दलका नेता काठमाडौंसम्म डेलिगेसनका लागि पुगेका थिए ।