पोलियो थोपा खुवाउन समय थप

पोलियो थोपा खुवाउन समय थप

काठमाडौः आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीले अवरोध गरेपछि शनिबार र आइतबार सञ्चालित पोलियो खोप कार्यक्रमको समय थप गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै बालबालिकालाई पोलियो थोपा नखुवाउन्जेल खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन समय थपेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. भोगेन्द्रराज डोटेलले सबै बालबालिकालाई खोप नलगाएसम्म कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताए । सरकारले सन् २०१५ मा नेपालबाट पोलियो रोग उन्मूलन भएको घोषणा गरेको थियो । ‘२०१९ भित्र पोलियो निर्मूल गर्ने लक्ष्य भएकाले आन्दोलनकै कारण खोप रोकिँदैन', उनले भने।

डोटेलका अनुसार एक सातामा १५ जिल्लाका १६ लाख बालबालिकालाई पोलियो थोपा खुवाइसकिनेछ । ‘खोप अवरुद्ध पार्ने कर्मचारी पहिचान गरी नाम संकलन गर्दैछौं', उनले भने, ‘जनहित र कर्तव्य बिर्सने कर्मचारी निलम्बन गरी हदैसम्मको कारबाही गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।'

मन्त्रालयले तराईका कैलाली, बर्दिया, बाँके, कपिलवस्तु, पर्सा, बारा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी, सिराहा, सुनसरी र उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा गरी करिब १६ लाख बालबालिकालाई पोलियो खोपका थोपा खुवाउँदै आएको छ ।


दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको र स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन गरी ३ महिनाभित्र समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्धता जनाउँद शुक्रबार स्वास्थ्यमन्त्रीले विज्ञप्ति जारी गर्द खोपमा अवरोध नगर्न अनुरोध गरेका थिए ।

हेल्थपोस्ट इन्चार्ज बनाउन माग गर्दै आन्दोलनरत सिनियर अहेवहरूले खोप ढुवानी अवरोध र तालाबन्दी गरी पोलियो खोप कार्यक्रममा अवरोध गरेका थिए । बालबालिकाले खोप लगाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार र त्यसको जिम्मेवारी स्वास्थ्यकर्मीको भएकाले व्यक्तिगत स्वार्थका कारण लाखौंलाख बालबालिकाको अधिकार हनन गर्न नमिल्ने मन्त्रालयको ठहर छ । बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गरेर ठूलो गल्ती गरेको भन्दै खोपमा अवरोध गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको र स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन गरी ३ महिनाभित्र समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्धता जनाउँदै शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी खोपमा अवरोध नगर्न अनुरोध गरेका थिए । तर अनुरोध गर्दागर्दै पनि अवरोध गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको सूची तयार पारी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.