तालको जानकारी अब विद्यालय शिक्षामा

तालको जानकारी अब विद्यालय शिक्षामा

काठमाडौँ : देशको राष्ट्रिय विविधता बचाउन विकास, पर्यटन र पूर्वधारको विकास गर्न विद्यालयस्तरबाटै शिक्षा दिनु पर्ने आवश्यकता भएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बताए।

सिमसार, रामसार क्षेत्रको विकास नगरे जलवायु संरक्षण र पर्यटन विकास अधुरो हुने भएकाले विद्यालयस्तरबाटै यसको ज्ञान दिनु जरुरी भएको मन्त्री शाहीको भनाइ छ। बालवालिकालाई नै देशमा भएका ताल तलैया, पोखरीको बिषयमा चेतना बढाए मात्र दिगो संरक्षण र विकासमा हुने उनको धारणा छ।

राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिको ११ औ स्थापना दिवसको अवसरमा दिगो पर्यटन प्रर्वधनका लागि ताल तथा सिमसारको संरक्षण बिषयमा अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा मन्त्री शाहीले विद्यार्थी र अभिभावक बीच यस्तो बताए।

सरकारले रामसार र सिमसार क्षेत्र, सिम, ताल, तलैयाको संरक्षण गर्न लागि परे पनि अधिकांश वन क्षेत्रमा परेकाले समस्या भएको बताए। नियम र कानुनै बनाएर संरक्षण नीति ल्याउदा वन ऐन बाधक बनेकाले समस्या बनेको बताए।

नेपालमा ६ हजार खोला, तीन हजार दुई सय ५२ हिमनदी, दुई हजार तीन सय २३ हिमताल रहेको राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिको तथ्याङकमा छ। तथ्याङक अनुसार चार सय ९९ मिटरमा सम्ममा दुई हजार सात सय १२, पाँच सय देखि २९ सय ९९ मिरसम्म चार सय १९, तीन हजारदेखि तीन हजार नौ सय ९९ मीटरसम्म एक सय १६ र चार हजार मिटर भन्दा माथि दुई हजार एक सय ११ गरी जम्मा पाँच हजार तीन सय ५८ ताल रहेका छन्।

यी विषयमा विद्यार्थीलाई पाठ्क्रममै विशेष व्यवस्था गरी जानकारी गराउनु पर्ने आवश्यकता भएकाले यसमा पहल गर्ने मन्त्रीको भनाइ छ। ‘तालको महत्वबारे बुझेको छु, तीन सय २० वटा ताल भएको हुम्लामा म जन्मिएको हुँ,’ उनले भने’, ‘९.८ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफलमा फैलिएको रारा ताल नेपालकै अग्लो, ठूलो ताल भन्ने मात्र बुझेको तर बाँकी तालका बिषयमा जानकारी छैन।’

राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिति कार्यकारी निर्देशक लंकबहादुर शाहीले तालको प्रचारप्रसार गर्नु आवश्यक भएकाले कार्यक्रम अगाडि बढाएको जानकारी दिए। आर्थिक बर्ष २०७३-०७३ मा समितिले दुई करोड ८७ लाखको बजेट स्वीकृत गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.