टेलिफोनमा ८४ अर्ब खर्च

टेलिफोनमा ८४ अर्ब खर्च

काठमाडौः नेपालीले टेलिफोनमा कुराकानी गर्न मात्रै वार्षिक ८४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार नेपालीको टेलिफोनमा गर्ने कुराकानी (भ्वाइस) मा भएको यो खर्चको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा एनसेल र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) को छ।

भ्वाइसमा ठूलो रकम एनसेलका ग्राहकले खर्च गरेका छन् । एनसेलले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा गरेको कुल ५५ अर्ब ४२ करोडको आम्दानीमा ४७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ भ्वाइस सेवाबाट मात्रै आर्जन गरेको छ । नेपाल टेलिकमले पनि यो वर्ष गरेको ३९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको आम्दानीमा भ्वाइस सेवाबाट मात्रै ३४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कमाएको छ ।

दूरसञ्चार सेवाका प्रमुख प्रतिस्पर्धी टेलिकम र एनसेलको प्रमुख बजार छ । यी दुई कम्पनीको सेवा प्रयोग गरी टेलिफोनमा हुने खर्च मात्रै वार्षिक ८२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ छ । भ्वाइस सेवाको कुल ८४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजारमा अन्य सेवाप्रदायकको हिस्सा भने एक अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मात्रै छ ।

दूरसञ्चार सेवाप्रदायकमा एनसेल र टेलिकम, युटिएल, स्मार्ट टेलिकम, एसटिएम टेलिकम र नेपाल स्याटलाइट छन् । प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको अनुमति दिएका यी ६ वटा कम्पनीको टेलिफोन तथा सिमकार्ड वितरण गरेको आधारमा ग्राहक संख्या भने ३ करोड ३० लाख छ । यो संख्यामा मोबाइल सेवाका ग्राहक मात्रै ३ करोड १३ लाख छन् ।

पछिल्लो समय मोबाइल सेवाको प्रयोग बढेको र नेपालीको खर्च पनि मोबाइलकै कारण टेलिफोनमा बढिरहेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार नेपालमा यो क्षेत्रबाट हुने वार्षिक आम्दानीको आकार करिब १ खर्ब रुपैयाँको छ ।

यो रकममा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भ्वाइसकै छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भने भ्वाइसभन्दा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढी हुन्छन् । विकसित मुलुकमा धेरै सेवा इन्टरनेटका माध्यमबाट हुने भएकाले पनि डाटामा बढी खर्च गर्छन् । नेपालमा डाटा प्रयोगकर्ता विस्तारै बढ्न थाले पनि अझै भ्वाइसकै बजार हिस्सा प्रमुख छ । इ–गभर्नेन्सको प्रयोग बढ्ने, सबै सेवा इन्टरनेटबाटै हुने र सेवाप्रदायकले डाटाकै माध्यमबाट विश्वास जित्न सक्दैनन् तबसम्म भ्वाइसको डोमिनेट रहने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

भ्वाइस सेवामा टेलिकम र एनसेलपछि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) मा भएको खर्च ४ करोड ८८ लाख छ भने स्मार्ट टेलिकममा भएको खर्च ८८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ । स्मार्ट टेलिकमले गत वर्ष ०७२/७३ मा भ्वाइस र डेटामा गरी कुल १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । स्मार्टका सेवाग्राहीको संख्या १४ लाख ४३ हजार छन् । स्मार्टको १ लाख १७ हजार डाटा प्रयोगकर्ता छन् । स्मार्टको डाटा सेवा भने ग्रामीण क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी प्रयोगमा आएको छ । स्मार्ट टेलिकमले गर्त वर्ष गरेको कुल आम्दानीको २० प्रतिशत डाटामा रहेको अनुमानका आधारमा यसको भ्वाइस र डाटाको आम्दानी अनुमान गरिएको छ ।

इन्टरनेटमा मात्रै १५ अर्ब

विभिन्न इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आइएसपी) र दूरसञ्चार कम्पनीले दिएको डाटा सेवाको प्रयोग गरी नेपालीले इन्टरनेटमा वार्षिक १५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । यो खर्चमा पनि स्मार्ट टेलिकमले ग्रामीण क्षेत्रमा दिएको डाटा सेवामा उसको कुल एक अर्ब १० करोड रुपैयाँको आम्दानीको २० प्रतिशतका दर अनुमान गरिएको छ । इन्टरनेट सेवामा नेपालीले सबैभन्दा बढी एनसेलकै लागि खर्च गरेका छन् ।

एनसेलमार्फत लिएको डाटामा नेपालीले गत वर्ष ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यस्तो खर्च नेपाल टेलिकमका लागि भने जम्मा ४ अर्ब ७९ करोड मात्रै छ । टेलिकमले मोबाइल इन्टरनेट, फाइवर, वाइम्याक्स तथा इभिडोसहितबाट सेवा दिए पनि यसको डाटामा एनसेलको तुलनामा करिब आधा रकम मात्रै बजार हिस्सा छ ।

प्राधिकरणबाट ६५ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले अनुमति पाएका भए पनि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा बुझाएको रकमका आधारमा हेर्दा ३७ वटा आइएसपी मात्रै सक्रिय छन् । यी सेवाप्रदायकका लागि नेपालीले एक वर्षमा २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । ३७ वटा सेवाप्रदायकले इन्टरनेट सेवा दिएबापत यो आम्दानी गरेका हुन् ।

डाटा सेवामा युटिएलका लागि पनि नेपालीले ४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्चिएको पाइएको छ । हाल डाटा सेवाको प्रयोगकर्ता १ करोड ४४ लाख रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्यांकअनुसार नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको पहुँच ५४ प्रतिशतमा पुगेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार डाटाको बजार बढ्दै गए पनि भ्वाइसको तुलनामा गति भने सुस्त नै छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.