मृतकका परिवारलाई १० लाख

काठमाडौः सरकारले सप्तरी घटनामा मारिएका चार जनाका परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्दै जनही १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

मोर्चाले बुधबार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर बुझाएको पाँचबुँदे ज्ञापनपत्रमा समेटिएकामध्ये क्षतिपूर्ति पनि एउटा माग थियो । सरकारले सप्तरी घटना छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । तीन सदस्यीय हुने उक्त आयोगलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समयसीमा दिइने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले बताए ।

बैठकले घटनाका घाइतेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने, राजनीतिक गतिविधि गर्ने संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित नगर्न र संयमतापूर्वक राजनीतिक गतिविधि गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई अपिल गरेको मन्त्री पाण्डेले बताए । एमालेको मेची-महाकाली अभियान क्रममा सप्तरीको राजविराजमा भएको प्रहरी-प्रदर्शनकारी झडपमा प्रहरीको गोलीले चार जनाको ज्यान गएको थियो ।

बैठकको अधिकांश समय सप्तरी घटनाको समीक्षा गर्नमा बितेको थियो । सप्तरी घटनाबारे बोल्न धेरै मन्त्रीले हात उठाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए, ‘मन्त्रीजीहरूले क्रमशः बोल्नुहोला, बरु बैठकलाई १० बजेसम्म राखौंला ।'

सप्तरी घटनामा प्रधानमन्त्रीले गोली नचलाउन निर्देशन दिएको, गृहमन्त्रीले गोली चलाउने आदेश दिएको जस्ता विरोधाभासपूर्ण कुरा सञ्चारमाध्यममा आएपछि आफूहरू अन्योलमा परेको, आकस्मिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री चुकेको, सप्तरी घटनाका समाचार एमालेका पक्षमा सम्प्रेषण भएको, सरकारी धारणा प्रस्ट नआएको गुनासो मन्त्रीहरूले गरेका थिए । ‘घटना भएको तीन दिनपछि मात्रै हामी मन्त्रीहरूले घटनाबारे थाहा पाउने अवस्था आउनु दुःखद हो', बैठकमा मन्त्रीहरूले भनेका थिए । मन्त्रीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्दै दाहालले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र अबदेखि त्यस्तो घटना हुँदा तत्कालै बैठक बोलाएर यथार्थ जानकारी गराउने आश्वासन दिएका थिए ।

बैठकले जनयुद्धका सहिद र बेपत्ताका परिवारले प्राप्त नगरेको पाँच लाख रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । जनयुद्धका सहिद परिवारले यसअघि पाँच लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । उनीहरूलाई तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर दिनेबारे थप छलफल गरी सहमति जुटाउने निर्णय गरिएको एक मन्त्रीले बताए ।

सरकारले सात सय ४४ स्जानीय तहको संरचना निर्माण गर्न प्रत्येक तहलाई एक/एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । 

प्रधानमन्त्री दाहालले उनीहरूलाई तामाकोसीको सेयर उपलब्ध गराउने आश्वसन दिँदै आएका थिए । जनयुद्धका सहिदलाई क्षतिपूर्तिबापत पाँच लाख दिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा राखेपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरूले मृतकलाई मात्र नभएर जनयुद्धका क्रममा अंगभंग भएका, घरमा आगजनी गरिएका, घरजग्गा कब्जा गरिएका, विस्थापित गरिएकालाई पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आग्रह गरेका थिए । कांग्रेसका मन्त्रीको आग्रपछि प्रधानमन्त्री दाहालले उनीहरूलाई राहत र क्षतिपूर्ति नपाएकाहरूलाई उपलब्ध गराउने निर्णय लेख्न लगाएका थिए ।

उनीहरूका हकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रतिवेदनमा दोहोरो नपर्ने गरी १५ दिनभित्र ठोस प्रस्ताव ल्याउने सैद्धान्तिक सहमति कायम गरिएको अर्का एक मन्त्रीले बताए । ती मन्त्रीका अनुसार जनयुद्धका क्रममा तत्कालीन माओवादीको जनसत्ताले गरेका जग्गा-जमिन बेचबिखनलाई जिल्ला मालपोत कार्यालय कागजात हेरी निःशुल्क दर्ता गरिदिने पुरानो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

रोल्पा, रुकुम, सल्यान, जाजरकोटलगायत जिल्लामा जग्गा दर्तासम्बन्धी समस्या छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनाएर सो समितिले पुराना कागजात अध्ययन गरी ती समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरिएको ती मन्त्रीले बताए । सरकारले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको सात सय ४४ स्थानीय तहको संरचना निर्माण गर्न प्रत्येक तहलाई एक/एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै उक्त रकम तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको अर्का एक मन्त्रीले बताए ।

चिकित्सक गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गराउन गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायिक छानबिन समिति पनि बैठकले गठन गरेको छ । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलका अनुसार समितिमा उपेन्द्र देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयका प्राविधिक शिक्षा महाशाखाका सहसचिवलाई पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि परासर कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा रहेका पदाधिकारीले बस्न नमानेका कारण पुनः अर्को न्यायिक समिति गठन गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए ।