आयोगलाई अपुरो प्रतिवेदन
काठमाडौः सरकारले निर्वाचन आयोगलाई ७४४ स्थानीय तह संख्या निर्धारण भएको जानकारी दिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मंगलबार राति आयोगलाई पत्राचार गरी ७४४ स्थानीय तह निर्धारण भएको भन्दै निर्वाचन तयारी थाल्न आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पुनःसंरचना आयोग प्रतिवेदन जतिसक्दो छिटो पठाइदिन सरकारलाई ताकेता गर्दै आएको छ । तर, स्थानीय विकास मन्त्रालयले ६३ जिल्लाको मात्र संरचना गरिएको अधुरो प्रतिवेदन आयोगमा मंगलबार बुझाएको छ ।
‘१२ जिल्ला बाहेकको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ', आयोग स्रोतले भन्यो, ‘सबै जिल्लाको प्रतिवेदन प्राप्त नभई आयोगले काम गर्न सक्दैन ।' स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गरी सरकारले संख्या थप गरेका १२ वटा जिल्लाको संरचनाबारे आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी रहेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् ।
आयोगसचिव गोपीनाथ मैनालीले आयोगको प्रतिवेदनपछि मतदान केन्द्र तोक्ने, मतदाता नामावली मिलाउने काम गरिने जानकारी दिए । यसैबीच, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले हिंसात्मक गतिविधि बन्द गरी संवादबाट राजनीतिक निकास खोज्न दलहरूको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
सप्तरी र रौतहटमा निर्वाचन कार्यालयमा तोडफोड गरिएको भन्दै यादवले निर्वाचनका गतिविधि निर्वाध सञ्चालन गर्न सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘हाम्रा कर्मचारीले असुरक्षा महसुस गरिरहेका छन्', यादवले मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधिबाट मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । यसतर्फ सबै राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।'
आयोगका काममा अवरोध नपुर्याउन पनि यादवले दलको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । सप्तरीमा प्रदर्शनमा उत्रेका मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले आफ्नो घरमा पनि ढुंगामुढा गरेको आयुक्त यादवले बताए ।