इरान र अमेरिकाबीच दोषारोपण

इरान र अमेरिकाबीच दोषारोपण

तेहरानः संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतको संयुक्त साझेदारीको युद्धपोत इरानको सामुद्रिक क्षेत्रमा जबरजस्ती पसेर तनाव सिर्जना गरेको इरानले आरोप लगाएको छ । एउटा नौ-सैनिक युद्धपोत, स्ट्रेट अफ हर्मसमा पर्ने इरानको सामुद्रिक इलाकामा अनधिकृत तरिकाबाट जबरजस्ती प्रवेश गरी इरानी सुरक्षाकर्मी (रिभोल्युसनरी गार्ड) का सुरक्षा पोतहरूलाई हानि पुर्‍याउन खोजेको इरानले बताएको छ ।

शान्त रहेको इरानको सामुद्रिक क्षेत्रमा ती दुई देशले तनाव सिर्जना गराउन खोजेको आरोप इरानले लगाएको छ । उत्तरमा इरान र दक्षिणमा कुवेत, बहराइन, कतार, युनाइटेड अरब इमिरेट्स र ओमानको बीचमा रहेको सामुद्रिक खण्ड पर्सियन गल्फभित्र रहेको सामुद्रिक उपखण्ड - स्ट्रेट अफ हर्मसलाई इरानले आफ्नो निर्बाध आर्थिक क्षेत्रको रूपमा उपयोग गर्दै आएको छ ।

सिसीको घाँटी (बोटल नेक) को आकारमा रहेको स्ट्रेट अफ हर्मसको सबभन्दा साँघुरो खण्डको चौडाइ २१ नटिकल माइल (करिब ३९ किलोमिटर) मात्र रहेको छ । कुवेत, बहराइन, कतार, युनाइटेड अरब इमिरेट्स इत्यादि मुलुकहरूका सामुद्रिक क्षेत्रबाट उत्खनन गरिने (सि-बोर्न) विश्वको करिब ३० प्रतिशत इन्धन यही सामुद्रिक मार्गबाट बाहिरिई अन्यत्र ढुवानी गरिने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यस इलाकाको उच्च आर्थिक महत्व रहेको बताइन्छ ।

यता, केही दिनअघि उक्त मार्ग नै परिवर्तन गर्नुपरेको अमेरिकी नौसेनाका एक अधिकारीले बताएका थिए । इरानी डुंगाहरूले अमेरिकी युद्धपोतको मार्गमा अवरोध उत्पन्न गरेको नभई बरु अमेरिकी युद्धपोत इरानद्वारा निषेधित सामुद्रिक इलाकामा प्रवेश गरी निहुँ खोज्ने काम गरेको भनी इरानको रिभोल्युसनरी गार्डका कप्तान मेहदी हसिमको भनाइ छ ।

स्ट्रेट अफ हर्मसमा इरानी नौसेनाका जहाजहरू बारम्बार अव्यावसायिक र गैह्रजिम्मेवार ढंगले प्रवेश गरी अमेरिकी युद्धपोतसँग निहुँ खोज्दै आएको भनी अमेरिकाले दोष लगाउँदै आएको छ । इरानी नौसेनाका जहाजका चालकहरू अव्यवहारिक भएको भन्दै अमेरिकाले आलोचना गरेको थियो । —रासस/एपी


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.