प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र

काठमाडौंः प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्येक जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र हुनेगरी सरकारले एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । संविधानले प्रतिनिधिसभामा एक सय ६५ क्षेत्रको संख्या तोकेपछि क्षेत्र निर्धारण गर्न उक्त विधेयक ल्याइएको सरकारले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक महत्वपूर्ण हो ।

संविधानको धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड (क) ले जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा एक सय ६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १ सय १० जना समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुनेछन् । हाल कायम २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएर एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र बनाउँदा प्रत्येक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।

मधेसकेन्द्रित दलले क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्याका आधारमा गर्नुपर्ने माग गरेपछि संविधानमा पहिलो संशोधन गरी जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था संविधानमा राखिएको थियो ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोग गठन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । उक्त आयोगले प्रत्येक जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । जनसंख्यालाई आधार मान्दा पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाबाट निश्चित भएको जनसंख्यालाई आधार मान्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लामा जनसंख्याको अनुपात समान हुने गरी क्षेत्र तोक्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । एक जिल्लाको क्षेत्रलाई अर्को जिल्लामा समावेश हुने गरी तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा विभाजन गरेर क्षेत्र निर्धारण गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

यस्तै क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिनिधिसभा संख्याको दोब्बर संख्या हुने गरी प्रदेशसभाको पनि क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ । सरकारले बिहीबार नै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको संख्या निर्धारणसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा दर्ता गरेको छ । गाउँपालिकामा कम्तीमा ५ र बढीमा २१ तथा नगरपालिकामा कम्तीमा ९ र बढीमा ३५ वडा हुने गरी वडाको संख्या निर्धारण गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव छ ।

पुराना गाविसलाई गाभेर नयाँ गाउँपालिका र नगरपालिका बनाइएकाले वडाको संख्या निर्धारण र हेरफेर गर्न उक्त विधेयक ल्याउनुपरेको सरकारले जनाएको छ । सरकारले जनसंख्या तथा जनसंख्या वितरणको अवस्था, भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टता, सेवा वितरणको अवस्था र सहजता, भौतिक पूर्वाधारलाई आधार मानेर वडाको संख्या, सिमाना तथा केन्द्र तोक्नेछ । सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी यसअघि दर्ता गरेको राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी विधेयक भने संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ ।