सप्तरी संहार : मधेश किन सधैं अशान्त ?

२३ फागुनमा सप्तरीको राजविराजमा गोली चल्यो । एमालेको मेची–महाकाली अभियान बिथोल्न उत्रेका मधेशी मोर्चाका प्रर्दशनकारीविरुद्ध प्रहरीले चलाउँदा चार मारिए, दर्जन घाइते भए । घटनालगत्तै काठमाडौं, तीनकुनेस्थित फोरम नेपालको कार्यालयमा बसेको मधेशी मोर्चाको आकस्मिक बैठकले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने ‘अनौपचारिक निर्णय’ गर्‍यो । यद्यपि, विज्ञप्तिमा त्यसबारे केही उल्लेख थिएन । सञ्चारमाध्यममा सभामुखलाई भेटेरै लिखित रूपमै मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिने बताइरहेका मोर्चाका नेताहरूले २४ फागुनमा बोली फेरे । मोर्चाले समर्थन फिर्ताका लागि सरकारलाई सात दिने अल्टिमेटम दिने निधो गर्‍यो।

२४ फागुनको मध्याह्न मोर्चासहित संघीय गठबन्धनको बैठक थियो भने दिउँसो तीन बजे मोर्चाको छुट्टै बैठक तय गरिएको थियो । मध्याह्न गठबन्धनको बैठक हुनुअघि तीनकुनेस्थित फोरम नेपालको कार्यालयमा नेपालका लागि भारतका कार्यवाहक राजदूत विनयकुमार आइपुगे । उनले फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग झण्डै पौने घण्टा बिताएर फर्किए । त्यसपछि बसेको गठबन्धन बैठकमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन हतार गर्न नहुने कुरा राखे ।

ठाकुर शुरुदेखि नै समर्थन फिर्ता लिन नहुने पक्षमा थिए । यादव चाँडो समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । ठाकुरले मोर्चाका अरू अध्यक्षहरूलाई बैठक अगावै समर्थन फिर्ता लिने प्रस्तावमा मौन बस्न राजी गराइसकेका थिए । यादवलाई राजी गर्न नसकेपछि उनले दूतावास गुहारेको स्रोतको दाबी छ । ‘उपेन्द्रलाई सम्झाउन’ आग्रह गरेपछि कार्यवाहक दूत कार्यालयमै पुगेका थिए ।

त्यसको असर बैठकमा देखियो । दोस्रो तहका मधेशी नेताहरूले ठाकुरलगायत नेताहरूको आलोचना गर्दै तत्काल समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने कुरा गरे पनि अन्ततः एक सातालाई अल्टिमेटम दिने कुरामा सहमति बन्यो । समर्थन फिर्ता लिने कुरा लिखित रूपमा सभामुखलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा २५ फागुनमा मोर्चाका नेताहरूले बालुवाटार पुगेर पाँचबुँदे ज्ञापन पत्रसहित प्रधानमन्त्री दाहाललाई सातदिने अल्टिमेटम दिए ।

सद्भावनाका सह–अध्यक्ष लक्ष्मलाल कर्ण भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिएसँगै मोर्चाको समर्थन अब सरकारलाई रहेन ।’प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा दाहाललाई भोट खसाले पनि मोर्चाका सांसदहरू प्रतिपक्षकै बेन्चमा बस्दै आएका थिए । ‘हामी आन्दोलनमै थियो र अहिले पनि छौँ,’ तमलोपा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल भन्छन् ।

आन्दोलन उठाउने दाउ

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान घोषणा भएको झण्डै १५ महिना पुग्दा पनि मधेशी दलका मुद्दा सम्बोधित हुन सकेका छैनन् । संविधान घोषणापछि असन्तुष्ट मोर्चाले त्यसको विरोधमा लामो समय आन्दोलन गरे पनि अन्ततः त्यो कमजोर हुँदै तुहियो । फेरि, मधेशलाई आन्दोलित पार्ने दाउ हेरेर बसेको मोर्चाले सप्तरी घटनालाई आन्दोलन उठाउने आधारका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालदेखि नागरिकस्तरबाट समेत संयमित हुन आग्रह भइरहँदा मोर्चा भने आन्दोलनको तयारीमा जुटेको छ ।

उसले सरकारले पूरा नै गर्न नसक्ने मागहरू तेस्र्याएर अल्टिमेटम दिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेबाट नै प्रस्ट छ, मोर्चा हिंसा भड्केको मधेशलाई थप आन्दोलित बनाउन चाहन्छ, जसको बलमा सरकार र प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो मागअनुरूप संविधान संशोधन गर्न तयार होस् । सद्भावनाका नेता कर्णका अनुसार सरकारले अल्टिमेटमभित्र पाँचबुँदे माग सम्बोधन नगरे मोर्चा आन्दोलनसहित मधेश झर्नेछ । मोर्चासमर्थित मधेशी बुद्धिजीवीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत् नेताहरूलाई ससद् छाडेर आन्दोलनमा लाग्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

‘जनस्तरबाट आएको दबाब पूरा गर्न पनि सरकारले माग पूरा गरेन भने हामी आन्दोलनमै जानुपर्छ,’ कर्ण भन्छन्, ‘सबै शीर्ष नेता त्यसपछि स्थानीय तह निर्वाचनविरुद्धको आन्दोलन तेज बनाउन मधेश झर्छौँ र यसलाई एउटा बेग्लै उचाइमा पुर्‍याउँछौँ ।’२४ फागुनमा करिब सात घण्टा बसेको संघीय गठबन्धनको बैठकले अल्टिमेटमभित्र माग सम्बोधन नभए शुरुमा निर्वाचनसँग जोडिएका गतिविधि बिथोल्ने, प्रतिकात्मक विरोध कार्यक्रम र सभा गर्ने योजना बनाएको छ । वैशाखको पहिलो सातापछिचाहिँ अनिश्चितकालीन आमहड्ताल गर्ने योजना बनाएको फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव बताउँछन् । भन्छन्, ‘आन्दोलनको सबै पक्षबारेमा आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ ।’

मोर्चासम्बद्ध नेताहरूको अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ, सप्तरी घटनापछि तराईमा चर्केको तनाबलाई कुनै न कुनै रूपमा मोर्चा निरन्तरता दिने दाउमा छ । यसो गर्न सकिए निर्वाचनलाई बिथोल्न सकिने उनीहरूको निष्कर्ष छ । सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेकै दिन बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको मोर्चाले पहिला संविधान संशोधन हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । यद्यपि, संशोधनको पक्षमा एमाले नआएपछि सरकारले सदनमा दर्ता गराएको प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेको छैन । कानूनमन्त्री अजयशंकर नायक भन्छन्, ‘संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न चाहिने दुई तिहाई नपुगेर नै बढाउन नसकिएको हो । हामी संशोधन अघि बढाउने पहल गर्दैछाै‌ँ ।’

एमाले–मोर्चा भिडन्त

संशोधन कि चुनाव ? मूलत: यो प्रश्नमा एमाले र मोर्चाबीच द्वन्द्व थियो । बहस र अभिव्यक्तिमा भएको त्यो द्वन्द्व अन्ततः सप्तरी आइपुग्दा झडपमै परिणत भयो । जब एमालेले २१ फागुनदेखि पूर्वको झापा हुँदै मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान शुरु गर्ने घोषणा गर्‍यो, त्यसक्रममा झडप हुन सक्ने लख काट्न शुरु भइसकेको थियो । सामाजिक सञ्जालहरूमा टीकापुर र गौरकाण्ड दोहोरिन सक्ने आशयका ‘स्ट्याटस’हरू आउन थालेका थिए ।
मधेशमा आफ्नो पार्टीका विषयमा भएको भ्रम चिर्न एमालेले उक्त राजनीतिक अभियान बढाएको बताएको थियो ।

उसले यस अभियानका क्रममा तराई मधेशका राजमार्गदेखि भित्री बस्तीहरूसम्म पुग्ने लक्ष्य बोकेको थियो । अभियान थाल्नुअगावै एमाले र मोर्चाका नेताहरूबीच जुहारी चलेको थियो । २० फागुनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले मोर्चालाई गुण्डागर्दी शैलीको राजनीति गरेको आरोप लगाएपछि भोलिपल्ट तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले एमाले नेतृत्वप्रति कटाक्ष गर्दै भने, ‘मोर्चालाई गाली गर्दैमा अभियान सफल हुँदैन ।’

कुनै पनि पार्टीले मुलुकको कुनै पनि ठाउँमा कार्यक्रम नै गर्न पाउँदैन भन्ने हुँदैन। मोर्चाले कार्यक्रम बिथोल्न खोजेर अराजनीतिक संस्कार देखाएको छ।प्रा. कृष्ण पोखरेल राजनीतिक विश्‍लेषक

यस्ता जुहारीले दुवैतिर आक्रोश र चिढ्याउने काम गर्दै थिए । अभियान शुरु भएदेखि नै मोर्चाका कार्यकर्ताहरूले कालो झण्डा देखाएर विरोध गर्न थालिसकेका थिए । २३ फागुनमा सप्तरीमा विरोधको उत्कर्ष झडप र हिंसामा परिणत भयो । हिंसा भड्कनुमा एमालेले मोर्चा र मोर्चाले एमालेलाई दोष लगाइरहेका बेला आन्दोलनमा खटिएका एक स्थानीय मधेशी नेताचाहिँ प्रशासनको कमजोरीका कारण संहार भएको आरोप लगाउँछन् । सप्तरी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका फोरम नेपालका सदस्य शैलेन्द्र साह भन्छन्, ‘एमालेले राजमार्ग क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्ने, मोर्चाले कालो झण्डा देखाएर विरोध गर्ने अनौपचारिक सहमति एमाले र प्रशासनसँग भएको थियो ।

तर, सदरमुकाममै कार्यक्रम गर्न खोजेपछि अवस्था झडपउन्मुख भएको हो ।’एमालेले शुरुमा राजविराज रंगशालामा कार्यक्रम तय गरेको थियो । मोर्चाले पनि त्यहीँ नजिकै कार्यक्रम राखेपछि उनीहरूले जुलुसको रुट परिवर्तन गर्दै औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यक्रम सारेका थिए । मोर्चाले औद्योगिक क्षेत्रमा पनि कार्यक्रम गर्न नदिने प्रहरी, प्रशासनलाई जानकारी गराएको साह दाबी गर्छन् । तर, त्यहाँ कार्यक्रम भएपछि मोर्चाका कार्यकर्ता कालो झण्डा, लाठीसहित विरोधमा औद्योगिक क्षेत्रतर्फ बढेका थिए । उच्च सुरक्षा घेरामा एमालेको सभा भइरहेको थियो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गरिरहँदा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भई तनाबपूर्ण अवस्था निम्तियो र बढ्दै जाँदा गोली प्रहारसमेत भयो, जहाँ चारको मृत्यु भयो र दर्जनौँ घाइते भए । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिले प्रदर्शनकारीले सुरक्षाकर्मीको सञ्चार सेट खोसेर आक्रमण गरेपछि बाध्य भएर गोली चलाएको बताएका छन् भने फोरम नेता साहले एमालेसम्बद्ध युवासंघले प्रहरी संरक्षणमा ढुंगामुढा गरेपछि हिंसा भड्किएको आरोप लगाएका छन् । ‘हामीले विरोधस्वरूप कालो झण्डा देखाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहँदा अचानक वातावरण बिगार्ने काम अदृश्य तवरले भयो,’ उनी भन्छन्, ‘जबर्जस्ती सदरमुकाममा कार्यक्रम गर्न खोज्दा हिंसा भड्किएको हो ।’

एमाले नेताहरूले चाहिँ मोर्चाले सुनियोजित तवरमा हिंसा भड्काएर नेतृत्वको सामूहिक हत्या गर्न खोजेको दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झा मोर्चाले एमालेलाई मधेशमा निषेध गर्न नखोजेको दाबी गर्छन् । ‘एमालेले अभियान शुरु नगर्दै मोर्चामाथि विभिन्न गलत आरोप लगाउन थालेपछि हामीले त्यसको विरोधस्वरूप कालो झण्डा मात्रै देखाउने भनेका थियौैँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, हिंसा भड्काइयो ।’ झाले दाबी गरे पनि विश्लेषकहरूले चाहिँ सप्तरीमा मोर्चाले अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरेको बताउँदै आलोचना गरेका छन् । ‘एमाले मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टी वा संगठनले मुलुकको कुनै पनि ठाउँमा कार्यक्रम नै गर्न पाउँदैन भन्ने हुँदैन,’ प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, ‘मोर्चाले कार्यक्रम बिथोल्न खोजेर अराजनीतिक संस्कार देखाएको छ ।’

सधैं अशान्त

पछिल्लो सप्तरी घटनाले पुनः अस्थिर बनेको मधेश पछिल्लो १० वर्षमा पटक–पटक अशान्त भएको छ । गत वर्ष मात्रै ६ महिना लामो बन्द हड्तालसहित आन्दोलित मधेश किन सधैं असन्तुष्ट छ ? गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । ३ मंसिर ०७३ को अन्नपूर्ण टुडेमा हामीले मधेशको अस्थिरतालाई लिएर खोजमूलक विश्लेषण गरेका थियौँ, जसको सम्पादित अंश यहाँनेर पुनः प्रकाशित गरेका छौँ ।५ मंसिर ०६३ मा विद्रोही माओवादीलाई औपचारिक रूपमा शान्तिप्रक्रियामा ल्याउँदै गर्दा तराई मधेशमा भित्रभित्रै असन्तुष्टिको आगो दन्किँदै थियो ।

त्यो समय मधेशको मूलधारमा सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)को वर्चश्व थियो । शान्तिप्रक्रियासँगै अन्तरिम संविधान निर्माण प्रक्रिया बढेको थियो, जसप्रति सद्भावना असन्तुष्ट देखिन्थ्यो । अन्तरिम संविधानको खाकाप्रति उसले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेको थियो । ‘प्रमुख दलहरूले माओवादीबाहेक अरूका मागलाई बेवास्ता गरेका कारण असहमति जनाउनुपर्ने अवस्था आयो,’ तत्कालीन सद्भावना आनन्दीदेवीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भरतविमल यादव भन्छन्, ‘मधेशलाई प्राथमिकतामा नराखेको प्रतिफल यो १० वर्षमा मधेशको असन्तुष्टि चुलीमा पुग्यो ।

अनेक गतिविधि पनि मौलाए ।’अन्तरिम संविधान बन्दै गर्दा मधेशमा सद्भावनाबाहेक अरू राजनीतिक दलको उदय भइसकेको थिएन । विभिन्न राजनीतिक दलमाआवद्ध मधेशी नेताहरू आ–आफ्नै ठाउँबाट मधेशका मुद्दा अघि सार्थे । सद्भावना पार्टी सातदलीय मोर्चामै सहभागी थियो । अन्तरिम संविधान निर्माणका क्रममा भएका बैठकहरूमा उसको सहभागिता हुन्थ्यो । माओवादीसहितको सहमतिमा संविधान जारी गर्न दलहरूका बैठक हुन थाले । सद्भावनाले अन्तरिम संविधानमै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संघीयता राख्नुपर्ने माग राख्यो ।

माओवादीले पनि शुरुवाती दिनमा त्यसको वकालत गरेको थियो तर अन्तरिम संविधान जारी गर्ने बेलामा ऊ त्यसबाट पछाडि फक्र्यो । ‘मैले तीनबुँदे नोट अफ डिसेन्ट लेखेर संघीयता र समानुपातिक प्रणाली अन्तरिम संविधानमै सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेँ,’ त्यो बखत बैठकमा सहभागी यादव भन्छन्, ‘अन्तरिम संविधानले हाम्रो मुद्दा सम्बोधन नगरेपछि हामीले नेपालगन्ज बन्दको आयोजना गरेर त्यसको विरोध गर्‍यौँ ।’६ पुस ०६३ मा भएको नेपालगन्ज बन्दका क्रममा राज्यले गरेको दमनको अधिकारकर्मीहरूले चर्को विरोध गरे ।

मधेशी समुदायमाथि भएको दुव्र्यवहारको भिडियोसमेत बनाएर वितरण भयो । सरकारमा रहेका सद्भावना पार्टीका मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई फिर्ता बोलाएर आन्दोलन बढाउनुपर्ने आवाज उठ्यो तर उक्त पार्टी आन्दोलनमा जान सकेन र त्रिपाठी पनि सरकारबाट बाहिरिएनन् । मधेशमा छिटफुट असन्तुष्टि रहँदै गर्दाको पृष्ठभूमिमा १ माघ ०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी भयो, जसमा संघीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे केही उल्लेख भएन । जातीय, क्षेत्रीय अधिकारको मुद्दाको सूत्रपात माओवादीले गरेको थियो ।

पछि त्यसलाई मधेशी राजनीतिक शक्तिले अगाडि बढाए । सद्भावनाबाहेक मधेशमा मधेशी जनअधिकार फोरमका नाममा विभिन्न राजनीतिक दलसँग आवद्ध नेताहरूको एउटा साझा मञ्च पनि संगठित हुँदै थियो । उक्त मञ्चका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव थिए । यादव र केही कार्यकर्ताले अन्तरिम संविधानले मधेशलाई सम्बोधन नगरेको बताउँदै २ माघमा माइतीघर मण्डलामा त्यसलाई जलाए । एक दिनअघि जारी संविधान जलाउने यादवसहित २८ कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । त्यसपछि त्यसको विरोधमा मधेशमा आन्दोलन शुरु भयो ।

एक दशकयता सधैं आन्दोलित रहेको तराई मधेश सप्तरी घटनाले थप अशान्त बन्‍न पुगेको छ। यादवलगायत कार्यकर्ता पक्राउको विरोधमा फोरमले ३ माघदेखि दुई दिन मधेश बन्द गर्‍याे । नेपालगन्जमा भएको दमनले आक्रोशित मधेशीहरूमा यादवको पक्राउले आगोमा घ्यु थपिदियो । सद्भावना पार्टीको पनि यसमा समर्थन रह्यो, जसले गर्दा मधेश आन्दोलन थप चर्कियो । बन्दकै क्रममा लहानमा बन्दकर्ता र माओवादीबीच झडप भयो । शान्ति प्रक्रियामा आए पनि माओवादी नेता हतियारधारी लडाकुसँगै हिँड्थे । माओवादी नेता सुरेन्द्र कार्की चढेको गाडी लहानमा बन्दकर्ताले रोके, जहाँ शुरुमा भनाभन, त्यसपछि हात हालाहाल हुँदै गोली चल्ने अवस्थासम्म पुग्यो । कार्कीका सहयोगी सियाराम ठाकुरको गोली प्रहारबाट बन्दकर्ता विद्यार्थी रमेश महतो मारिए ।

यो घटनाले मधेश आन्दोलनको रूप नै फेरियो । मधेशमा यसअघि कहिल्यै नदेखिएको आक्रोश देखियो । लहानबाट विस्तार भएको आन्दोलन पूरै मधेशमा फैलियो । रमेश महतोलाई मधेश आन्दोलनको पहिलो शहीद घोषणा गर्दै आन्दोलन अगाडि बढ्यो । मधेश माओवादीविरुद्ध जाइलागेको देखेर शुरुमा कांग्रेस, एमाले रमितेझैँ बने । तर, जब स्थिति भयावह हुँदै जान थाल्यो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले फोरमलाई वार्तामा बोलाए । फोरमले सरकारद्वारा गरिएको वार्ता आह्वानलाई अस्वीकार गर्दै तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाको राजीनामा मागे र नआएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान राखे ।

१४ माघमा माओवादीसहित सात दलको बैठकले मधेशमा प्रतिगमनकारीको घुसपैठ भएको बताउँदै आफूहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए । तर, कांग्रेस, एमाले, माओवादीमा रहेका मधेशीहरूले त्यसको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई फोरम नेपालको माग सम्बोधन गर्न अल्टिमेटम दिए । १५ माघमा सरकारमा सद्भावना पार्टीको तर्फबाट सहभागी मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले राजीनामा दिए । १७ माघमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै फोरम नेपाललाई आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरे ।

कोइरालाले आफ्नो सम्बोधनमार्फत् जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र थप्ने तथा राज्यमा पिछडिएको समुदायको उचित प्रतिनिधित्वका लागि प्रयास थाल्ने बताए । फोरमले भने उक्त सम्बोधनले मधेशको समस्या समाधान नभएको बताउँदै आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गर्‍यो ।२३ माघमा सरकारले फोरमलाई वार्ताका लागि अर्को पत्र लेख्यो र २४ गते कोइरालाले देशवासीका नाममा फेरि सम्बोधन गरे । उक्त सम्बोधनपछि २५ माघमा फोरम नेपालले १० दिनका लागि आन्दोलन स्थगित भएको घोषणा गर्‍यो । त्यतिञ्जेलसम्ममा प्रहरीको गोलीबाट ४२ जनाको मृत्यु भइसकेको थियो भने सयौँको संख्यामा घाइते भएका थिए ।

१० दिनपछि फोरम नेपालले फेरि आन्दोलनमा जाने निर्णय गर्‍यो । सरकारले तत्कालीन कांग्रेस नेता महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनायो । तर, समितिसँग पूर्ण अधिकार नभएको बताउँदै फोरमले वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्‍यो । त्यसपछि सरकारले कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा अधिकारसम्पन्न वार्ता समिति बनायो । पौडेल नेतृत्वको समितिसँग वार्ता प्रारम्भ भएसँगै सरकारले अन्तरिम संविधानमा पहिलो संशोधन गर्‍यो र नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक मुुलुक भयो ।

पौडेल नेतृत्वको वार्ता समितिसँग १३ भदौ ०६४ मा जनकपुरमा फोरम नेपाल र सरकारबीच २२ बुँदे सहमति भयो । तर, त्यसको विरोध फोरमभित्रै भयो र विभाजित हुन पुग्यो । सहमतिमा उपेन्द्र यादवले संविधानसभामा भाग लिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए भने अरू नेताले यादवले तत्कालीन सरकारसँग आर्थिक लेनदेनका आधारमा उक्त सहमति गरेको आरोप लगाएका थिए ।फोरमका उपाध्यक्ष भाग्यनाथ गुप्ताको नेतृत्वमा रामकुमार शर्मा, जितेन्द्र सोनल, किशोर विश्वासलगायतले पार्टी परित्याग गरे । कांग्रेसका तत्कालीन कोषाध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि वार्ता प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट थिए । एक त उनलाई दिइएको जिम्मेवारी पौडेलमा सरेकामा उनको असन्तुष्टि थियो भने अर्कोतर्फ मधेशबाटै कांग्रेस छाड्ने दबाब पनि थियो ।

ठाकुरले २४ मंसिर ०६४ मा कांग्रेस परित्याग गरे । र, आफ्नै नेतृत्वमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे । २२ बुँदे सम्झौताको विरोध भइरहेको पृष्ठभूमिमा ठाकुरले तमलोपा स्थापना गरेपछि फोरम छाडेका कतिपय नेता यसमा समाहित भए । सद्भावनाबाट अलग्गिएका हृदयेश त्रिपाठी पनि तमलोपा प्रवेश गरे । तमलोपाको घोषणासँगै फोरम नेपाल र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी मिलेर मधेशी मोर्चा बनाउन पुगे, जसले दोस्रो मधेश आन्दोलनको जग हाल्यो ।

मधेशका छुटेका मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने माग राख्दै पुनः आन्दोलन घोषणा भयो । मोर्चाले सरकारलाई फेरि ११ बुँदे अल्टिमेटम दियो । उक्त अल्टिमेटम सम्बोधन नभएपछि मधेश बन्दको घोषण भयो । अनि, पुनः चल्यो तीन साता लामो दोस्रो मधेश आन्दोलन । अन्ततः सरकार र मधेशीबीच १६ फागुन ०६४ मा आठबुँदे सहमति भयो । त्यसैमा टेकेर सरकारले मधेशमा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र थपेको थियो भने मधेशी पार्टीहरू पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन सहमत भएका थिए ।

पहिलो आन्दोलनले मधेशमा ‘मधेशी जनअधिकार फोरम’ नामक शक्ति जन्मायो भने दोस्रो मधेश आन्दोलनका क्रममा ‘तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी’ जन्मियो । फोरम नेपालको स्थापना ०५४ सालमै भएको थियो । मधेश अधिकारको मुद्दालाई गैरराजनीतिक मञ्चमार्फत् उठाउने भनेर गठन भएको फोरम नेपाल अन्ततः पार्टीमा परिणत भयो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ५४ सिट हासिल गर्दै सदनको चौथौ शक्तिका रूपमा उदय भयो । तमलोपा भने २१ सिट हात पार्दै पाँचौँ पार्टी बन्यो । बलियो शक्तिका रूपमा देखिएका मधेशी दलहरूले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा आफ्नो शक्ति बरकरार राख्न सकेनन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसम्ममा फोरम नेपाल पटक–पटक विभाजनको पीडाबाट गुज्रिसकेको थियो ।

सबै शीर्ष नेता स्थानीय तह निर्वाचन विरुद्घको आन्दोलन तेज बनाउन मधेश झर्छौँ र यसलाई एउटा बेग्लै उचाइमा पुर्‍याउँछौँ।-लक्ष्मणलाल कर्ण सह–अध्यक्ष, सद्भावना पार्टी

उसले प्रत्यक्षतर्फ दुई सिट मात्रै जित्यो । सरकारमा जाने, बाहिरिने, पार्टी फुट्ने क्रम धेरै हुँदा मधेशी दलहरूको विश्वसनीयतामा ह्रास आउँदै गयो । तमलोपा पनि चार सिटमा खुम्चिन पुग्यो । दोस्रो संविधानसभामा कमजोर उपस्थिति भएपछि माओवादी, मधेशी दलहरू त्यही भावमा संविधानसभा प्रवेश गरे । संविधान निर्माण प्रक्रियाका क्रममा यसअघि भएका सहमति/सम्झौता पालना नभएको बताउँदै उनीहरू असन्तुष्ट थिए । संघीयता, निर्वाचन प्रणाली आदि विषयमा शुरुदेखि नै अडान राख्दै आएका मधेशी दलहरू अहिले पनि असन्तुष्ट नै छन् ।

दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो तर मधेशी दलहरूले त्यसको प्रक्रिया छाडेर त्यसको विरोध गरे । संविधानमा आफ्नो कुरा सम्बोधन नभएको भनेर लामो आन्दोलन भयो । नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा दक्षिणी छिमेकीले चासो मात्रै दिएन, यसलाई निर्देशनसमेत गर्न खोज्यो, जसको परिणाम संविधान जारी भइसकेर पनि यसले कार्यान्वयनको बाटो पक्रन सकेको छैन । दक्षिणी छिमेकी ‘सबैलाई मिलाएर संविधान अघि बढाऊ’ भन्दैछ भने मधेशी दलहरू पनि आफूहरूलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने पुनः आन्दोलनमा फर्किने चेतावनी दिँदैछन् ।

सप्तरी संहारपछि मोर्चाले दिँदै आएको चेतावनीले मूर्तरूप लिँदैछ । हिंसा भड्काएर मोर्चा आन्दोलन जगाउने दाउमा छ । मोर्चालाई कार्डका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको दक्षिणी छिमेकी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नहोस् भन्ने पक्षमा छ । विभिन्न घरेलु शक्तिहरूलाई विभिन्न ढंगले ‘इन्गेज’ गर्दै आएको भारत पनि नेपालका संविधान निर्माणको प्रक्रियासँग यतिधेरै असन्तुष्ट छ कि ऊ यसलाई ‘डिरेल’ गर्न चाहन्छ ।

सप्तरीमा घटेजस्ता हिंसामुखी घटनाले संविधान संशोधनलाई टाढा धकेल्ने बताउँछन्, प्राध्यापक पोखरेल । ‘यसले चुनाव हुने कुरामा शंका थप्छ । संविधान कार्यान्वयन, संशोधन टाढिन्छ । सरकारकै आयुमा प्रश्न उठाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीगत स्वार्थमा सबै लागेपछि यस्तो हुँदोरहेछ । पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि नउठेसम्म मुलुकले समस्याको समाधान पाउँदैन ।’