अब तपार्इ‌काे ठेगाना बदलियाे

काठमाडौः देशभरका स्थानीय निकाय शुक्रबारदेखि नयाँ संरचनामा प्रवेश गरेका छन् । सरकारले ७५ जिल्ला विकास समिति, दुई सय १७ नगरपालिका र तीन हजार एक सय ५७ गाउँ विकास समितिलाई समायोजन गरेर ७ सय ४४ वटा गाउँपालिका र नगरपालिका बनाएको छ ।

सरकारले शुक्रबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि देशभरका स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकामा परिणत भएका हुन् । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएसँगै जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समिति खारेज गरिएका छन् । देशभरका गाउँ विकास समिति २५ वर्षपछि गाउँपालिकामा परिणत भएका हुन् । ०४७ को संविधान जारी भएसँगै गाउँ पञ्चायतको संरचना परिवर्तन गरेर गाउँ विकास समिति बनाइएको थियो ।

नयाँ संरचनामा चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, दुई सय ४६ नगरपालिका र चार सय ८१ गाउँपालिका बनाइएको छ । काठमाडौं, ललितपुर, चितवन र कास्की जिल्लामा क्रमशः काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर र पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका बनाइएको छ भने विराटनगर, इटहरी, धरान, जनकपुर, हेटौंडा, जितपुर–सिमरा, कलैया, वीरगन्ज, बुटवल, तुलसीपुर, घोराही, नेपालगन्ज र धनगढी उपमहानगरपालिका बनाइएको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले शुक्रबार प्रकाशित राजपत्र देखाउँदै गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यान्वयन सुरु भएको घोषणा गरेका थिए । उनले भने, ‘साबिकमा स्थानीय निकायका रूपमा रहेका सबै गाविस, नगरपालिका र जिविस शुक्रबारबाटै खारेज भएका छन् । गाविस गाउँपालिका र जिविस जिल्ला समन्वय समितिमा रूपान्तरित भएका छन् ।'

गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले पुस २२ गते ७ सय १९ स्थानीय तह हुने गरी प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मधेसी मोर्चाको विरोधपछि सरकारले कार्यदल गठन गरेर प्रतिवेदन हेरफेर गरी ७ सय ४४ बनाएको थियो । बिहीबारसम्म एउटा ठेगाना बताइरहने नागरिकले शुक्रबारदेखि नयाँ ठेगाना बताउने भएका छन् । उनीहरूले अञ्चल र जिल्लाभन्दा पनि फलानो गाउँपालिका वा नगरपालिका भनेर आफ्नो परिचय दिनेछन् ।

नयाँ संरचनामा चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, दुई सय ४६ नगरपालिका र चार सय ८१ गाउँपालिका ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९५ को उपधारा ३ बमोजिम गठित स्थानीय तहको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग गठन गरी सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि २ सय ६३ नगरपालिका र ४ सय ८१ गाउँपालिका बनाएको हो । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका काठमाडौं र भक्तपुर जिल्ला गाउँपालिकाविहीन बनेका छन् भने कास्की (एक महानगरपालिका), मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला नगरपालिकाविहीन छन् । जनताको सरकारका रूपमा तय गरिएका स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) ले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका जिल्ला विकास समितिसरह अधिकार पाएका छन् । स्थानीय तहले अब प्रशासनिक कामका साथै व्यवस्थापकीय र न्यायपालिकीय समेतका काम गर्ने अधिकार पाएका छन् ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकाको नयाँ साइनबोर्ड, छाप र लेटरप्याडसहित तयारी अवस्थामा राख्न र राख्न लगाउन मन्त्रालयले सबै जिविसलाई बिहीबार नै पत्राचार गरिसकेको छ । ‘नयाँ नगरपालिका र गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत खटाउने तयारी भइरहेकाले उनीहरू नआएसम्म सञ्चालन आदेशमा भएको व्यवस्थाबमोजिम सम्बन्धित गाउँ विकास समितिका सचिवमध्येबाट ज्येष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त कार्यकारीका रूपमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छौं', उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘स्थानीय तहको कोष व्यवस्थापन र खाता सञ्चालनका सम्बन्धमा सञ्चालन आदेशमा व्यवस्था भएबमोजिम गर्न आवश्यक तयारी गर्न/गराउन भनेका छौं ।'

गाउँपालिका र नगरपालिकामा सेवा प्रवाहमा समन्वय र सहजताका लागि सचिवस्तरीय निर्णयले प्रदेश नम्बर १ मा केदार शर्मा, २ मा रुद्रसिंह तामाङ, ३ मा गोपीकृष्ण खनाल, ४ मा रेश्मीराज पाण्डे, ५ मा जीवनकुमार श्रेष्ठ, ६ मा चक्रबहादुर बुढा र ७ मा मधुसूदन बुर्लाकोटीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । मुलुकभर अब एक संघीय सरकार, ७ प्रादेशिक सरकार र ७ सय ४४ स्थानीय सरकार हुनेछन् ।

संविधानले प्रदेश नम्बर १ मा १४, प्रदेश नम्बर २ मा ८, प्रदेश नम्बर ३ मा १३, ४ मा ११, ५ मा १२, ६ मा १० र ७ मा ९ वटा जिल्ला हुने उल्लेख गरेको छ । नवलपरासी र रुकुमलाई दुई प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । संघीय तहमा ३५, प्रदेश तहमा २१ र स्थानीय तहमा २२ वटा अधिकार तोकिएको छ भने संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको संख्या २५ वटा, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा १५ वटा अधिकार पनि संविधानले अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरेको छ ।