अब गच्छदारको पालो

अब गच्छदारको पालो

काठमाडौः मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक मधेसीहरूको सबैभन्दा ठूलो पर्व फागुलगत्तै सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अल्टिमेटम दिएपछि गच्छदारलाई सरकारमा ल्याउन गठबन्धन राजी भएको हो । मोर्चाले सरकारलाई आफूले दिँदै आएको समर्थन चैत १ पछि स्वतः समाप्त हुने भन्दै अल्टिमेटम दिएको छ । मोर्चाको यो अल्टिमेटमपछि दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आफ्नो स्थानसमेतलाई गम्भीरताका साथ विश्लेषण गर्दै गच्छदारलाई सरकारमा ल्याउन लागेको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारबीच शनिबार बिहान भएको भेटमा गच्छदारले उपप्रधानमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्वको दाबी गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री दाहालले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र अर्को सिँचाइ मन्त्रालय दिने प्रस्ताव राखेका थिए । कांग्रेस आफ्नो भागमा परेको सिँचाइ मन्त्रालय फोरम लोकतान्त्रिकलाई दिन राजी भएको दाबी स्रोतको छ ।
संविधान संशोधन गरी असन्तुष्ट मधेसी मोर्चालाई मूल धारमा ल्याएर स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन यतिबेला माओवादी केन्द्र अर्थ र कांग्रेस गृहबाहेक कुनै पनि मन्त्रालय छाड्न तयार छन् ।

सत्ताको ठूलो घटक कांग्रेससँग नियुक्तिलगायतको टक्कर र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले मेची-महाकाली अभियानका नाममा जारी राखेको सरकारविरोधी गतिविधिसमेतलाई ध्यान दिँदै प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी आफूलाई सुरक्षित गराउने गृहकार्यमा व्यस्त छन् । यसैक्रममा उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानसहित संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री र राप्रपाका नेता दिलनाथ गिरीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर सरकारमा सहभागी गराइसकेका छन् ।

संसद्को कुल संख्या पाँच सय ९४, बहुमत संख्या दुई संय ९६, दुईतिहाइका लागि आवश्यक सख्ंया तीन सय ९७
कांग्रेस- दुई संय ७, माओवादी केन्द्र -७८, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी- ३६, फोरम लोकतान्त्रिक- १४, मधेसी मोर्चा- ३९, कुल तीन सय ७४ । दुईतिहाइका लागि आवश्यक २३ मतमा साना दलको २२ र मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत २४ मध्ये बहुमतको आशा र विश्वास सरकारले गरेको छ ।

फोरम लोकतान्त्रिकका एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले हामीलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित सञ्चार र अर्को कुनै एक मन्त्रालय दिने आश्वासन दिएका छन् तर हाम्रो जोड मधेसी मोर्चाले उठाएको मागको सम्बोधन र सरकारमा जाँदा मधेसमा पर्ने चुनावी असरका बारेमा पार्टीभित्र गम्भीर गृहकार्य भइरहेको छ ।'

एमालेसहित दुई सय एक सांसद संशोधनको विपक्षमा देखिएको अवस्थामा सत्ता पक्षमा दुईतिहाइ मत पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ हुन लागेको गठबन्धनप्रति फोरम लोकतान्त्रिक सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया ती नेताले दिए । प्रधानमन्त्री दाहालका प्रशासनिक सल्लाहकार नारायण दाहालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘गच्छदार नेतृत्वको फारेम लोकतान्त्रिक केही दिनभित्र सत्तामा आउनेछ । आजै पनि प्रधानमन्त्री र गच्छदारबीच यस विषयमा अनौपचारिक छलफल भयो ।'

फोरम लोकतान्त्रिकका नेता रामजनम चौधरीले फागुलगत्तै पार्टीमा छलफल गरी वर्तमान सरकारमा लोकतान्त्रिकको सहभागिताका बारेमा निर्णय लिइने बताए ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.