‘असफल’ प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’

काठमाडौः एमाले नेतृत्वको सरकारसँगको गठबन्धन तोडेको औचित्य पुष्टि गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल असफल भएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा फिर्ता लिन एमाले अनुदार बनेको आरोप लगाउँदै गठबन्धन तोडेर प्रधानमन्त्री भएका दाहालले सात महिनासम्म पनि ती मुद्दा किनारा लगाउन नसकेका कारण उनी असफल भएको आरोप उनकै पार्टीका नेताहरूले लगाएका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालीन दुई सय २८ वटा मुद्दा माओवादी आन्दोलनका नेता-कार्यकर्तामाथि विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छन् । माओवादी नेता-कार्यकर्ताले गठन गरेको अदालतपीडित संघका संयोजक बाबुराम गौतमका अनुसार ओखलढुंगा, गोरखा, काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुली, दैलेखलगायत जिल्लामा पक्राउपुर्जी जारी हुन थालेका छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सम्बन्धित जिल्लाले मुद्दा चलाउन पाउने आदेश दिएपछि पक्राउपुर्जी जारी हुन थालेको गौतमले बताए ।

‘त्यो आदेशको प्रभाव अहिले जिल्लाहरूमा देखिएको छ', गौतमले अन्नपूर्णसँग भने, ‘एमालेसँग गठबन्धन तोड्ने एउटा कारण मुद्दा फिर्ता लिने विषय पनि थियो तर ती मुद्दा किनारा लगाउनुको सट्टा पक्राउपुर्जी जारी हुन थालेपछि हामीले प्रधानमन्त्रीसहितका नेतालाई भेटेर यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराएका छौं । प्रधानमन्त्रीबाट खासै पहल भएको देखिएको छैन ।'

ओखलढुंगाका बालकृष्ण ढुंगेलसहित २८ जना नेता-कार्यकर्ता जनयुद्धकालीन मुद्दामा कुनै पनि बेला पक्राउ पर्ने त्रासमा छन् । रामेछाप र ओखलढुंगाको सिमानामा माओवादी केन्द्रका नेता मणि थापाको उपस्थितिमा आइतबार ढुंगेललाई नागरिक अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । माओवादी केन्द्रको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका सचिव युवराज चौलागाईंले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संवेदनशील विषयमा सरकारले पर्याप्त ध्यान दिएको देखिएन ।'

द्वन्द्वकालीन मुद्दा फिर्ता लिन एमालेले नमानेको भन्दै गठबन्धन तोडेका दाहालले प्रधानमन्त्री भएको सात महिनासम्म ती मुद्दा किनारा लगाउन सकेनन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आममाफीसम्बन्धी विधेयक गृह मन्त्रालयले बनाइरहेको र सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी एउटा विधेयक शान्ति मन्त्रालयले तयार गरिरहेको जानकारी गराएका छन् । ‘फैसला भएका मुद्दा आममाफीमा जाने र विचाराधीन मुद्दालाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्थाबाट किनारा लगाउने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको हो तर त्यसमा प्रगति भएजस्तो लागेन', गौतमले भने । अदालतपीडित संघले प्रधानमन्त्री दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य र महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठलाई एकै ठाउँमा राखेर ती मुद्दा किनारा लगाउनेबारेमा छलफल पनि गराएको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालमाथि १२ वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् भने माओवादी आन्दोलनका अन्य नेताका मुद्दा पनि विचाराधीन छन् । संघले माओवादी आन्दोलनका नेतासहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटेर ती मुद्दाका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । माओवादीका एक पीडित नेताका अनुसार एमाले नेतृत्व सरकारको कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था, शान्ति र गृह मन्त्रालयले चालेका कदमभन्दा बढी दाहाल प्रधानमन्त्री भएयता ठोस पहल र प्रयत्न भएको देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री दाहालका सल्लाहकार नारायण दाहालका अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा फिर्ता लिनेबारेमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा जसरी काम हुनुपर्थ्यो त्यो भएको छैन । त्यहाँका पदाधिकारीको विवादले त्यो आयोग पनि कामयाबी भएको छैन', दाहालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘जनयुद्धकालीन मुद्दा यतिबेलासम्म फिर्ता लिइसक्नुपर्ने थियो तर खासै प्रगति भएको छैन ।'

स्रोतका अनुसार सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल कांग्रेस माओवादी केन्द्रले चाहेजसरी जनयुद्धकालीन मुद्दा फिर्ता लिन तयार छैन । ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानवअधिकारको विषय निकालेर कांग्रेसले जनयुद्धकालीन मुद्दा फिर्ता लिने विषयलाई रोकिरहेको छ', प्रधानमन्त्री दाहालका एक सहयोगीले भने । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल र महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठबीचको सम्बन्ध सुमधुर नहुनुले पनि जनयुद्धकालीन मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने जनयुद्धकालीन मुद्दा फिर्ता लिनेबारेमा प्रधानमन्त्री दाहाल नै गम्भीर नदेखिएको गुनासो गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले माओवादी नेताहरूसँग गुनासो गर्ने गरेका छन्, ‘त्यही मुद्दामा अर्को गठबन्धनमा गइयो तर त्यसबारेमा अहिलेसम्म गम्भीर छलफल भएको छैन । नजानेको हो भने जान्नेहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्‍यो तर यो तरिकाले हुँदैन।'