सशस्त्र वन रक्षकको पदपूर्ति गरिदैँ

सशस्त्र वन रक्षकको पदपूर्ति गरिदैँ

काठमाडौः वनजंगलको सुरक्षाका लागि सरकारले नेपाली सेना परिचालन गर्ने भएको छ । सरकारले रिक्त रहेका सशस्त्र वनरक्षकको दरबन्दी सेनाबाट पूर्ति गर्न लागेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता धनञ्जय पौडेलका अनुसार लामो समयदेखि रिक्त पदमा पूर्ति गर्न नियमावली नभएकाले हाल सेनाको सहयोगमा परिचालन गर्न लागेको हो । वन विभागको नेतृत्वमा रहने गरी प्रमुख सेनानी (कर्णेल) सहित १ हजार ८३ जना सशस्त्र वनरक्षकको दरबन्दी सिर्जना गर्न लागिएको छ । तनहुँ, कास्की, पाल्पा, सुर्खेत, काठमाडौं, ललितपुरसहित तराईका २२ गरी ३१ जिल्लाका वनरक्षकमध्ये अहिले ७ सयभन्दा बढी रिक्त रहेको वन विभागका सूचना अधिकारी चन्द्रमान डंगोलले बताए ।

वनको सुरक्षाका लागि हतियारसहित सशस्त्र वनरक्षकको दरबन्दीका कर्मचारीले अवकाश पाएपछि ती पद रिक्त रहेको विभागले जनायो । नियमावली नभएकाले विभागले कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्ने भएकाले तत्काल सेनाबाट पूर्ति गर्नुको विकल्प नभएको डंगोलले बताए । राज्यले वन रेखदेख गर्न प्राविधिकका रुपमा वनरक्षकको व्यवस्था गरेको छ । लोकसेवा आयोगसँग सहकार्य गरी ४ सय २० वनरक्षकको दरबन्दीे पूर्ति गर्ने तयारीमा जुटे पनि सशस्त्र वनरक्षकका सम्बन्धमा भने केही गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । विभाग नियमावली ल्याउने तयारीमा जुटेको छ ।

वन सुरक्षाका लागि २०४६ सालमा गैंडा गस्तीका नाममा हतियारसहित सुरक्षाकर्मी खटाएसँगै पछिल्लो समय सशस्त्र वनरक्षक नाम दिइएको हो । २०४९ मा सेनाबाट भर्ना लिएको र पछिल्लो समय केही संख्या काजमा लिएर काम चलाइरहेको विभाग बताउँछ । वन ऐन २०५९ को दफा ५६ ले विशेष अधिकारअन्तर्गत सशस्त्र वनरक्षकले कसुरदार पक्राउ गर्न नसक्दा र प्रतिकार गर्न खोजे घुँडामुनि गोली हान्न पाउने अधिकार दिएको छ । हतियारसहितको रक्षकले राष्ट्रिय वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्न पनि जिल्ला वन कार्यालय र विभागसँग समन्वय गरी वन संरक्षण गर्नेछ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेलले भने सरकारले वनरक्षकका दरबन्दी तत्काल पूर्ति नगरे वन संरक्षणमा चुनौती थपिने भएकाले पदपूर्तिको काम सुरु गरेको बताए । सेना पठाउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सशस्त्र वनरक्षक कमान्डर कर्णेलको दरबन्दी र जिल्लास्तरमा सुबेदारको दरबन्दी खाली रहेकाले पूर्ति गर्न नियमावली नआएसम्म सेनाबाट लिने तयारी गरिएको उनले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.