बाँके मालपोतमा बिचौलियाको मनपरी

बाँके मालपोतमा बिचौलियाको मनपरी

नेपालगन्जः ‘के काम छ हजुर ?मिलाएर गरिदिहाल्छौं, के गर्नुपर्‍यो ? ' मालपोत कार्यालय बाँकेको परिसरमा रहेका लेखापढी व्यवसायी संघका काउन्टरहरू हेर्दा हाट बजारभन्दा कम लाग्दैनन् । सेवाग्राही परिसरभित्र छिर्न नपाउँदै बिचौलियाको तानातान सुरु हुन्छ । सेवाग्राही अक्क न बक्क ।

‘रजिस्ट्रेसन पास गर्नुछ, कति रुपैयाँ लाग्छ ? ' रिपोर्टिङका लागि मालपोत कार्यालय पुगेको संवाददातासँग एकजना बिचौलिया भन्दै थिए, ‘हजार रुप्पे लाग्छ तर तपाईँलाई आठ सयमा गरिदिन्छु । पक्का हुन्छ हजुर, कुनै गडबड हुन्न ।' उसको पिछा छुट्न पाएकै थिएन, अर्का एकजना आएर फेरि भने, ‘त्यो अलि साइको मान्छे हो, गतिलो काम गर्दैन, हामी राम्रो र पक्का काम गर्छौं, केही काम गर्नु छ हजुर ? ' ‘हाम्रा मान्छे आउँदैछन्, एकछिनमा गरौंला' भन्दै मालपोत कार्यालयतिर लागियो ।

सेवाग्राहीले खचाखच भरिएको साँघुरो मालपोत कार्यालय । बीचबीचमा घुसेका बिचौलियाहरूका कारण कार्यालय अझै अस्तव्यस्त थियो । कर्मचारीहरू आफ्नै व्यस्ततामा थिए । बिचौलियाहरू आफैं कार्यालयका ढड्डा पल्टाएर कागजपत्र तयार गर्दै थिए । ‘कर्मचारीले भ्याउँदैनन्, सबै काम आफैंले गर्नुपर्छ', एउटा पुरानो ढड्डा पल्टाइरहेका बिचौलियाले भने, ‘तपाईँहरूले केही चिन्ता गर्नु पर्दैन, सबै काम हामीले गरेर कागज तपाईँको हातमा दिन्छौँ ।' मालपोतमा हुने हरेक कामका लागि बिचौलियाले सेवाग्राहीलाई ललाईफकाई आफूकहाँ तान्छन् । सबै काम उनीहरूले नै गरिदिन्छन् । त्यसबापत तिर्नुपर्ने रकमको कुनै टुंगो छैन । आफूखुसी शुल्क असुल्छन् ।

केहीबेरपछि कार्यालय प्रमुख ऋषिराज केसीको कोठामा पुगियो । उनी केही कागजपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै थिए । बिचौलियाको मनपरी अनि कार्यालयको अस्तव्यस्तताबारे उनले भने, ‘हो, त्यो छ, सबैतिर यस्तै हो, रोक्न सकिएको छैन ।' उनले सेवाग्राहीको गुनासो पनि धेरै आइरहेका कारण अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने पनि बताए । साँघुरो कार्यालय भएका कारण पनि सेवा अस्तव्यस्त भएको उनले बताए । ‘अब वैशाखभित्रै नयाँ भवनमा सछौँ, त्यसपछि केही समस्या समाधान हुन्छ कि ? ' उनले भने, ‘लेखापढीलाई पनि हामीले व्यवस्थित गर्छाैँ, उहाँहरूले आफ्नो व्यवसाय गर्ने हो तर सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने र कार्यालयको काममा बाधा पुर्‍याउने होइन ।'

अनलाइन सेवाले काममा झनै ढिलाइ

सरकारले कार्यालयका सबै काम कम्प्युटर प्रणालीमा जडान गरेर सेवा सुरु गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । तीन महिनाअघि कार्यालयका सबै काम कम्प्युटरबाट सुरु गरेको जिल्ला मालपोत कार्यालय बाँकेको समस्या उस्तै छ ।

बिचौलियाको मनपरी छ, सबैतिर यस्तै हो, रोक्न सकिएको छैन । सेवाग्राहीको गुनासो पनि धेरै आइरहेको छ । अब वैशाखभित्रै नयाँ भवनमा सर्छौं, त्यसपछि केही समस्या समाधान हुन्छ कि ? ' ऋषिराज केसी मालपोत कार्यालय प्रमुख, बाँके

दक्ष जनशक्तिको अभाव र इन्टरनेटको समस्याले गर्दा काममा झनै ढिलासुस्ती भइरहेको छ । बेलाबेलामा आइरहने सर्भरको समस्या अनि सुस्त इन्टरनेटको गतिले कागजी कामभन्दा पनि कम्प्युटरको काममा अझै ढिलाइ भएको छ । त्यसले गर्दा सेवाग्राहीको गुनासो पनि उत्तिकै बढिरहेको छ । ‘के गर्नु, कहिले सर्भर माथिबाटै डाउन भइदिन्छ, कहिले नेटले काम गर्दैन', कार्यालय प्रमुख केसीले भने, ‘बेलाबेलामा २०–२५ मिनेट काम रोकिन्छ, अनि कामको चाप बढिरहन्छ ।' उनका अनुसार अनलाइन प्रणालीमा काम गर्दा सबै डाटा र सर्भर केन्द्रकै नियन्त्रणमा हुने हुँदा समस्या देखिएको छ । त्यसमा पनि अझै जिल्लाको इन्टरनेटको गति एकदमै सुस्त भइदिँदा काममा अझै ढिलो हुन्छ ।

जिल्लाका नौ गाविसको मालपोत सम्बन्धी सबै काम अहिले कम्प्युटर प्रणालीबाटै हुन्छ । त्यसका अलावा कार्यालयका अन्य काम पनि कम्प्युटरबाटै हुन्छ । तर त्यसका लागि पर्याप्त र दक्ष जनशक्ति कार्यालयसँग छैन । दुईजना कम्प्युटर अपरेटर अनि एकजना टाइपिस्टको भरमा काम भइरहेको छ । त्यसमा पनि उनीहरूलाई त्यसबारेमा पर्याप्त तालिम नभएको कार्यालय प्रमुख बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा त यत्रो जिल्लाको काम गर्न पर्याप्त जनशक्ति नै छैन, दुईजना अपरेटरले मात्रै कति काम भ्याउनु, त्यसमा पनि सर्भर, नेट ज्यादै सुस्त छ', उनले भने, ‘अझ सात दिनको मात्रै तालिमले कम्प्युटर अपरेटर पूर्ण भइसकेका छैनन्, अझै थप तालिमको आवश्यकता छ ।'

समस्याबारे कार्यालय प्रमुखले पटकपटक मन्त्रालय र विभागमा नभनेका होइनन् तर पनि समस्या समाधाान हुन सकेको छैन । ‘एकातिर सरकारले यस्तो नीति ल्याउँछ, अर्काेतिर हाम्रो काम गर्ने संयन्त्रमा नै ढिलासुस्ती छ, अनि कसरी छिटोछरितो सेवा दिन सकिन्छ ? ' उनले भने

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.