कैदीमाथि नै हुन्छ वार्षिक ७३ करोड खर्च

काठमाडौं: कारागारमा रहने कैदी तथा बन्दीमाथि वार्षिक ७० करोडभन्दा बढी खर्च हुने गरेको पाइएको छ । कारागार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा देशभरका कारागारका कैदी तथा बन्दीमाथि करिब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो खर्च विभागअन्तर्गतका बाल सुधार गृह र आश्रित पनि समावेश छन् ।

गत वर्ष सिदा/रासन खर्चअन्तर्गत ६७ करोड ५८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यसैगरी, उपचारमा पाँच करोड १४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको कारागार विभागले जनाएको छ । सिदा खर्चबापत कैदी/बन्दीले दैनिक ४५ रुपैयाँ पैसा र सात सय ग्राम चामल पाउँछन् । सिदा खर्चमा कैदी/बन्दीको लत्ताकपडा तथा सुत्ने कपडा र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्दा हुने खर्च पनि समावेश छ ।

गत माघ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार देशभर १७ हजार तीन सय ३९ पुरुष र एक हजार दुई सय ५७ महिला गरी कुल १८ हजार पाँच सय ९६ जना जेलमा छन् । यी बन्दी र कैदी दुवैको तथ्यांक हो । यसमा एक हजार २२ विदेशी छन् । यसैगरी, देशभर ९६ जना आ िश्रत (कैदी र बन्दीसँगै रहेका उनीहरूका बच्चाबच्ची) छन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सिदा खर्च ५८ करोड र ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

त्यस्तै, भक्तपुर, विराटनगर र सराङकोटमा रहेका तीन वटा बाल सुधार गृहमा दुई सय ५५ जना छन् । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा सिदा खर्च र उपचार खर्चमा गरी करिब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सिदा खर्च ५८ करोड र ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । उपचार खर्चअन्तर्गत केन्द्रीय कारागारमा रहेको केन्द्रीय अस्पतालमा मात्र वार्षिक करिब दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन हुने गरेको छ ।

क्षमता १० हजार मात्र

देशभर रहेका कारागारको कुल क्षमता १० हजार कैदीबन्दी अटाउन सक्ने छ । तर, कारागारको क्षमताभन्दा नौ हजार बढी कैदीबन्दी रहेका छन् । कैदीको संख्या तीन वर्षअघिको तुलनामा तीन हजार बढी हो । आर्थिक वर्ष ०६९/७० को तथ्यांकअनुसार देशभर रहेका कारागारमा १५ हजार दुई सय ८५ कैदी/बन्दी र ८० जना आ िश्रत थिए । हाल सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक र मुगुमा कारागार छैन ।

सर्लाही र सिन्धुपाल्चोकमा कारागार जीर्णोद्धार भइरहेको छ । मुगुमा भने पहिलो पटक कारागार बन्दै छ । दाङ, धादिङ, मकवानपुर र कपिलवस्तुमा चाँडै सञ्चालनमा आउन लागेका नयाँ कारागारले करिब दुई हजार कैदी/बन्दीको आवश्यकता पूरा गर्ने कारागार विभागले जनाएको छ । यसैगरी, जुम्ला र सुर्खेतमा रहेका कारागारको पनि क्षमता विस्तार काम भइरहेको छ ।

कारागार भएका जिल्लामध्ये ३४ वटा जिल्लामा सयभन्दा बढी कैदी/बन्दी छैनन् । सबैभन्दा थोरै कैदी मुस्ताङमा छन् । मुस्ताङमा केवल ६ जना कैदी रहेका छन् । यसैगरी, मनाङमा पनि नौ जना मात्र कैदी छन् । कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कृष्णचन्द्र घिमिरे कैदीको संख्या बढेअनुसार कारागारको क्षमता विस्तार नभएका कारण १० हजार मात्र क्षमता भएको ठाउँमा करिब १९ हजारलाई राख्नुपरेको बताउँछन् । ‘कैदी/बन्दीको संख्या बढ्दो छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको सक्रियताका कारण यो स्थिति देखिएको छ तर त्यसअनुसार कारागारको क्षमता विस्तार भएको छैन’, महानिर्देशक घिमिरेले भने ।

खर्च बढाउनुपर्ने बहस

कैदी/बन्दीलाई दैनिक दिइने सिदा खर्चबापतको ४५ रुपैयाँ बढाइनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । ०६८ सालमा तत्कालीन सांसद देवी खड्काको संयोजकत्वमा गठित कारागार सुधार कार्यदलले कैदी/बन्दीलाई सिदा खर्चबापत दैनिक ६५ रुपैयाँ दिन सुझाव दिएको थियो । तर, त्यो सुझाव कार्यान्वयनमा आउन सकेन । यसैगरी, चर्चित अपराधी चाल्र्स सोभराजले सरकारले दिने गरेको सिदा रकम अपर्याप्त रहेको भन्दै अदालतमा रिट हालेका थिए ।

रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सिदा रकम पुनरवलोकन गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । ‘४५ रुपैयाँ निकै अपर्याप्त रकम हो । त्यसमा पनि हिमाल, पहाड र तराईमा बस्ने कैदीलाई समान रकम उपलब्ध गराइनु निकै अवैज्ञानिक छ’, घिमिरेले भने ।