काठमाडौंलाई प्रदेश हैसियत दिन माग

काठमाडौंः गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको निर्धारण आयोगले सरकारलाई अधुरो प्रतिवेदन बुझाएको छ । संविधानले तोकेको एक वर्षको म्याद सकिएकै दिन सोमबार (फागुन ३० गते) आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापामार्फत सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई २ सय २८ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या तथा सिमानाबारेको प्रतिवेदन फागुन २७ गते मात्रै सार्वजनिक गरेको र त्यसपछि पनि दुवै दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले पूर्ण रूपमा काम गर्न नपाएको भन्दै आयोगले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको अधुरो प्रतिवेदन बुझाएको हो । आयोग अध्यक्ष पौडेलले सरकारबाट तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसकेकाले आयोगले निर्धारण गरेका एकाइमध्ये कुनकुनमा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिन्छ भनी जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिबाट छलफल गरेर काम गर्न नपाएको बताए ।

प्रतिवेदनमा काठमाडौं उपत्यका महानगर परिषद् गठन गर्ने र प्रदेश सरकारसरह अधिकार हुने गरी ‘नेसनल क्यापिटल टेरिटोरी’ बनाउन सुझाइएको छ ।

उनले भने, ‘समयाभावले गर्दासमेत हाल राजनीतिक तहमा स्पष्ट गरी आयोगले स्थानीय स्तरबाट सुझाव लिएर विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न सम्भव भएन । तर हामीले आवश्यक सबै आधार र खाका तयार पारेर बुझाएका छौं ।’विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्धारणका लागि वडास्तरको आर्थिक सूचकांक प्राप्त हुन नसकेको, स्वायत्त क्षेत्रका लागि कुनकुन जाति वा समुदायका लागि सघन उपस्थिति मानेर काम गर्ने भन्ने विषय राजनीतिक तहमै टुंग्याउनुपर्ने भएकाले आयोगले तुरुन्तै तय गर्दा विवाद हुनसक्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । संघीय कानुन बनेपछि र जनप्रनिधि चयन भएपछि टुंगो लगाउनु सर्वमान्य हुनेछ ।’

संविधान २०७२ को धारा ५६ को उपधारा ५ मा संघीय कानुनबमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सक्ने उल्लेख छ । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन, प्रशासनिक संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन र कानुनमा सुधारको पनि सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा कार्यविश्लेषण गरी गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको बेग्लाबेग्लै प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्न सिफारिस गरिएको छ । स्थानीय तहलाई दिइएको राजस्वको अधिकार कार्यजिम्मेवारीको तुलनामा कम देखिएको भन्दै हालका स्थानीय निकायले अभ्यास गरिरहेका कतिपय राजस्वका स्रोतमा संकुचन भएकाले आजसम्म पाएको राजस्व अधिकारलाई पुनर्संरचनापछि पनि स्थानीय तहले पाउने वातावरण सिर्जना गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी संविधानको अनुसूची ७ र ९ मा रहेका साझा अधिकारका सूची तथा राज्यले प्रवाह गर्ने सेवामा स्थानीय तहको दक्षता एवं सन्निकटताको सिद्धान्तलाई विचार गरेर काम गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । जसमा उक्त सिद्धान्तलाई नेपालको विगतको अभ्यास र पुनः संरचनापछिका स्थानीय तहले सम्पादन गर्नसक्ने कार्यजिम्मेवारीमा आयतनको लाभलाई हेर्दा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको ७ सय १९ र कुल ६ हजार ५ सय ५४ वडा निर्धारण गरी पुस २२ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो भने सरकारले कार्यदल बनाएर पुनः ७ सय ४४ स्थानीय तह बनाउँदै शुक्रबारदेखि लागू गरेको छ ।

आयोगले काठमाडौं उपत्यकाको उपयुक्त संरचना र सञ्चालनको समेत जिम्मेवारी पाएको थियो । सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा काठमाडौं उपत्यका महानगर परिषद् गठन गर्ने र प्रदेश सरकारसरह अधिकार हुने गरी ‘नेसनल क्यापिटल टेरिटोरी’ बनाउने दुई विकल्प दिएको छ । दोस्रो विकल्प उपयुक्त हुने र त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आयोग अध्यक्ष पौडेलले बताए ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘अब जनताले पाएको अधिकार व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयनमा जानेछ ।’ स्थानीय विकासमन्त्री थापाले थपे, ‘स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएका छौं । यो दक्षिणएसियामै नमुना हो ।’