आचारसंहिता

स्थानीय निर्वाचन घोषणासँगै आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा सरकारले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने र दीर्घकालीन महत्वका निर्णयहरू नलिने अपेक्षा गरिन्छ । सरकारसँगै निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलहरू तथा तिनका नेता, कार्यकर्तासँगै उम्मेदवारबाट पनि आचारसंहिता उल्लंघन हुने गतिविधि अपेक्षित हुँदैनन् । तर सरकारका पछिल्ला केही निर्णयहरू त्यस अर्थमा त्यो मापदण्डविपरीत देखिन्छ ।

एकातिर स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले अपूरो निर्णय दिन मिल्थ्यो या मिल्ने थिएन, अनि त्यसले गरेको सिफारिसभन्दा फरक गई त्यस्ता निकायहरूको संख्यामा एकतर्फी रूपमा हेरफेर गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद् या प्रधानमन्त्रीसँग छ कि छैन ? यी विषयहरू अहिले पनि विवाद र बहसकै क्रममा छन् ।

कुनै न्यायोचित, प्रशासनिक र वैज्ञानिक आधारबिना एकतर्फी रूपमा संख्या तोक्ने या फेरबदल गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा हुँदैन र हुनु हुँदैन । त्यसले विज्ञ आयोगको क्षमता, योग्यता र सिफारिसका आधारलाई प्रश्नको घेरामा ल्याउँछ । संख्या हेरफेरसम्बन्धी सरकारको निर्णयले एकातिर यो मामिला कुनै न कुनै रूपमा अदालतमा पुग्ने सम्भावना बढाएको छ भने अर्कोतिर विभिन्न राजनीतिक दल या हाल परिभाषित स्थानीय तहबाट संख्या र सिमानामा हेरेफेरको माग उठ्न सक्छ । त्यसले निर्धारित मितिमा निर्वाचनको सम्भावनालाई प्रभावित नगर्ला भन्न सकिन्न ।

आयोगको प्रतिवेदनमा हेरफेर (संख्याको हिसाबले) सँगै मन्त्रिपरिषद्ले ‘जनयुद्धका सहिद’ हरूलाई जनही थप पाँच लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ, राज्य ढुकुटीलाई अतिरिक्त अर्बौं रुपैयाँ घाटा हुने गरी । विगत १० वर्षमा शान्ति प्रक्रिया र बृहत् शान्ति सम्झौताका अक्षर र मान्यताको चौघेरामा रहेर ‘सहिद’ हरूलाई एकमुष्ठ रकम प्रदान गरिसकेपछि यो अतिरिक्त रकम किन र कुन प्रयोगको लागि दिइयो ? पहिल्यै माओवादीतर्फका लाई ‘सहिद’ र तत्कालीन कानुन, संविधान र वैधानिक राज्यसत्ताको पक्ष लिई मारिनेहरूलाई केही नदिएर ‘खलनायक’ का रूपमा प्रस्तुत गरिँदा शान्ति प्रक्रिया खालि माओवादीको पक्षमा प्रयोग हुँदै आएको मान्यता स्थापित हुँदैछ ।

अहिले एकतर्फी रूपमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले अतिरिक्त पाँच लाख रुपैयाँ पाउँदा पहिलेका आक्रोश नचुलिएला भन्न मिल्दैन । त्यति मात्र हैन, निर्वाचनको घोषणा र आचारसंहिता लागू भइसकेपछि राज्य ढुकुटीको दुरुपयोग, त्यो पनि माओवादी दल समर्थकहरूलाई स्वीकार्य र न्यायोचित विषय हैन । यसलाई तत्काल निर्वाचन आयोगले समेत मूल्यांकन र उचित निर्णय गर्नुपर्नेछ । निर्वाचनमा सहभागी हुने कुनै एक पक्षलाई फाइदा पुग्ने गरी सरकारले आर्थिक रकम वितरण गर्दा स्वस्थ निर्वाचन वातावरण बन्ने छैन ।