सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुगेको प्रधानमन्त्रीको घोषणा

सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुगेको प्रधानमन्त्रीको घोषणा

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सात सय ४४ स्थानीय तहको कार्यप्रारम्भ भएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको बताएका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाको मंगलबार घोषणा गर्दै सिंहदरबारमा रहेको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका अधिकार गाउँ तहका जनताको घर दैलोमा पुगेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्।

गणतन्त्रको उज्यालो जनताले अनुभुत गर्ने गरी नयाँ संरचना शुरु भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘हामीले एउटा मिसन पूरा गरेका छौं। एउटा ऐतिहासिक खुटकिलो पार गरेका छौं। यो जनता विजय भएको दिन हो।’ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले कार्य प्रारम्भ गर्न परिवर्तनको प्रतिकको रुपमा रहेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए।

आगामी बैशाख ३१ गतेका लागि घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पार्टी विशेषले जित्ने र हार्नेसँग सरोकार नराखिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘देश र जनताले जित्नुपर्छ। त्यसैले निर्वाचन सम्पन्न गराउन अर्जुनदृष्टि लगाएको छु।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेश केन्द्रित दलहरुलाई ऐतिहासिक उत्सवका रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुन अपिल गरे।

‘तपाईहरुका जायज चिन्ता र चासो सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर छ। सकारात्मक वातावरण बन्ने बित्तिकै संविधान संशोधन पारित गरिन्छ। स्थानीय तहमा सीमांकन हेरफेर अपरिहार्य छैन,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।

कार्यक्रममा उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले जिम्मेवार राजनीतिक दलको जिम्मेवारीबाट बिमुख नहुन मधेश केन्द्रित दलका नेताहरुलाई आग्रह गरे। ‘सहमति हुन नसकेका विषयलाई आगामी दिनमा सहमति गर्न सकिन्छ,’थापाले भने ।

सात सय ४४ वटा नगर तथा गाउँ पालिकामा ६ हजार ६ सय ८३ वडा हुनेछन् भने ३६ हजार ६ सय ५४ जनप्रतिनिधि हुनेछन्। चार महानगरपालिका,१३ उपमहानगरपालिका, दुई सय ४६ नगरपालिका, चार सय ८१ गाउँ पालिका र ६ हजार ६ सय ८३ वडा कार्यान्वयनमा आएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.