पृथ्वी जयन्ती विवाद

०६३ वैशाखमा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले बदनियतका साथ पृथ्वी जयन्तीलाई ‘राष्ट्रिय एकता' दिवस मान्नबाट रोक लगाए, सरकारका तर्फबाट । त्यसअघिका वर्षहरूमा दिइँदै आएको सार्वजनिक छुट्टै कटौती पनि गर्‍यो सरकारले । नेपाली राष्ट्रिय एकताको महत्ववपूर्ण ऐतिहासिक घटनालाई मान्यता खोस्ने सरकारको यो एउटा निर्णयले राष्ट्रिय एकतालाई चुनौती दिने मार्गप्रशस्त गरेको अन्ततः सचेत र आफ्नो स्वतन्त्र राष्ट्रिय पहिचान तथा अस्तित्वमा गर्व गर्दै आएका नेपालीहरूले बुझे र विरोध गर्न थाले ।

त्यससँगै पृथ्वीनारायण शाहको खलनायकीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेसलगायत एमाले, माओवादी, राप्रपा र राप्रपा-नेपाल, सीपी मैनालीलगायतका नेताहरूले मुख्यतः सामाजिक अभियन्ता भरत बस्नेतको अभियानमार्फत ०६३ वैशाखको निर्णय रद्द गर्न र राष्ट्र निर्माताको उचित आदर गर्न आफ्नो प्रतिबद्धता जनाए । दुर्भाग्य बाहिरी जगत् र शक्तिसँगको सामीप्यमा आफूलाई शक्तिशाली ठान्ने एकजना कांग्रेसी मन्त्रीको आपत्तिपछि दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लाचारी प्रकट गरे र आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय सम्मान दिने साहस गरेनन् ।

अहिले राष्ट्रिय गौरव र इतिहासविरुद्धको षड्यन्त्रको त्यही पाटोलाई निरन्तरता दिँदै अर्का कांग्रेसी मन्त्रीले ‘सर्वदलीय' र आम भावनाविपरीत राष्ट्रिय एकता दिवसलाई सार्वजनिक छुट्टीको सूचीमा नराखी अन्य छुट्टीहरू निर्धारण गरेका छन् । तर पहिलोपल्ट कांग्रेसलगायत विभिन्न दलका मन्त्रीहरूले पृथ्वी जयन्तीलाई सार्वजनिक छुट्टीको सूचीमा नराखेसम्म अन्य छुट्टीहरूलाई अनुमोदन नगर्ने अडान लिएर ०६३ वैशाखदेखि राष्ट्रनिर्माता, राष्ट्रिय सम्मान र इतिहासप्रति भएको अन्याय सच्याउन वर्तमान गृहमन्त्रीमाथि दबाब दिएका छन् ।

तर एउटा अर्को प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी छ । किन कांग्रेसका केही खास नेता र मन्त्रीहरू राष्ट्रिय एकताको अवमूल्यन हुने गरी पृथ्वी जयन्तीलाई उचित सम्मानको विपक्षमा छन्, षड्यन्त्रकारी हिसाबले ? वर्तमान गृहमन्त्रीलाई पृथ्वी जयन्तीलाई सार्वजनिक छुट्टीको सूचीमा सामेल नगर्न केले विवश बनायो ? यसको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले भन्दा पनि कांग्रेस नेतृत्वले नै दिनु बढी आवश्यक देखिन्छ । पृथ्वी जयन्तीको अवमूल्यनसँगै एकातिर दातृहरूको उदार सहयोगमा हुर्केका केही ‘बौद्धिक मर्सिनरी' हरू नेपालको एकीकरणलाई खुलेर चुनौती दिन थालेका छन् भने अर्कोतिर नेपालको इतिहास २०६३ को परिवर्तनपछि सुरु भएको जस्तो सन्देश दिन थालेका छन् ।

त्यति मात्र हैन, राज्यले ०६३ पूर्व नागरिक र विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गरेकाहरूलाई कदरस्वरूप दिइएका ‘तक्मा' को हैसियत र मान्यता समाप्त पारिदिएको छ । त्यसबाट राज्यको निरन्तरताको सिद्धान्तविपरीतका आचरण प्रस्तुत गरेका छन् यिनीहरूले । नेपाल राज्यको प्राचीन र एकीकरणपछिका दुवै हैसियत र सम्मान खोसी ०६३ पछि मात्र नेपाल जमेको सन्देश दिएका छन् यी राजनीतिकर्ताहरूले । पृथ्वी जयन्तीसम्बन्धी उचित निर्णयपछि अन्य त्रुटिहरू पनि सम्बोधन हुनेछन् ।