मृतक कामदारको पैसा खाने राजदूत जेलमा...

मृतक कामदारको पैसा खाने राजदूत जेलमा...

काठमाडौः वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका आफन्तले पाउने राहत रकममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका साउदी अरबका तत्कालीन राजदूत हमिद अन्सारीलाई सर्वोच्च अदालतले सात महिना जेल सजाय सुनाएको छ । पीडितले पाउने तीन लाख ९६ हजार रुपैयाँ लिनुखानु गरेको अभियोगसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश गोपाल पराजुली र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अन्सारीलाई सात महिना जेल सजायसहित तीन लाख ९६ हजार (२० हजार रियल) पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत भराउन र त्यति नै रकम जरिवाना हुने फैसला सुनाएको हो । पीडितको पक्षमा मंगलबार उक्त फैसला भएको थियो ।

साउदी अरबमा कामको सिलसिलामा मृत्यु भएका म्याग्दीका होमबहादुर पुनका परिवारले ‘इन्स्योरेन्स' बापत पाउनुपर्ने ४७ हजार रियलमध्ये २७ हजार रियलको चेक मात्र पीडितलाई थमाएर अरू रकम आफैंले झिकेर बुझेको अभियोग अन्सारीविरुद्ध थियो ।

साउदी अरबमा मृत्यु भएका म्याग्दीका होमबहादुर पुनका परिवारले ‘इन्स्योरेन्स' बापत पाउनुपर्ने ४७ हजार रियलमध्ये २७ हजारको चेक थमाएर बाँकी रकम अन्सारी आफैंले बुझेको प्रमाणित ।

मृतक पुनका आफन्तले पहिलो किस्ताबापत २७ हजार र र दोस्रो किस्ताबापत २० हजार रियल पाउनुपर्ने थियो । साउदीस्थित नेपाली दूतावासमा ट्रान्सलेटर पदमा कार्यरत अहमद वी मुसाले उक्त इन्स्योरेन्स रकम बुझेर अन्सारीलाई दिएको दाबी अख्तियारको थियो ।

अख्तियारको छानबिनबाट अन्सारीले साउदी अरबको रियादस्थित कामदार कार्यरत कम्पनीले दिएको चेक बुझेको निक्र्योलसहित सुरुमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले २९ पुस ०७२ सालमा भ्रष्टाचार ठहर गरेपछि त्यसलाई उल्ट्याउन अन्सारी सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सर्वोच्चले पनि राजदूत अन्सारीले दोस्रो किस्ताबापतको रकम आफ्नो नाममा निकालेर मृतकका आफन्तलाई नदिएको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ । सर्वोच्चले अन्तिम फैसला सुनाउँदै सुरु अदालतको निर्णय सदर गरेपछि अन्सारीले अनिवार्य रूपमा जेल सजाय भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।

अन्सारीका कानुन व्यवसायी यदु खनालले मृतकका आफन्तले सबै रकम बुझेको अवस्थामा अख्तियारले अन्सारीविरुद्ध सुनियोजित रूपमा मुद्दा चलाएको जिकिर गरेका थिए । सर्वोच्चले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ (घ) र दफा १७ अनुरूप जरिवाना र जेल सजाय तोकेको छ । दफा ३ (घ) मा सार्वजनिक पदाधिकारीले एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म रकम लिनुखानु गरेमा ६ महिनादेखि एक वर्ष ६ महिनासम्म जेल सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ भने दफा १७ मा पनि सोही अनुरूपको सजाय गरी मासेको सम्पत्ति अभियुक्तबाटै असुल गरिने भनिएको छ ।

सर्वोच्चमा सुनुवाइका लागि पुगेका अन्सारी संयुक्त इजलासको अन्तिम फैसलालगत्तै बाहिरिएका थिए । उनी गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला मधेसी कोटामा ०६४ सालमा राजदूत बनेका थिए । उनी साउदी अरबका लागि तीन वर्ष राजदूत भएका थिए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.