अधिक बल प्रयोगको वास्तविकता

सुरक्षा निकायले मधेसमा हुने आन्दोलनमा अनावश्यक रूपमा अधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको, काठमाडौंमा हुने आन्दोलनमा पानीको फोहोरा, लाठी मात्र हिर्काउने सुरक्षा निकायले मधेसमा भने आन्दोलनकारीको टाउको र छातीमा गोली नै ठोक्ने गरेको, मानव अधिकारको व्यापक उल्लंघन गर्ने गरेको र मधेसी समुदायप्रतिको व्यवहारमा समेत भेदभाव गर्ने गरेको जस्ता विषयमा बेलाबेलामा चर्चा हुने गरेको देखिन्छ । कतिपयले यो चर्चा सुनियोजित किसिमले निहित स्वार्थपूर्तिको लागि पनि गराइएको हुनसक्ने र सुरक्षा निकायप्रति अधिकभन्दा अधिक आक्रोश, घृणा र उत्तेजना फैलाउन सकेको खण्डमा आन्दोलनले पनि सोहीअनुरूप उचाइ हासिल गर्नसक्ने जस्ता टिप्पणी पनि भिन्न कोणबाट आउने गरेको पाइन्छ । यही आरोप र सत्यताबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारमा तयार गरिएको आन्दोलनमा बल प्रयोगको अर्को कोणलाई प्रस्ट्याउने प्रयासस्वरूप विभिन्न विषयलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दछु-

१.अधिक बलको प्रयोगः के सुरक्षा निकायले मधेसमा आयोजना गरिने मधेसी समुदायको आन्दोलनमा मात्र अधिक बल प्रयोग गर्छ वा अन्य जुनसुकै समुदायले पनि आयोजना गर्ने आन्दोलनमा पनि सोहीअनुरूप अधिक बल प्रयोग गर्ने गर्दछ ? सुरक्षा निकायले गर्ने बल प्रयोगको विषय, स्थानविशेषसँग जोडिएको हो वा समुदायविशेषसँग जोडिएको हो भन्ने विषयमा यकिन हुन आवश्यक छ । अधिक बल प्रयोगको मुद्दालाई समुदाय विशेषसँग जोडिएको विषय हो भने उक्त समुदायले काठमाडौंमा आयोजना गर्ने आन्दोलनमा पनि मधेसमा जस्तै अधिक बल गरिनुपर्ने हो, सो भएगरेको नदेखिएबाट यो विषय समुदायविशेषभन्दा पनि स्थानविशेषसँग जोडिएको विषय हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

२.बल प्रयोगमा स्थानविशेषको प्रभावः काठमाडौं उपत्यकामा परिचालन हुने सुरक्षाकर्मी अधिक साधनस्रोतले सुसज्जित हुने गरेका छन्, पानीको फोहोरा, ब्यारिकेट्स, दंगा नियन्त्रणका साधनको उपलब्धता काठमाडांैमा अधिक छ । सुरक्षा जनशक्ति पनि यहाँ ठूलो संख्यामा रहेकोले ब्याक अप फोर्स तत्कालै पठाउन सकिन्छ । सुरक्षाकर्मीलाई अदलीबदली गर्न पनि सहज हुने गरेको, घाइतेलाई तत्कालै उपचार गराउन सकिने, रेस्क्यु अप्रेसन प्रभावकारी हुने भएकाले पनि सुरक्षाकर्मीले आफू पूर्णरूपमा सुरक्षित रहेको महसुस गर्दछन् र साथै उनीहरूको भूमिकालाई सबै क्षेत्रबाट सुपरिवेक्षण गरिने भएकाले सुरक्षाकर्मी पनि बढी चनाखो र जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले प्रस्तुत हुने गरेको देखिन्छ । मधेसको समथर भूभागमा सुरक्षाका कृत्रिम तह स्थापना गर्न गाह्रो हुने भएकाले ब्यारेकेट्सले नाका, गौंडा छेक्न सकिन्न, फलस्वरूप आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीको भौतिक दूरी समीपमा रहने गर्छ । यसका साथै आन्दोलनकारीले खुला सिमानाको पनि फाइदा लिने गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा काबुभन्दाबाहिरको परिस्थिति छिट्टै निर्माण हुने गरेकाले पनि स्थानविशेषसँग बल प्रयोगको सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ ।

३.आन्दोलनको स्वरूप र प्रकृतिले बल प्रयोगको सीमा निर्धारण गर्छ

मधेसमा भइरहेका आन्दोलनमा, वर्गीय, भेगीय पहिचान, अधिकार, उत्पीडनका मुद्दामा राज्यको भूमिकालाई नयाँ ढंगले स्थापित गरिनुपर्ने र पछिल्लो राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुअघि यी मुद्दाको छिनोफानो हुनुपर्ने विषयमा समुदाय विशेषको माग रहेको देखिन्छ, यो माग मात्र नभई भाग अर्थात् स्थानविशेषमा खोजिने सीमांकन र स्वायत्तताको विषय पनि यससँगै जोडिएको पाइन्छ । यी विषयका आधारमा बन्ने व्यक्तिको सोच र दृष्टकोणको सोझो सम्बन्ध मुटु, मन मस्तिष्कसँग रहेको हुन्छ । हाल विश्वभरमा शान्ति बहालीको प्रमुख मुद्दा पनि पहिचानकै मुद्दा बन्ने गरेको छ । पहिचानका आधारमा अधिकार खोजीको लागि संगठित हुने समूहहरू स्वभावले नै बढी आक्रामक र उत्तेजित हुने गरेको देखिन्छ । उक्त समूह आकारमा सानै भए पनि प्रदर्शनमा आफ्नो हदैसम्मको उपाय र बल प्रयोग गर्दछन् । मधेसको आन्दोलनमा पनि आन्दोलनले चाँडै हुल र दंगाको स्वरूप लिने गरेको देखिन्छ । आन्दोलनकारीले लाठी, घरेलु हतियारसमेत साथमा बोक्ने विषयलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनकै रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा, दंगा कहिल्यै पनि, कहीं पनि शान्तिपूर्ण हुँदैनन् र सुरक्षाकर्मीका लागि बल प्रयोगको अवस्था छिट्टै निर्माण हुने गरेको देखिन्छ ।

४.कहिले अधिक बल त कहिले बल नै प्रयोग नगरेको मुद्दामा सुरक्षा निकायसँग खोजिने जवाफदेहिताः बलको स्वभाव नै आर्जन गर्ने र प्रयोग गर्ने नै हो । प्रयोगविहीन बलको सञ्चय राज्यले गर्दैन । राज्य आफैंमा वैधानिक बल प्राप्त भएको स्थायी संयन्त्र हो । मधेसमा विगतमा भएका घटना र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायबाट गरिएको बल प्रयोगका घटनामा आरम्भमा बल नै प्रयोग नगरिएकाले अधिक मानवीय र धनजनको क्षति भएको भनी टीकापुर घटनालगायतका विभिन्न घटनामा सुरक्षाकर्मीको भूमिकालाई आवश्यकताअनुरूप बल नै प्रयोग नगरेको भनी आलोचना गरियो र पश्चातको अवधिमा भने यसको ठीक विपरीत अधिक बल प्रयोगको विषय पुनः चर्चा र आलोचनाको विषय बनेको देखिन्छ । सुरक्षा निकायले समुदायविशेषलाई लक्षित गरी अधिक बल मात्र प्रयोग गर्ने नीति अपनाएको भए यसो हुनु नपर्ने हो । यी दुवै विषयको जवाफदेहिता सुरक्षाकर्मीसँग खोजिनु उपयुक्त हुँदैन ।

सुरक्षा निकाय राष्ट्रको सार्भमौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता बचाइराख्ने र बनाइराख्ने एक मात्र भरपर्दो साधन हुन् । यिनीहरूविरुद्ध भड्काउ भाव उत्पन्न हुने गतिविधि गर्ने धृष्टता कसैले नगरौं ।

५.मुद्दा सुरक्षाको होइन, शान्तिको होः सामान्यतया हामीले शान्ति र सुरक्षालाई एउटै भाव अर्थमा बुझ्ने गरेका छौं । वास्तविक रूपमा यी भिन्नाभिन्नै विषय हुन् र समाधान गर्ने उपाय पनि भिन्नाभिन्नै हुने गर्दछन् । शान्ति, राजनीतिक र वैचारिक रूपमा हल गरिनुपर्ने विषय हो, यसमा राजनीतिक असहमतिका मुद्दालाई विगतमा जस्तै बृहत् शान्ति सम्झौता गरी राजनीतिक रूपमै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ भने सुरक्षा प्राविधिक विषय हो, जसको लागि सुरक्षाकर्मीको व्यावसायिक दक्षतामा समयानुकुल राज्यले सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । शान्ति स्थापनामा उत्पन्न हुने गडबडीले सुरक्षा व्यवस्थामा असर पर्ने गर्दछ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि अहिले संविधान जारी भएपश्चात् शक्ति सन्तुलनको मुद्दा विवादास्पद बन्न गएको छ । संविधान आफैं शक्ति सन्तुलनको आधार बन्नुपर्नेमा यसले केही मूलभूत विषयमा असहमतिको सीमारेखालाई वैधानिक रूपमै स्थापित गरिदिएको देखिन्छ । अखण्ड र अभिन्न रूपमा रहेको सामाजिक बनोट र वर्गीय सहिष्णुतालाई खण्डीकृत गर्ने खालका केही मुद्दालाई स्थायी रूपमा हल नगरी संविधान कार्यान्वयन र द्वन्द्व समाधानको विषय झनै पेचिलो बन्ने देखिन्छ । मुख्यरूपमा संघीयताको प्रयोग र छनोट र धर्म निरपेक्षताको सवालले सामाजिक सद्भावलाई विभक्तीकरणतर्फ लगेकाले शान्ति सुव्यवस्थाको मुद्दा टाढिँदै गएको देखिन्छ ।

६.सुधार यन्त्रमा होइन संयन्त्रमा आवश्यक छः सुरक्षा निकाय राज्यका सुयोग्य साधन हुन् । साधनको सदुपयोग र दुरुपयोग दुवैको जिम्मेवारी राज्यसंयन्त्रले लिने गर्दछ । सेवा प्रभाव यन्त्रले गर्दछ भने जवाफदेहिता संयन्त्रले लिने गर्छ । यन्त्र अर्थात् साधन जहिले पनि तिखारी रहनुपर्ने वस्तु हुन्, जसको अपर्याप्तताको प्रभाव सेवाको गुणस्तरमा पर्ने गर्दछ । सुरक्षा सेवाको सञ्चालन गर्ने राज्यको स्थायी संयन्त्रमा सेवा विशिष्टीकरण गर्न आवश्यक छ । निजामती सेवाअन्तर्गत रहेको सुरक्षा सेवालाई छुट्टै विशिष्ट सेवाका रूपमा विकसित गर्न आवश्यक छ । पछिल्ला समयमा गृहसचिव, क्षेत्रीय प्रशासकलगायत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको छनोटमा दलीय दृष्टकोण प्रतिविम्बित हुने गरेको छ । सुरक्षाको ‘स’ समेत नबुझेका सुरक्षा प्रशासकले सुरक्षा जस्तो संवेदनशील र सुयोग्य साधनको सही परिचालन गर्न सक्दैनन्, परिणामस्वरूप सुरक्षाकर्मीको भूमिकामा समेत शंका उत्पन्न हुने गरेको देखिन्छ ।

७.सुरक्षाकर्मीकै आलोचना किनः राज्यका प्रतिनिधिका रूपमा फिल्डमा सुरक्षाकर्मी नै रहने र निजविरुद्ध आन्दोलनकारीलाई भड्कावको भाव उत्पन्न गराउन सकेमा राज्यशक्तिलाई कमजोर बनाउन सकिने रणनीति आन्दोलनकारीको रहेको हुन्छ । हामीकहाँ सप्रेको भन्दा बिग्रिएको अवस्थामा राजनीति गर्न सजिलो ठान्ने शक्ति बढी सक्रिय रहेको पाइन्छ । उनीहरूले विग्रह र विद्रोहलाई एउटै स्वरूपमा लिने गर्दछन् । नासिएको, भासिएको स्थितिमा आफ्नो अस्तित्व स्थापित हुने रणनीतिअनरूप उनीहरूले उत्तेजनालाई बढी प्र श्रय दिने गरेको पाइन्छ । ढुंगामा ठेस लाग्दा ढुंगाले नै आफूलाई हिर्काएको ठानी ढुंगालाई नै लात्तीले हिर्काउने अचेतन सोच भएका कार्यकर्तामा भड्काउ र उत्तेजना फैलाउन तत्काल केही सजिलो भए पनि यो रणनीति दीर्घकालीन भने हुन सक्दैन । त्यसैले त सुरक्षाकर्मी र समुदायबीचको अन्योन्या िश्रत सम्बन्ध जहिले पनि अटल रहने गर्छ । सुरक्षा निकाय भनेका राष्ट्रको सार्भमौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता बचाइराख्ने र बनाइराख्ने एक मात्र भरपर्दो साधन हुन् । यिनीहरूविरुद्ध भड्काउको भाव उत्पन्न हुने किसिमका गतिविधि गर्ने धृष्टता कसैले नगरौं ।