लोकतन्त्रमा भाला-जुलुस ?

आज गौतमबुद्धको शान्तिभूमि भाला, जुलुसले आक्रान्त छ । यो पनि त्यस्तो समयमा भइरहेको छ, जुन बेला दलहरूले पञ्चायतकालीन कालरात्रिसँग लड्दै दुई शताब्दीभन्दा पुरानो सामन्तवादको प्रतीकका रूपमा मानिने राजतन्त्र अन्त्य गरः लोकतन्त्र स्थापनाको गर्व गरिरहेका छन् । यो लाठी र भाला-जुलुस त्यसको विरुद्धमा गरिँदैछ, जसले हिजो देशको अँध्यारोसँग लड्यो, जेल र नेलको यातना बेहोर्‍यो र लोकतन्त्र ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो । रमाइलो त के भने यस्ता लाठी र भाला-जुलुस लोकतन्त्र नआउन्जेलसम्म कहिल्यै देखिएको थिएन । अर्थात् निरंकुश शासनविरुद्ध लड्ने बेलामा समेत कतै देखिएनन् । यस्ता भाला-जुलुसको समेत संरक्षण गर्ने लोकतन्त्र ल्याउनेहरू नै भाला-जुलुसबाट पीडित बन्नुपरेको छ ।

भाला-जुलुसको प्रयोग पहिलोपटक जुलुसको रूपमा कैलालीमा राष्ट्र र समाजको रक्षा गर्न २४ सै घन्टा खट्ने वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतसहितका अधिकारीको हत्याका लागि प्रयोग भयो । अहिले फेरि एमालेविरुद्ध यसको प्रयोग गरिएको छ, तराईका विभिन्न भूभागहरूमा मेचीमहाकाली अभियान रोक्नको लागि । त्यसैले यो जुलुस र यसले भावी दिनमा पार्ने प्रभावका बारेमा यहाँ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक छ ।

भाला-जुलुस गैरकानुनी

सबैभन्दा पहिला हामीले र खासगरी राज्यले सोच्नैपर्ने कुरा के हो भने लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्वक विरोधका कार्यक्रम गर्न पाइन्छ भन्दैमा शान्तिपूर्ण कार्यक्रमका नाममा यस्ता हतियारसहितका जुलुस गर्न पाइन्छ ? सरकार र यसको शान्तिसुरक्षाको जिम्मा लिएका मानिस र लोकतन्त्रमा नेतृत्व गर्न तम्सिएका नेतागणसँग गरिने पहिलो प्रश्न हो । शान्तिपूर्ण कार्यक्रमको परिभाषा के ? भाला-जुलुसलाई शान्तिपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा लिने हो भने खुकुरी जुलुस र पेस्तोल जुलुसलाई पनि शान्तिपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा लिनुपर्ने दिन नजिकिँदै जानेछन् । विगतमा व्यवस्थाकै विरुद्धमा लड्दा पनि राँके जुलुसलाई शान्तिपूर्ण कार्यक्रम नमानेर धरपकड गर्ने र त्यसमा संलग्न सयौं जनालाई वारेन्ट र धरपकड गरिन्थ्यो । तर आज भाालाजस्तो खतरा हतियारसहितको प्रदर्शन हुँदा एकजना पनि राज्यले गिरफ्तार गर्न सक्दैन र वारेन्टसमेत जारी गर्न सक्दैन । के राज्यले भाला-जुलुसलाई शान्तिपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा स्वीकार गरेको हो ?

आज एमाले त जिम्मेवार पार्टी भएका कारण त्यही रूपमा प्रदर्शन र भिडन्त गर्ने मनसाय नराख्ने पार्टी भएकाले भिडन्त निम्तिएन । तर कल्पना गरौं, दुइटा उस्तै समूह त्यही मनस्थितिका साथ भाला-जुलुस लिएर आम्नेसाम्ने हुँदा त्यो स्थान र नेपालको हालत के हुन्छ होला ? यो हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । भाला हाम्रो परम्परागत हतियार हो र हतियारको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुनै सक्दैन । त्यसैले भन्न सकिन्छ- भाला-जुलुस शान्तिपूर्ण कार्यक्रम होइन ।

राज्य किन निरीह बन्दै छ ?

यदि शान्तिपूर्ण कार्यक्रम होइन भने त्यो नेपालको संविधानले वर्जित गरेको कार्य हो । यस्तो संविधानले वर्जित गरेको कामलाई समेत नियन्त्रण गर्न सक्दैन भने त्यो सरकारको निरिहता हो । सरकारले चाहेर नियन्त्रण गर्न नसकेको होइन कि नचाहेकै हो । कतिसम्म भने यस्तो खालको कार्यक्रम गर्नु गैरकानुनी हो भनेर भन्नसमेत चाहेन ।

जुनसुकै राजनीतिक पार्टीलाई यहाँ जान पाउन्नस् र यो राजनीतिक काम गर्न पाउन्नस् भन्नु हुँदैन । यस्ता व्यवहारले दीर्घकालमा ठूला दलहरूलाई भन्दा साना दलहरूलाई बढी असर पर्नेछ ।

संविधानले नै प्रत्येक व्यक्तिले शान्तिपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम गर्न पाउने हकलाई स्थापित गरेको छ (हेर्नुस्ः धारा १७ को उपधारा २ख) । एमालेले चाहँदा आफ्ना कुरा जनतासँग पुग्नु के अपराध गरेको छ र ? अपराध गरेको छैन र शान्तिपूर्ण कार्यक्रम हो भने त्यस्ता कार्यक्रम बिथोल्ने गरी गरिने सबै कार्यक्रम गैरसंवैधानिक हुन् । त्यस्ता गैरसंवैधानिक कार्यक्रम निस्तेज पार्न पहलसम्म नगर्नु वास्तवमै यो सरकारको निरिहता हो । सरकार यसरी निरिह बन्ने कुराले राज्यलाई कमजोरसिवाय केही बनाउँदैन । यसो हुँदा सरकारमा बस्नेहरूको शिर ठाडो कहिल्यै हुँदैन, बरु निहुरिन्छ ।

लोकतन्त्रमा शक्ति के हो ?

कतिपय राजनीतिक शक्तिको व्यवहार हेर्दा लाग्छ, उनीहरू लोकतन्त्रको शक्ति के हो भन्नेमा अनभिज्ञ जस्तै छन् । लोकतन्त्रमा जनमतमा विश्वास नगर्ने दलहरू व्यवहार त निरंकुश बन्छन् या त अराजक बन्छन् । सानो झुन्डले अनेक डर र त्रासका भरमा ठूलो समूहलाई प्रभाव पार्ने प्रवृत्ति अराजक हो र यस्तो प्रवृत्तिको आयु लोकतन्त्रमा अर्को निर्वाचन नभएसम्मको लागि मात्र हो । यही कुरा बुझेरै उनीहरू कहिल्यै निर्वाचनको लागि तयार बन्दैनन् । जति देश अस्थिर भयो उति राज्यकमजोर बन्छ, जति राज्य कमजोर बन्यो उति यस्ता समूहहरू बढी अराजक बन्छन् । यस्ता पात्रहरू हिजो पनि देखिन्थे तर विस्तारै जनमतबाटै त्यस्ता शक्ति विस्थापित बन्दै जान्छन् र गएका पनि छन् । त्यसैले लोकतन्त्रका शक्ति भनेको जनमत नै हो न कि भाला जुलुस ।

समस्या एमालेभन्दा अरू दललाई बढी छ

त्यसो त संविधान घोषणा भएपछि एमाले मात्र त्यस्तो दल हो, जसले एकपटक होइन, पटकपटक तराईमा कार्यक्रम लिएर गएको छ । उसको विशाल सांगठनिक नेटवर्कका कारण पनि ऊ एक मात्र प्रमुख दल बनेको छ, जसको हिमाल, पहाड र तराईमा उत्तिकै सशक्त कार्यक्रम गर्न सकेको छ । पछिल्लो समयमा मेचीमहाकाली अभियान त्यसैको पुष्टि हो । यही परिस्थितिमा देशका अन्य दलहरू तराईमा एउटा कार्यक्रम गर्ने शाहस गरेका छैनन् । एमालेले यसमा गर्व गरे पनि उसले तराईमा अन्य दलले पनि कार्यक्रम गर्न सक्ने वातावरण बनोस् भन्ने नै चाहेको छ किनकि उसले अवलम्बन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको अभ्यासको लागि पनि एमाले एक्लै दौडन चाहँदैन ।

एमालेले त वास्तवमै आफ्नो स्वस्थ प्रतिस्पर्र्धीको खोजीमा छ । त्यसैको लागि उसले अगुवाइ गरेको छ । यसका निम्ति उसको अटल मान्यताले काम गरेको छ र त्यो मान्यता भनेको राष्ट्र, राष्ट्रियता, एकता, सद्भाव, बहुदलीयता र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको मान्यता हो । यसमा अडिग भएर नेपाली भूभाग मागएर कार्यक्रम गर्न पाउनु त एमाले मात्र होइन, मधेसवादी दलहरूको पनि अधिकारको कुरा हो । यही अधिकारको लागि आधा शताब्दीभन्दा बढी लडेको राजनीतिक पार्टीलाई यहाँ जान पाउन्नस् र यो राजनीतिक काम गर्न पाउन्नस् भन्नु लोकतन्त्रमा सुहाउने विषय होइन । यस्ता व्यवहारले दीर्घकालमा ठूला दलहरूलाई भन्दा साना दलहरूलाई बढी असर पर्नेछ । लोकतन्त्रमा कुनै पनि दललाई गैरकानुनी रूपमा झमेला उत्पन्न गरिनु अशोभनीय हो ।

मधेस आन्दोलनको समीक्षा मधेसले नै गर्दैछ

गत वर्ष संविधान जारी भएपछि मधेसवादी दलहरूले गरेका व्यवहार लोकतन्त्रलाई सुहाउने खालका छैनन् । निःसन्देह भन्न सकिन्छ, यो आन्दोलनले समग्र देशलाई त हानि गरेकै छ, तर त्यसभन्दा बढी मधेसलाई नै गरेको छ । साँचो अर्थमा भन्ने हो भने मधेस आन्दोलनको राजधानी भनेर चिनिने प्रदेश नम्बर २ को वीरगन्ज नाकाका व्यापारीहरू नै मधेसवादी दलका नेताहरूका व्यवहारबाट आजित बनेका छन् । यसैका कारण उनीहरूको व्यापार त्यहाँबाट अन्यत्र सर्दै पनि छन् र उनीहरू यस खालका व्यवहारबाट आजित बनेर दोस्रो दिनमै बन्दको विरोधमा उत्रिए ।

वीरगन्जमा मात्र मेची-महाकाली अभियान हाललाई नपुर्‍याउनु एमाले नेतृत्वको संयमता हो । तर तराईका प्रत्येक सभा र त्यससँग सम्बन्धित कार्यक्रममा तराईवासीको जुन खालको सहभागिता भएको छ, त्यो ऐतिहासिक छ । त्यसैले प्रस्ट पार्दैछ, मधेसवादी दलहरूले गरेको मधेसको आन्दोलनको समीक्षा मधेस स्वयंले गर्दैछ, त्यसैको परिणाम हो एमालेको मेचीमहाकाली अभियानमा दिनप्रतिदिन देखिएको बढ्दो जनसहभागिता । त्यसैले त भन्ने गरिन्छ, जनता नै लोकतन्त्रका जननी र संरक्षक हुन् ।

भाला-जुलुसका सन्दर्भमै तराईवासीले राम्रैसँग बुझेका छन्, तराईको विकासमा सबैभन्दा संवेदनशील राजनीतिक दलकै विरुद्धमा प्रयोग भएबाट उनीहरू दुखित छन् । यो अभियानमा अधिकांश मधेसीहरूको उपस्थितिले यही कुराको संकेत गरेका छन् । त्यसैले त तराईमै यो खालको जनसहभागितामा सञ्चालन भएको यो पहिलो कार्यक्रम बनेको छ ।