मधेसमा स्थानीय निर्वाचन अन्योलमा

महोत्तरीः सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकेर तयारी बढेको बताइरहेकै बेला महोत्तरीका बुद्धिजीवी भने चुनाव अझै अन्योलमा रहेको चिन्ताले पिरोलिएका छन् । सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक पास नभई निर्वाचनामा नजाने मधेसी मोर्चा र सीमांकन हेरफेरसहितको संशोधन विधेयकको औचित्य नरहेको एमाले अडानका कारण निर्वाचन अझै अन्योलमा रहेको यहाँका बुद्धिजीवीको धारणा छ ।

चुनाव हुने वा नहुने विषयमा सर्वसाधारण विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । दलहरूको आआफ्नै दम्भले आउँदो माघ ८ भित्र स्थानीय, प्रदेशस्तरीय र केन्द्रीय निर्वाचन गर्न नसके संविधान विफल हुने र देश दुर्घटनामा फस्ने भन्दै बुद्धिजीवीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘स्थानीय निकायको चुनाव हुनुपर्छ भन्ने भावना सबैमा छ ।

तर सरकारले लाठी र बन्दुकको बलमा मधेसमा चुनाव गराउँछ भने मधेसका जनताले कुनै पनि हालतमा मान्दैनन्', महोत्तरीका पूर्वप्रशासक कृष्णचन्द्र झाले भने, ‘संविधान जारी हुँदा देशको एक भागमा दीपावली र अर्को भागमा ब्ल्याक आउट गरियो । ६ महिनासम्म मधेसमा आन्दोलन भयो । दर्जनौंले सहादत दिए । तर पनि संविधानमा मधेसको अधिकार समेटिएन,' उनले भने, ‘मधेसी जनताले संविधान संशोधन होस् र हाम्रो कटौती गरिएको अधिकार संविधानमा सुरक्षित होस् । अनि मात्र चुनाव होस् भन्ने आस लगाएर बसेका छन् । तर एमालेले संविधान संशोधन हुँदै हुँदैन भन्ने अडानमा छ ।'

संविधान संशोधन गरेर मधेसका जनताले मागेको अधिकार दिए राष्ट्र एवं राष्ट्रियता बलियो हुने र देशमा अमनचैन कायम रहने उनले आौंल्याए । सबै राजनीतिक दलले आआफ्नो अहम् त्यागेर देश र जनताका लागि सोच्छ भने चुनाव गराउन कुनै समस्या नहुने बर्दिबासका कानुन व्यवसायी उद्धवबहादुर क्षेत्रीले बताए । ‘दलहरूले आफ्ना सबै स्वार्थ त्यागेर स्वच्छ तरिकाले वार्तामा बसे संविधान संशोधन पनि हुन्छ । चुनाव पनि हुन्छ । तर दल वार्तामा बस्दै बस्दैनन् । सबैमा आआफ्नै अहम् छ । अनि कसरी देशले पाउँछ निकास ? ', उनले भने, ‘चुनाव हुनुपर्छ । संविधान संशोधन पनि हुनुपर्छ ।'

सबै राजनीतिक दलले आआफ्नो अहम् त्यागेर देश र जनताका लागि सोच्छ भने चुनाव गराउन कुनै समस्या छैन ।

स्थानीय निकायको चुनाव गराउन सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने जनहित नन्दलाल उच्च माध्यमिक विद्यालय किसाननगरका प्राचार्य कुमार घिमिरेको भनाइ छ । ‘दलहरूबीच समन्वयको अभाव रहेको मैले देखेको छु । एक दलले अर्को दलको अस्तित्व स्वीकार गरेर अघि बढे चुनाव तोकेकै समयमा शान्त वातावरणमा हुन्छ', उनले भने, ‘चुनाव हुनुपर्छ । यो आवश्यकता हो । चुनाव भए जनताले आफ्नो माताधिकार पाउँछ भने देशले निकास पाएर विकासको बाटो पक्रिन्छ ।'

स्थानीय निकायको चुनाव कतिपयले देशको आवश्यकता हो भनेर भनेका छन् भने कतिपयले चुनाव देशको बाध्यता र प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संविधान कार्यान्वयन गरेर संस्थागत गर्न चुनाव हुनैपर्ने बताएका छन् । ‘स्थानीय निकायको चुनाव नभएको झन्डै २० वर्ष भयो । बर्सौंदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएर कर्मचारीको भरमा चल्दै आएको छ । राज्यले जसरी पनि चुनाव गराउनुपर्छ', खयरमाराका नागरिक समाजका अगुवा धनबहादुर लामाले भने, ‘मधेसी मोर्चाको भित्री चाहना चुनाव होस् भन्ने छ । त्यसका लागि संविधान संशोधनको एजेन्डा सरकारले पूरा गरिदिनुपर्छ ।'