फुटेर होइन जुटेर अघि बढौं

 फुटेर होइन जुटेर अघि बढौं

‘एक सामान्य नेपाली जनताको जीवनको मूल्य कति हो ? ’ सायद यो प्रश्नको जवाफ कसैसँग पनि नहोला । कहिलेकाहीं यस्तो लाग्छ, यहाँ एक सामान्य मानिसको अमूल्य जीवनको अर्थ छैन । राजनीतिक दाउपेच, विभिन्न परिवर्तन ल्याउने नाममा अनाहकमा मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् । आखिर त्यो केको लागि ?

चाहे त्यो सशस्त्र संघर्ष होस् या मधेस आन्दोलन हजारौंले आफ्नो ज्यान गुमाए, आखिर त्यो केको लागि थियो त ? न देश बन्यो न त जनताको जीवनस्तरमा कुनै सुधार आयो । त्यो बलिदान केवल दलका नेतालाई पद र शक्तिमा पुर्‍याउनु मात्र थियो त ? यसको समीया सबैले गर्नुपर्छ । भर्खर भएको सप्तरी घटना जहाँ पाँचजनाले अकालमा ज्यान गुमाए, त्यहाँ पनि दल र तीनका नेताको अहं नै मुख्य जिम्मेवार देखिन्छ । त्यस्तो आक्रामक घटनाको अभिप्रेरक मधेसी मोर्चा र एमाले नै हुन् । मोर्चाले सभा बिथोल्न आह्वान नगरेको भए दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुने थिएन ।

एमालेले सभा गर्थ्यो, आफ्नो कुरा भन्थ्यो बाटो लाग्थ्यो । त्यस्तै विरोध गर्न पाउने पनि सबैको अधिकार हो । मधेसी मोर्चाले पनि शान्तिपूर्वक विरोध कार्यक्रम गरेको भए त्यो अप्रिय दुर्घटना हुँदैनथ्यो । मधेसी मोर्चा आक्रामक बनिदिँदा त्यो घटना भयो । त्यो घटना थप आक्रामक भएको भए अर्को टीकापुर घटना दोहोरिन सक्थ्यो । आखिर यो निषेधको राजनीति कहिलेसम्म ? कहिलेसम्म सामान्य नागरिकले राजनीतिक दाउपेच, अहं, निषेधको कारण आफ्नो ज्यान गुमाउनुपर्ने ?

हिजो देउवा सरकारविरुद्ध आन्दोलन थालेका प्रचण्ड र तिनै प्रचण्ड र उनका पार्टीका नेताहरूको टाउकोको मूल्य तोकेका देउवा फेरि केही वर्षको अन्तरालपछि एकैसाथ उभिएर साझा सरकार निर्माण गरेका छन् । यो समीकरण सत्ता राजनीतिको उपज होला, तर एउटा प्रश्न भने अवश्य उठ्छ- आखिर फेरि मिल्नु नै थियो भने जनताका नाममा त्यत्रो संघर्ष किन चलाइयो त ? उक्त आन्दोलनले गर्दा देश र जनताले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । जनताका नाममा बुलन्द भएका यस्ता आन्दोलन र युद्धले न कुनै स्थायी प्रकृतिको लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम गर्न सक्यो न त यसले अपेक्ष गरेअनुरूपको अवस्थामा नै परिवर्तन ल्याउन सक्यो । राष्ट्रिय राजनीतिमा बुलन्द भएर आएका असंख्य आवाजले देशमा सहमति निर्माण प्रयास असम्भव बनायो । सामाजको उन्मुक्ति, उत्पीडन, असमानता, गरिबी अन्त्यका निम्ति संघर्षमा होमिएका जनता अहिले झन् निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । उक्त संघर्षपछिको आन्दोलनले राजसंस्थाको अन्त्य गर्‍यो, तर त्यसको विकल्पमा स्थायी प्रजातान्त्रिक राज्यसत्ता निर्माण गर्न असफल भयो ।

आखिर गरिब र निमुखाको उन्मुक्तिका नाममा भएको दसबर्से जनआन्दोलन केका लागि थियो त ? के त्यो प्रचण्ड र उनका पार्टीका नेतालाई पदमा पुर्‍याउनु मात्र थियो त ? त्यो त समयले बताउला । देशमा व्यवस्था त फेरिए तर अवस्था त उस्तै छ । देश राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा गयो, तर जनताको अवस्था त फेरिन सकेन । जुन उद्देश्य र सपनाका साथ लाखौं मानिस संघर्षमा होमिएका थिए, ती पूरा हुन सकेका छैनन् । शोसित-पीडित जनताको अवस्था झन् दयनीय छ । देशले आर्थिक फड्को मार्न त के आर्थिक विकास सुरु गर्न पनि सकेको छैन । आर्थिक समृद्धिका हिसाबाले देश झन् पछि परेको छ । राजा फाल्नु मात्र संघर्षको उद्देश्य थियो त ? देशमा एक राजा फ्याँकिए, त्यसको बदला अनेकौं राजा आए ।

सीमामा बस्ने आम नेपालीले भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको सिकार हुनुपरेको छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालमा घुसेर सर्वसाधारण जनतालाई दुःख दिने गरेको घटना धेरै छन् । यो सबको कारण हामी कमजोर हुनु हो ।

मधेसी जनताको हक अधिकारका निम्ति मधेसमा त्यत्रा आन्दोलन चलाइए । त्यसको उपलब्धि भनेको केवल मधेसी नेता सत्तामा पुगे, उनीहरूको जीवनस्तर बदलियो, तर एक सामान्य मधेसी जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन । अझै पनि उनीहरू अपहेलित छन्, आफ्नो हक अधिकारको लागि लडिरहेका छन् । ०६३ मा रौतहट, ०७२ मा कैलाली र हालै सप्तरीका दुःखदायी घटना मधेसकेन्द्रित र आफ्ना हकअधिकार सुनिश्चितताको लागि भएका आन्दोलनमा धेरैले आफ्नो ज्यान गुमाए ।

यी आन्दोलन राज्यले ती अल्पसंख्यक र पिछडिएका वर्गलाई मूलधारमा समाहित गर्न नसक्नुको परिणाम हो । मधेसका नेताले मधेसी जनताको भूमिका र हकअधिकारको अवमूल्यन गर्दाको पीडा हो । यसको समाधान सीमित नेतालाई पदमा पुर्‍याएर मात्र हुँदैन । हुन त मधेस मूलका नेता राष्ट्रपति पनि भइसके तर पनि उनीहरू केही व्यक्तिबाहेक अधिकांश पिछडिएका छन् । त्यसैले यस्तो व्यवस्था हुनुपर्‍यो कि मधेसी मूलका जनताको अवमूल्यन नहोस् । यहाँ त मधेसी मूलका नेता मधेस उन्मुक्तिको नाममा सत्ताको खेलमा आफूलाई समाहित गरिरहेका छन्, जसले सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्दैन ।

विभिन्न सपना, आशा देखाएर जनतालाई आपसमा लडाउने काम आफैंमा निन्दनीय छ । यसले मधेस र पहाडबीचको दूरी बढ्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ । निषेध र अहंको राजनीतिले कसैको हित गर्दैन । सबै एकजुट भएर काम गरे यसले देश विकासमा पनि मद्दत गर्छ । अहिले यहाँ राष्ट्रवादी र राष्ट्रविरोधी बहस पनि चुलिँदै गएको छ । यसले गर्दा पनि राजनीतिक धु्रवीकरण बढ्दो छ । यो दलमा देखिएको ध्रुवीकरणले निश्चय नै देशलाई घाटा पुर्‍याउँछ र अरू देशले हेप्ने मौका पाउँछन् । सबै मिली देश विकासतर्फ अघि बढ्नुको साटो निषेध र अहंको राजनीतितर्फ देश अघि बढ्नु निश्चय नै देशको लागि घातक हो । हामी आपसमा मिल्न सक्दैनौं, एकता छैन, देश सुदृढ छैन भने यस्तो परिस्थितिमा छिमेकीले हेप्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

कञ्चनपुर घटना जहाँ भारतीय सुरक्षाकर्मीले एक निर्दोश नेपालीको हत्या गरे, यस्तो घटना दोहोरिरहन्छ । कञ्चनपुरका गोविन्द गौतमको प्राण गयो, भारतीय सुरक्षाकर्मीको अनधिकृत गोलीबाट । सीमामा बस्ने आम नेपालीले भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको सिकार हुनुपरेको छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालमा घुसेर सर्वसाधारण जनतालाई दुःख दिने गरेको घटना धेरै छन् । यो सबको कारण हामी कमजोर हुनु हो । हाम्रो एकतामा आएको दरार नै छिमेकीले हेप्नुको कारकतत्व हो ।

नेपाली जनता अब स्वयं सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ । फोहोर राजनीतिको सिकार हामी हुनु भएन । सबै मिल्नुको विकल्प छैन । आखिर कतिन्जेल दलका नेता र तिनका स्वार्थपूर्तिको लागि सामान्य जनताले आफ्नो ज्यान गुमाइराख्ने ? राष्ट्रिय राजनीतिमा बुलन्द भएर आएका असंख्य आवाज देशमा सहमति निर्माणमा एकीकृत हुनुपर्‍यो । हामी फुटेर होइन, जुटेर अघि बढ्नुपर्‍यो । कसैले पनि राजनीतिक दल, तिनका नेताको स्वार्थका निम्ति अनाहकमा ज्यान गुमाउनु नपरोस् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.