निर्णयको अर्थ

कुनै पनि राजनीतिक दलले संसद्मा कस्तो भूमिका खेल्न चाहन्छ, त्यो उसको नीति, सिद्धान्त र तात्कालिक तथा दीर्घकालीन स्वार्थबाट निर्देशित हुने विषय हो । त्यसै आधारमा उसले सत्तालाई ससर्त या निसर्त समर्थन गर्ने, मुद्दाका आधारमा समर्थन या विरोध गर्ने या प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय लिन्छ, तर सत्ता या प्रतिपक्षमा या तटस्थ रहेकै आधारमा कुनै पार्टी या सदस्यको भूमिका कम हुँदैन ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सत्ताबाट बाहिर रहेरै पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई समर्थन जनाएको थियो । तर त्यो माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनको समर्थनभन्दा बढी उसले विस्थापित गरेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्धको अडान थियो । एउटा दलको विरोध र अर्काको समर्थनले कुनै पार्टीलाई या गठबन्धनलाई दीर्घायु बनाउँदैन । अझ सिद्धान्त र आफ्ना अभिव्यक्ति तथा निर्णयलाई गम्भीरताका साथ नलिने दल जनताको नजरमा सम्मानित हुन सक्दैन ।

संविधान जारी भएलगत्तै संसद्को सदस्यता त्यागको घोषणा गर्ने मोर्चा ओली सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस भएपछि सदनमा प्रवेश गर्न पुग्यो । सामूहिक राजीनामाको घोषणाप्रति ऊ जवाफदेही बनेन । त्यति मात्र हैन, संविधान जारी भएयता उसले नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दीका लागि सफलताका साथ भारत सरकारलाई गुहार्‍यो । त्यसबाट मोर्चाले के पायो, के गुमायो भावी विश्लेषणको विषय बन्ला, तर उसको समर्थनमा उत्रेको भारत सरकारले नेपालमा आउँदो कैयौं दिनसम्मको लागि सम्मान र विश्वसनीयता गुमाएको छ । मोर्चा नेपाली जनताको विश्वासमा आफ्नो अस्तित्व देख्दैन भन्ने सन्देश पनि उसले दिएको छ ।

उनीहरूको कथित आन्दोलन र नाकाबन्दीप्रति तटस्थ रहेको अर्को छिमेकी मुलुक चीनको राष्ट्रिय झन्डासमेत जलाएर मोर्चाले आफ्नो तटस्थ हैसियत नभएको प्रमाणसमेत पेस गरेको थियो । पहिलेको प्रतिबद्धताअनुसार अहिले स्थानीय निर्वाचनपूर्व आफ्ना माग पूरा नगरेको दाबी र आरोपका साथ मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरी प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ, तर यो निर्णयलाई उसले सत्तामा रहेको कांग्रेस र माओवादीविरुद्धको अभियानका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । आन्दोलन र सत्ता पक्षको विरोध प्रतिपक्षको अधिकार हो । तर त्यो आन्दोलन नेपाली जनताको समर्थनको जरोमा उभिन सक्नुपर्छ । के मोर्चाले नाकाबन्दीमा उसको ‘कठपुतली’ भूमिकाबाट उचित पाठ ग्रहण गर्ला ?